काठमाडौं ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले साधारण शेयर (आईपीओ) मा १० कित्ते नीति हटाउने तयारी गरेको छ । शेयर पर्नेलाई कम्तीमा १० कित्ता पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई हटाउँदै कम्तीमा ५० कित्ता दिने गरी बोर्डले नियम बनाउने अन्तिम गृहकार्य गरेको छ ।

बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले १० कित्ते नीति पुनरावलोकनका विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए । केही समयअघि नै यो नीति हटाउने बोर्डको तयारी थियो । तर साना लगानीकर्ताहरूले विरोध गरेपछि निर्णय भने हुनसकेको छैन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूँजी बजार फोरमले नै १० कित्ते नीति हटाउनुपर्ने मागसहित बोर्ड अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । यसपछि थप गृहकार्य भइरहेको अध्यक्ष ढुंगाना बताउँछन् । तर कहिलेदेखि हट्छ भनेर मिति भने अहिले तोक्न नसकिने उनले बताए ।

शेयर पर्नेलाई कम्तीमा १० कित्ता पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई हटाउँदै कम्तीमा ५० कित्ता दिने गरी बोर्डले नियम बनाउने अन्तिम गृहकार्य गरेको छ ।

शेयर बजारको प्राथमिक बजारमा अहिले ‘१० कित्ते’ नीति अर्थात् गोला प्रथाबाट शेयर पर्नेलाई कम्तीमा १० कित्ता पर्छ ।

१० कित्ता पर्ने भएका कारण साधारण शेयर (आईपीओ) मा अहिले न्यूनतम १० कित्ता अर्थात् १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा निष्काशन भएको छ भने १००० रुपैयाँ भए आवेदन दिन पाइन्छ ।

आईपीओ आवेदकहरूको संख्या ठूलो भएको छ । पछिल्लो समय ३४ लाखभन्दा बढीले डिम्याट खाता खोलेका छन् ।

त्यसमध्ये कम्तिमा ५० प्रतिशतले आईपीओका लागि आवेदन दिने गरेका छन् । आवेदक धेरै हुँदा थोरैले मात्रै आईपीओ हात पार्छन् ।

त्यसमा पनि १० कित्ता आईपीओ हात पारेर ठूलो आम्दानी हुँदैन । बरु ५० कित्ता बनायो भने पर्नेलाई राम्रो हुने बोर्ड अध्यक्ष ढुंगाना बताउँछन् ।

१० कित्ते नीति हटाउन माग गर्दै फोरमले ज्ञापनपत्र नै बुझाएपछि बोर्ड दबाबमा छ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन महासंघको पूँजी बजार फोरमको सभापतिमा अम्बिकाप्रसाद पौडेल छन् ।

लगानीकर्ता नै विभाजित

१० कित्ते नीति हटाउने कि राख्ने भन्ने विषयमा शेयर बजारका लगानीकर्ता नै दुई पक्षमा छन् । खासगरी ठूला लगानीकर्ता यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने साना लगानीकर्ता विद्यमान व्यवस्थालाई नै कायम राख्नुपर्नेमा छन् ।

१०-१० कित्ता शेयर बाँडिंदा धेरै ठाउँमा छरिने र त्यसले सर्कुलेशनमा समस्या हुने ठूला लगानीकर्ताको दाबी छ ।

महासंघको पूँजी बजार फोरमका सभापति अम्बिकाप्रसाद पौडेल १० कित्ता हटाउँदा उपर्युक्त हुने बताउँछन् । अहिले पनि धेरैको हात रित्तो नै हुने गरेको र पर्नेलाई पनि खासै फाइदा नहुने उनले बताए ।

५० कित्ता पर्ने नियम बनाउँदा पर्नेलाई पनि राम्रो फाइदा हुने र धेरै ठाउँमा छरिने समस्या पनि थोरै कम हुने पौडेल बताउँछन् ।

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार भन्छन्– १० कित्ते नीति हटाउनु भनेको पूँजी बजारको दायरा बढ्न नदिनु हो । केही कमजोरी भए नियमन गर्न सकिन्छ, तर हटाउने विषय सोच्नु भएन ।

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार विद्यमान व्यवस्था नै ठीक रहेको बताउँछन् । पहिले आवेदन दिएको रकमका आधारमा शेयर पारिन्थ्यो ।

१० कित्ते नीति पनि सबैको पहुँचमा पुगोस् भनेर आएको भन्दै यसलाई पुनरावलोकन गर्न नहुने रौनियार बताउँछन् ।

१० कित्ते नीति हटाउँदा फाइदा केही नहुने बरु विकृति बढ्ने उनको भनाइ छ ।

‘हरेक लगानीकर्ताका लागि यो नै ठीक छ, शेयरप्रति आकर्षण बढ्नुको कारण यही नीति नै हो’ उनले भने, ‘अब यसलाई नै हटाउने कुरा गरिंदैछ, यो हटाउनुहुँदैन, हट्यो भने विकृति आउँछ ।’ यो हट्ने हो भने बजार सीमित व्यक्तिको पहुँचमा मात्रै पुग्ने अध्यक्ष रौनियार बताउँछन् ।

निकै मिहिनेत गरेर १० कित्ते नीति ल्याइएको भन्दै उनले यो हटाउँदा कसैका लागि फाइदा नहुने बताए । शेयर लगानीकर्ता दबाब समूहका महासचिव नयन बास्तोला पनि केही कमजोरी भए सुधार गर्न सकिने बताउँछन् ।

तर १० कित्ते नीति हटाएर साना लगानीकर्ताको आकर्षणमाथि प्रहार गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘हटाउने होइन नियमन गर्ने हो, १० कित्ते नीति हटाउनु भनेको पूँजी बजारको दायरा बढ्न नदिनु हो’ उनले भने, ‘केही कमजोरी भए नियमन गर्न सकिन्छ, तर हटाउने विषय सोच्नु भएन ।’