शुक्रबार , चैत्र १६, २०८०

काठमाडौं

गत ३ साउनमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले चेपाङका घरटहरामा आगो लगाउँदै बाँकी बस्ती पनि एक साताभित्र खाली गर्न आदेश दिएको थियो, तर १५ साउनमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदै घरटहरा नभत्काउन, भत्काइएकोमा

क्षतिपूर्ति दिन र चेपाङहरूका लागि बसोवासको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो । तर, नौ महिनासम्म विपन्न चेपाङको आवाज र सर्वोच्चको आदेश बेवास्ता गर्दै आएको सरकारले त्यही क्षेत्रमा राममन्दिर बनाउँदा भने नक्सापाससमेत गरेको छैन ।

मध्यबर्खामा निकुञ्जले माडी नगरपालिकाको कुसुमखोलानिवासी चेपाङका घरमा हात्ती लगाउने र आगो सल्काउने काम गरेको थियो । निकुञ्जबाट खटिएका कर्मचारी र सैनिकको टोलीले कुसुमखोलाका काजीमान र जितबहादुर चेपाङको घरमा आगो लगाएको थियो भने अन्य आठ घर हात्ती लगाएर भत्काउँदै चेपाङ बस्ती नै खाली गर्न ओदश जारी गरिएको थियो ।

घटनालगत्तै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले तत्काल बस्ती नहटाउन, क्षतिपूर्ति दिन र स्थायी बसोवासको प्रबन्ध गर्न आदेश दिएको थियो । तर, नौ महिनासम्म चेपाङले न वास पाएका छन्,

न कुनै क्षतिपूर्ति । उनीहरूलाई कहाँ स्थानान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा पनि सरकारले कुनै गृहकार्य गरेको छैन । उता, घरबारविहीन बनेका परिवार कोही छाप्रो बनाएर बसेका छन् भने कोही आफन्तको शरण परेका छन् ।

कुसुमखोला क्षेत्रमा ०५३ देखि चेपाङ परिवार बस्दै आएका थिए । धादिङ र मकवानपुरबाट उनीहरू यहाँ आएका हुन् । सुरुमा त्यस क्षेत्रमा एक सय ६० चेपाङ परिवार बस्न थालेका थिए । ०७४ मा डुबानमा परेपछि अधिकांश परिवार माडीकै विभिन्न ठाउँमा बसाइँ सरे । ११ घरपरिवार भने अहिले पनि कुसुमखोला क्षेत्रमै बसिरहेका छन् । उनीहरूकै घरमा निकुञ्जले ध्वंस गरेको हो ।

‘सरकारले राममन्दिर बनाएको ठीक छ, बजेट छ भने मन्दिर, मस्जिद, चर्च बनाओस् । तर, गरिब जनताको घरमा आगो लगाएर मन्दिरमा अगरबत्ती बाल्दा कुन भगवान् खुसी हुन्छन् होला ? तर, दुनियाँले

विरोध गर्दा र अदालतले आदेश दिँदा पनि हाम्रा घर किन ठडिएनन् ?’ कुसुमखोला बस्ती व्यवस्थापन संघर्ष समिति सचिव कमल चेपाङले भने । उनले अन्यायविरुद्ध आफूहरू आन्दोलनमा उत्रन लागेको पनि बताए ।

कुसुमखोलामा बसिरहेका तथा विस्थापित भएका विपन्नका लागि माडी नगरपालिकाले प्रदेश सरकार र र दाताको सहयोगमा पहिलो चरणमा ९० घर निर्माण थालेको थियो । ‘वडा नं. ९ को राईटोल र वडा नं. ७

को परोईखोला किनारामा घर बनाउने योजनामा निकुञ्जले अवरोध गर्‍यो । राईटोलमा ४० घर बनाउँदै गर्दा १३ घरमा निकुञ्जले जस्तापाता हाल्न दिएन । अझ परोईखोला किनारमा ५० घर बनाउन खोज्दा पोल नै गाड्न दिएन,’ मेयर ठाकुरप्रसाद ढकाल भन्छन् ।

चेपाङका लागि निर्माणाधीन घर अलपत्र छन्, तर मन्दिरको काम मात्र रातारात भएको छ । मेयर ढकाल भन्छन्, ‘भगवान्का मन्दिर पनि बन्नुपर्छ, जनताका लागि घर पनि बन्नुपर्छ । साथै, मध्यवर्ती

क्षेत्रका जनताले आफ्नो बारीमा खेती गर्न पाउनुपर्छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट एकमुष्ठ निर्णय होस् भनेर प्रस्ताव पठाएका छौँ । तर, निर्णय भएको छैन । निर्णयविना मन्दिर मात्र निर्माण भएको छ, यो अनौठो भयो ।’

राममन्दिर बनाउँदै गर्दा चेपाङका झुप्रा पनि बन्नुपर्नेमा तर्कमा आफू अडिग रहेको उनी बताउँछन् । ‘कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएका वेला गरिबका घर भत्काउने र मन्दिर मात्र बनाउने हो भने चेपाङको आँसुले सराप्छ । त्यस्तो सन्देश नजाओस् भनेर मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सन्देश पठाएको छु,’ ढकाल भन्छन् ।

तर, चेपाङका घर यथास्थितिमै राखेर सरकारले माडीस्थित अयोध्यापुरीमा राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्ति राख्न अस्थायी मन्दिर निर्माण गरेको छ । बुधबार प्रतिस्थापन गर्न मूर्ति मंगलबार काठमाडौंबाट देवघाट लगिएको छ । नयाँ पत्रिका

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय