मेरो बुवालाई हैन नेपालको नियम कानून र सविंधान नमान्ने रबि लामिछाने लाई हो जेल हाल्न पर्ने , भर्खरै मेयर रेणु दाहालले खोलिन वास्तविक रहस्य !

२ दिन पनि टिकेन रबीको झुटो प्रचार, भर्खरै मेयर रेणु दाहालले खोलिन वास्तविक रहस्य !दि

न पनि टिकेन रबीको झुटो प्रचार, भर्खरै मेयर रेणु दाहालले खोलिन वास्तविक रहस्य !

रवि लामिछानेले हामीले गरेको कामलाई मिडियाबाजी गरेर चर्चामा आउने काम गरे : रेणु दाहाल

 

प्रकाशित मिति । १८ मंसिर, २०७९ ।

 

काठमाडौ – नेकपा (माओवादी केन्द्र)की केन्द्रीय सदस्य एवं भरतपुर महानगर पालिकाकी मेयर रेनु दाहालले चितवन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित रवि लामिछानेलाई झूटो प्रचार नगर्न आग्रह गरेकी छिन् । महानगर प्रमुख रेनु दाहालले रामनगरको खानेपानी समस्याका लागि संघीय बजेट नै व्यवस्था भएकोले झूटो प्रचार नगर्न आग्रह हुन्।

 

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका चितवन क्षेत्र नं ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य विक्रम पाण्डे चुनाव जितेपछि केही दिन विजय ¥यालीमा सहभागी भए। त्यसपछि उनी पनि रविकै शैलीमै फिल्डमा उत्रिए। भरतपुरबाट मेघौली जाने चनौली–ज्योतिनगर–चाँदनी चोकको सय मिटर बाटो अलपत्र परेकोमा पाण्डेको निर्देशनअनुसार काम सुरू भनेर फोटोसहित सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बनाइयो।

 

खानेपानी समस्याका विषयमा उनले जनताको उपस्थितिमा सरोकारवालालाई बोलाएर छलफल थालेका छन्। रामनगरमा पानीको समस्या भएको गुनासो आएपछि गाउँलेको उपस्थितिमा पानी ट्याङ्कीआसपास सरसफाइसमेत भएको छ। जब रवि फिल्डमा उत्रिए अब रामनगरवासीले सहजै खानेपानी पाउने भए भन्ने विषय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भएको थियो ।

 

भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालले भनिन्, ‘नवनिर्वाचित सांसद्ज्यूहरुलाई सक्नुहुन्छ भने नयाँ भिजनका साथ नयाँ कार्यक्रम ल्याउन मेरो आग्रह छ।’ महानगरले बजेट व्यवस्थापन गरेर सुरू गरेको कामलाई समेत जनता झुक्याउने शैलीमा कामै भाछैन, ढिला भाछ भनेर मिडियाबाजी गर्नु सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागिमात्रै गरिएको प्रचार हो भन्ने बुझेका छौँ’ दाहालले भनिन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुत्री रेणु भरतपुर महानगरकी पूर्व मेयर पनि हुन् ।

 

जलवायु क्षतिपूर्ति कोष नेपाललाई के लाभ ?

 

सन् २०२४ मा सुरु हुने भनिएको कोष कस्तो हुने र कहिलेदेखि पैसा जम्मा हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन

 

काठमाडौँ — इजिप्टको शर्म अल–शेखमा कात्तिक २० देखि मंसिर ३ सम्म चलेको राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२७) लाई ऐतिहासिक कोप भनी नेपालमा समेत चर्चा भइरहेको छ । तर पर्याप्त गृहकार्य नगरे कोषबाट मुलुकले पर्याप्त फाइदा लिन नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ ।

 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका ‘जलवायु फोकल पर्सन’ बुद्धिसागर पौडेल नोक्सानी तथा क्षतिबापत बनाइने कोषबाट नेपालजस्ता पर्वतीय र हिमाली मुलुकभन्दा सामुद्रिक र टापु मुलुकले बढी फाइदा लिने सम्भावना देख्छन् । ‘हामीजस्ता पर्वतीय मुलुकभन्दा समुद्र सतह बढेर डुब्नै लागेका मुलुकले राम्रो हिसाबले नोक्सानी र क्षतिको दाबी प्रस्तुत गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘हामीले क्षतिको आँकडा के कसरी प्रस्तुत गर्न सक्छौं, त्यसमा भर पर्छ । त्यही भएर अहिले नै यो कोषबाट कस्तो सहयोग लिन सक्छौं भन्ने यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं, हामीले तयारी धेरै गर्नुपर्नेछ ।’

 

यो कोष सन् २०२४ मा सुरु हुने भनिएको छ । तर, कस्तो हुने र कहिलेदेखि पैसा जम्मा हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । जलवायु सम्मेलनलाई पछ्याइरहेका युवा जलवायुविज्ञ तथा जलवायु वार्ताकार मञ्जित ढकाल कोप–२७ बाट क्षति र नोक्सानीसम्बन्धी कोष बनाउने निर्णय ऐतिहासिक भए पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउने र जलवायु वित्त (फाइनान्स) परिचालन गर्ने विषयमा सन्तोषजनक प्रगति हुन नसकेको बताउँछन् । ‘सबै विकासोन्मुख देशको एकमतका कारण कोषमा सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘अब हामीले त्यो कोषबाट लाभ लिनका लागि घरभित्र धेरै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

 

अहिलेको अवस्थामा हिमालका हिउँ पग्लन नदिन वा पग्लने प्रक्रिया घटाउन कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने मुलुकलाई दबाब दिनु नै अहिलेको आवश्यकता भएको ढकाल बताउँछन् । ‘विकसित राष्ट्रलाई जलवायु वित्त अवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न निरन्तर खबरदारी गरिरहनु अवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अर्को वर्ष क्षति र नोक्सानीसम्बन्धी कोष परिचालन गराउन नेपालले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ ।’

 

जलवायुविज्ञ अजय दीक्षित कोष बनाउने सहमति हुनु आफैंमा सकारात्मक भए पनि हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा जिम्मेवार मुलुकलाई कोप–२७ ले थप जिम्मेवार बनाउन चुकेको विश्लेषण गर्छन् । ‘मुख्य समस्या हरितगृह ग्यास हो, जसका कारण विविध विपद्को बढोत्तरी भइरहेको छ भनेर आईपीसीसीलगायत वैज्ञानिकले भनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसको कटौती गर्नेतिर कोप–२७ ले जिम्मेवार मुलुकलाई डोर्‍याउन सक्नुपर्थ्यो ।’

 

 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका जलवायु परिवर्तन सल्लाहकार माधवबहादुर कार्की क्षति र नोक्सानीका लागि छुट्टै कोष स्थापना गरे पनि नेपालजस्तो देशले रकम पाउन धेरै खुट्किला पार गर्नुपर्ने बताउँछन् । तसर्थ, क्षति र नोक्सानी भए पनि पैसा पाइहालिन्छ भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित हुनुभन्दा नोक्सानी हुन नदिने प्रयास गर्नुपर्नेतिर ध्यान दिन उनको सुझाव छ । क्षति र नोक्सानीसम्बन्धी कोषको व्यवस्था गर्न एक संक्रमणीय समितिको व्यवस्था गरिएको छ तर समितिमा स्थान लिन नेपालले आगामी दिनमा बलियो प्रयास गर्नुपर्ने कार्की बताउँछन् । ‘अब हुने छलफलमा क्रायोस्फेयर र तथा पर्वतीय राष्ट्रहरूका तर्फबाट तदारुकता तथा तयारीका साथ भाग लिनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

 

कोपमा सहभागी वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक देवेशमणि त्रिपाठी शक्ति मुलुकहरूको दाउपेचबीच अन्तिम क्षणमा ‘नेगोसिएसन’ सुरु हुनुभन्दा पहिले अत्यन्त नाटकीय ढंगले क्षति र नोक्सानीको एजेन्डा कोपको कार्यसूचीमा पर्न सफल भएको बताउँछन् । ‘यी सम्पूर्ण उपलब्धिका बावजुद क्षति र नोक्सानी कोष अहिले तत्काल सक्रिय हुने अवस्था छैन,’ केही दिनअघि उनले

 

आफ्नो लेखमा लेखेका थिए, ‘यसको सन्दर्भमा अति जोखिम राष्ट्रहरूको मपदण्ड के हुने ? कोषको सञ्चालनको स्वरूप के हुने ? कोषमा रकम दाखिला गर्ने प्रक्रिया र सिद्धान्त के हुनेजस्ता जटिल प्रश्नहरूको उत्तर कोप–२७ ले दिन सकेको छैन ।’

 

उनका अनुसार क्षति र नोक्सानीसँग जोडिएर आएको क्षतिपूर्ति भन्ने शब्दसँग सुरुमा विकासशील राष्ट्रहरूले आपत्ति जनाएका थिए । युरोपियन युनियन (ईयू) र अमेरिकाले प्रस्तावनामा सबै उत्सर्जनकर्ताले भुक्तानी दिनुपर्ने आवाज उठाए, जसले गर्दा चीनलगायत अन्य विकासशील राष्ट्र दबाबमा परे र कोष स्थापना गर्ने सहमति भयो ।

 

प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण परिषद्का विज्ञ सदस्यसमेत रहेका विमलराज रेग्मी क्षति र नोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तको व्यवस्था गर्ने निर्णयले नेपालजस्तो जोखिममा रहेको धेरै नोक्सानी व्यहोर्ने मुलुकलाई राहत मिलेको बताउँछन् । ‘अब क्षति र नोक्सानीको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय ढाँचाअनुरूप कार्ययोजना बनाउने, विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई फोकल एजेन्सी तोकेर संस्थागत संरचना र क्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘जलवायुजन्य आर्थिक र गैरआर्थिक क्षति र नोक्सानीको राष्ट्रिय तथ्यांक तयार गरी हरेक वर्ष अध्यावधिक गर्नुपर्छ ।’

 

क्षति र नोक्सानी कोषको विषय कोप–२७ का मूल उपलब्धि देखिए पनि जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हरितगृह ग्यास कटौतीमा खासै प्रगति हुन भने सकेन । ‘विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्रीमुनि राख्ने प्रतिबद्धता कोप–२७ मा कमजोर बनेको छ,’ प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कार्की भन्छन्, ‘कोइला तथा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग फेज आउट गर्न पेट्रोलियम उत्पादक तथा अरू केही राष्ट्रहरूसहमत भएनन् ।’

 

जलवायु परिवर्तनविज्ञ रेग्मी पनि विश्व तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रलाई आफ्नो महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय निर्धारित योगदानहरू (एनडीसी) र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति परिमार्जन गर्ने विषयमा प्रगति हुन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘कोप–२७ को निर्णयमा तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सन् २०३० सम्ममा सन् २०१९ को हरितगृह ग्यासको तहलाई ४३ प्रतिशतले कटौती गर्नुपर्ने उल्लेख छ,’ रेग्मीले थपे, ‘तर, कम कार्बनमुखी ऊर्जामा जोड दिने भनिएकाले यो निकै चिन्ताको बिषय हो ।’

 

विज्ञ रेग्मी कोप–२७ ले जलवायु अनुकूलनमा भने थप प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा जोड दिएको बताउँछन् । ‘जलवायु अनुकूलनको विश्वव्यापी लक्ष्य (ग्लोबल गोल अन एडप्टेसन) र अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह सार्वजनिक माध्यमद्वारा अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने । मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न ठूलो बाह्य स्रोत आवश्यक पर्ने आकलनसहित प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । ‘जलवायु परिवर्तन वित्तमा पहुँच, व्यवस्थापन र वित्तको प्रभावकारिताका लागि सबल र सुदृढ संस्थागत संरचनामा क्षमता बढाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

 

विज्ञ ढकाल भने जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय र हिमाली क्षेत्रमा पारेको असरसम्बन्धी मुद्दालाई स्थापित गर्न कूटनैतिक र प्राविधिक स्तरमा आवाज बुलन्द बनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘समग्रमा, साइडलाइनमा हुने छलफलको सट्टा औपचारिक वार्ताहरूमै हाम्रो उपस्थिति बढाउन जरुरी छ ।’

 

नेपालले कोप–२७ का दौरान पर्वतीय मुलुकसँग सहकार्य गरी हिमाल र योसँगै जोडिएका क्षेत्रको पृथक् पहिचान, संकटासन्न तथा जोखिम र अनुकूलन वृद्धिका उपायबारे साइडलाइन बैठकमा बहस गरे पनि कोप–२७ को औपचारिक एजेन्डामा समावेश गराउन सकेन । अर्को वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबईमा हुने कोप–२८ मा भने हिमवत्खण्ड (क्रायोस्फेयर) को विषयलाई औपचारिक मुद्दा बनाउन अहिलेदेखि नै पहल गरिएको कार्की बताउँछन् ।

 

महानिर्देशक त्रिपाठी पनि जलवायु सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति उच्चस्तरीय बैठक र वार्तामा केन्द्रित बन्न नसकेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘विशेष गरेर वार्ता र उच्चस्तरीय बैठकका लागि नेपालले जलवायु क्याडर नै तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनको सुझाव छ, ‘आगामी कोपका लागि हामीले तयारी गर्दा उच्चस्तरीय बैठकका लागि उच्चस्तरीय अधिकारी, नेगोसिएसन र साइड इभेन्टका लागि छुट्टाछुट्टै जनशक्ति तयार गर्नु आवश्यक छ ।’

 

रेग्मी अघिल्ला कोपमा भन्दा नेपालको उपस्थिति र प्रस्तुतिले नयाँ उचाइ लिइरहेको बताउँछन् । नेपालले ‘नो मोर मेल्टिङ, नो मोर लसेस्’ भन्ने नारासहित युवा, महिला, आदिवासी र गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपालले भोगेको समस्या र धनी राष्ट्रहरूको जवाफदेहीलाई जोडदार रूपमा कोपका दौरान उठाएको उनको भनाइ छ ।

 

 

जलवायु विपद्का जानकार मधुकर पाध्याले उत्सर्जन घटाउने विषयमा प्रगति हुन नसक्नु दुःखद् रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘क्षति र नोक्सानीका लागि कोषको स्थापनालाई सकारात्मक उपलब्धि मान्न सकिन्छ, तर के पनि बुझ्नुपर्छ भने यसबाट पाइने सहयोग न त तुरुन्त पाइन्छ न सजिलै र पर्याप्त,’