काठमाडौं । पछिल्ला महिनामा हप्तैपिच्छे जस्तो इन्धनको मूल्य बढी रहेको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका यातायात व्यवसायीहरू यसअघि नै कोरोना महामारीका कारण थलिएका थिए । त्यसैले उनीहरूले सरकारलाई बिहीबार कडा चेतावनी दिए– भाडा दर समायोजन नभए यातायात ठप्प पार्छौ ।

हुन पनि मूल्य समायोजनका नाममा डिजेल पेट्रोलको भाउ लगातार बढाउने सरकारले आफै भाडा समायोजन गर्नु पर्थ्यो । तर, सरकारले २०६५ सालमा सार्वजनिक यातायातमा वैज्ञानिक भाडा दर समायोजन सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

कार्यविधि ल्याएको १२ वर्षपछि बल्ल सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्न समिति बनाएर अध्ययन थालेको छ । यातायात व्यवसायीले वैज्ञानिक भाडा दर लागु गर्न दबाब दिएपछि यातायात व्यवस्था विभागले उपसचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाएर भाडा दर समायोजनको काम अगाडि बढाएको हो ।

वैज्ञानिक भाडा निर्धारण अध्ययन समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो संयोजकत्वमा रहेको समितिले यथाशक्य चाँडो सरकारलाई भाडा दर समायोजन सम्बन्धी सुझाव पेस गर्ने बताए । उनले भने, ‘बिहीबार सबै खाले व्यवसायीसँग छलफल गरिसकेका छौँ । बैठकमा भाडा समायोजनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा थप अध्ययन गर्ने सहमति पनि भएको छ ।’

उनले भाडा दर कति र कहिलेसम्ममा बढाउने भनेर प्रतिवेदन तयारी गर्ने काम गरिरहेको बताए । पौडेलले भने, ‘भाडा निर्धारणसँग सम्बन्धित बजार तथ्याङ्कको विश्लेषण, सरोकारवालासँग छलफल आदीका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्दैछौं । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गछौं । त्यसपछिको निर्णय मन्त्रालयले नै गर्ने हो ।’

यता, ट्रक व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्र बानियाँले लामो समयदेखि भाडा वृद्धि नभएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘मालवाहक गाडीहरूको २०६९ सालदेखि भाडा वृद्धि भएको छैन ।’ उनका अनुसार भाडा दर समायोजन हुन दुई कुराले प्रमुख भूमिका खेल्छ । त्यो हो, डिजेल पेट्रोलको भाउ बढ्यो भने ८५ प्रतिशत त्यसले ओगट्छ । अनि अर्को कामदारको पारिश्रमिक, मर्मत सम्भार खर्च, लागत, पार्टपुर्जाको मूल्यमा भएको वृद्धि हो ।’

उनका अनुसार २०६९ साल यता सबै वस्तु तथा सेवाको मूल्य दोब्बर भएको छ । उनले भने, ‘२०६९ सालमा टायरको मूल्य २५ हजार थियो भने अहिले ४२ हजार पुगेको छ, त्यस बेला एउटा ब्याट्री किन्दा १२ हजार तिर्नु पर्थ्यो भने अहिले १९ हजारसम्म तिर्नु पर्छ । त्यति मात्र होइन कामदारको पारिश्रमिक लगायत हाम्रो लागत खर्चहरू हेर्ने हो भने त्यस बेला र अहिले झन्डै दुई गुणा भएको छ ।’

बानियाँका अनुसार व्यवसायीले सरकारसँग ५ रुपैयाँ डिजेलको भाउ बढ्यो भने भाडा दर वृद्धि नगर्ने ५ रुपैयाँ घट्यो भने पनि भाडा दर नघटाउने भन्ने सहमति गरिएको छ । यात्रुवाहक व्यवसायीले चाहिँ ज्ञापनपत्र नै बुझाएर १५ दिनभित्र भाडा दर नबढाए यातायात पुरै ठप्प गर्ने भएको बानियाँ बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘यात्रुवाहक व्यवसायीले चाहिँ ज्ञापनपत्र नै बुझाएर १५ दिनभित्र भाडा दर नबढाए यातायात पुरै ठप्प गर्छौ भनेका छन् । यता, हामी ट्रक व्यवसायीको चाहिँ तोकिएको समयमै भाडा दर समायोजन गर्नु पर्छ भन्ने माग छ ।’ उनले थपे, ‘विभागले पनि पोजेटिभ रूपमै हेरेर भाडा दर समायोजन अध्ययन समिति नै गठन गरेको छ । बिहीबार यसबारे हामी सबैसँग छलफल भएको छ । सबै कुराको अध्ययन गरेर वैज्ञानिक भाडादरमा समायोजन गर्ने भनिएको छ ।’

मालवाहकको हकमा जम्मा ४७ रुटको मात्र भाडा दर निर्धारण भएको छ । देशभर अझै भएको छैन । तराई र पहाडको मात्र भएको छ । हिमाली भेगको भएको छैन । सहमतिको बेला प्रत्येक नयाँ आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि घटेको छ भने भाडा घटाइदिने, बढेको छ भने बढाइदिएर साउनको ३० गतेभित्र प्रकाशन गर्ने भन्ने थियो । तर, त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

बानियाँ भन्छन्, ‘सरकारले हामी कन्सल्टेन्ट हायर गछौं, गरौँला भनेर आश्वासन मात्रै दियो तर, काम गरेन ।’ संघीयता पछि त झन् समस्या बिकाराल बनेको उनको भनाई छ ।  प्रदेशैपिच्छे फरक फरक कर तिर्न बाध्य भएका सुनाउँदै उनले भने, ‘संघीयता पछि त झन् मनलाग्दी भएको छ । हामी प्रदेशैपिच्छे फरक फरक कर तिर्न बाध्य भएका छौँ । न एकरूपता छ न समन्वय नै छ ।’

त्यस्तै, राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले २०६५ सालमा वैज्ञानिक भाडा दर समायोजन सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेर पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले भने, ‘२०६५ सालमा तयार गरिएको वैज्ञानिक भाडा दर समायोजन सम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हामीले विभागमा १५ दिनको अल्टिमेटम सहित ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छौँ । बिहीबारबाट छलफल सुरु भएको छ । समिति पनि गठन भइसकेको छ ।’ उनले थपे, ‘आइतबार फेरि बैठक बस्दै छौँ । यसपालि चाहिँ भाडा दर समायोजन हुनै पर्छ भनेर हामी लागिपरेका छौँ ।’