काठमाडौं – ललितपुर-३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्‍यमा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वन्त्र पार्टीकी डा. तोसिमा कार्कीले आफ्नो लागि जीतभन्दा बढी जिम्मेवारी महत्वपूर्ण भएको बताएकी तोसिमाले विवाह जीवन यात्राको सुनौलो सुरुवात हो भने डिभोर्स पनि अप्ठ्यारो र बोझपूर्ण यात्राको अन्त्यससहित नयाँ बिहानीको सुरुवात हो भनेकी छिन् ।

सांसद कार्कीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक कविता ती भावनाहरु समेट्दै सार्वजनिक गरेकी हुन् ।राजधानीमा इन्गेजमेन्ट तोडिएपछि एक युवतीले केटाको घर अगाडि गएर गरेको आत्मदाहको घटनापछि लक्षित गरे जस्तो देखिने उक्त कवितामा तोसिमाले छोरी,

तिमी नसहनु है- छोरी,तिमी नजल्नु है । छोरी, म छु नि,मलाई भन्नु है । बरु ईज्जत जाओस्,बरु बेईज्जत होस्, बरु बिवाह टुटोस्,बरु ईन्गेजमेण्ट टुटोस्, छोरी आफैँलाई मात्र दोष नदिनु है, छोरी तिमी नसहनु है,छोरी, तिमी नजल्नु है । भन्दै लेखेकी छिन् । यस्तो छ उनले लेखेको कविताः

छोरी,
तिमी नसहनु है।
छोरी,तिमी नजल्नु है।
छोरी, म छु नि,
मलाई भन्नु है।

बरु ईज्जत जाओस्,
बरु बेईज्जत होस्,
बरु बिवाह टुटोस्,
बरु ईन्गेजमेण्ट टुटोस्,
छोरी आफैँलाई मात्र दोष नदिनु है,
छोरी तिमी नसहनु है,
छोरी, तिमी नजल्नु है।

यत्ति हरेक घरले भन्न सक्नुपर्छ।
विवाह टुट्दा… रिस्ता टुट्दा,

एक नारी र उसको परिवारलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिनुपर्छ। जसरी विवाह जिवन यात्राको सुनौलो सुरुवात हो, त्यसरी नै डिभोर्स पनि अफ्ठ्यारो र बोझपूर्ण यात्राको अन्त्य सहित नयाँ बिहानीको खोजि हो। समाजले यति मात्र बुझिदिए पनि कुण्ठा र पिँजडामा बाँच्न वाध्य धेरै नारीहरुले यहि नेपाली आकाशमा सुन्दर चरी झैँ आफ्नो जिवनमा गन्तव्यको उडान भर्न पाउने थिए।

यस्तै उनले निर्वाचित हुदै गर्दा भनेकी थिईन- जनताका मुद्दामा म सधैं साथमा उभिनेछु । मैले गरेका वाचा र तपाईंका आशा पूरा गरेपछि मात्र हाम्रो जीत हुनेछ,’ उनले भनिन्, ‘मलाई निरन्तर खबरदारी गरिदिनुहोला । संसदमा आफ्नो भूमिका राजनीतिको सुसभ्य परिभाषा स्थापित गर्नमा हुने उनको भनाइ छ । ‘संसदमा सांसदले जनता र जनमुद्दाको पक्षमा कसरी उभिने भनेर देखाउने छ। यसमा तपाईको साथ चाहिन्छ’।

कागजमा सीमित सपनाका सहर

समुचित शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार लगायतका प्रबन्धसहित देशका विभिन्न भागमा नयाँ सहरहरू बसाल्न दशकअघि थालिएको योजना देखावटी तथा कागजमा मात्र सीमित बनेको छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म १० नयाँ सहर बनाउने भनिए पनि तिनका नाममा सबैतिर एउटा कार्यालय सञ्चालन गरेर बस्नेबाहेक अन्य उपलब्धि देखिएको छैन ।

कागजमा भने राष्ट्रिय सहरी नीति–२०६४ पछि अहिले प्रस्तावित राष्ट्रिय सहरी नीति–२०७९ ले फेरि पनि सुन्दर, समावेशी र समृद्ध सहरको नीतिलाई सदर गरेको छ । सबै नगरपालिकामा एकीकृत सहरी विकास योजना तर्जुमा गर्ने, निश्चित नगरपालिकामा आधारभूत सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने र नयाँ सहर, ‘स्मार्ट सिटी’ समेतको परिकल्पना गर्ने योजना आफैंमा सकारात्मक सुनिन्छ । तर, स्रोतसाधन र आर्थिक पहुँचको निधो नगरी तथ्य–तथ्यांकमा मात्रै नयाँ सहरको खाका केलाउने काम भैरहेको छ । व्यवस्थित रूपमा बसाल्ने भनिएका सहरका योजनाहरू त्यसै अलपत्र छन् ।

व्यवस्थित बस्ती बसाल्ने प्रयत्न दिगो सहरी विकासको आधार अवश्य हो । तर कागजमा मात्रै सहर स्थापित गर्ने र सहरीकरणमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन नगर्ने प्रवृत्तिले उक्त आधारलाई नै चुनौती दिएको छ । सहरी जनसंख्याको गणना गर्ने तर शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका सेवाका मामिलामा अझै पनि पछौटे नै रहनुपर्ने चित्र–चरित्र नगरदेखि महानगरपालिकासम्मै देख्न सकिन्छ । सहरी विकासको कार्यनीतिमा भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक समृद्धि र पर्यटकीय सम्भावना तथा विशेषताका आधारमा सहर विकास गर्ने भनिए पनि राजनीतिक नाफा–घाटामा मात्रै बजेट निर्धारण गर्ने र योजना प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्ति बढी देखिएको छ ।

आजको समयमा नयाँ सहरको परिकल्पना गर्दा जलवायु परिवर्तनदेखि विपद्, प्रदूषण, अव्यवस्थित बस्तीजस्ता पक्षलाई ध्यानमा राखेर योजना तय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले घोषणा गरिएका सहरहरूका सन्दर्भमा त्यो पाइन्न । तेह्रथुम जिल्लास्थित वसन्तपुरमा जग्गा एकीकरण गर्ने भनेर चार वर्षअघि नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिए पनि त्यो काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन । पाँचथरको फिदिममा पहिरो पन्छाउने, कुलो सफा गर्नेजस्ता टालाटुलीका काम गरेरै नयाँ सहर व्यवस्थापनको कार्यालय बसिरहेको छ ।

खुर्कोट, गल्छी, डुम्रे, बुर्तिबाङ, चौरजहारी, साँफेबगरजस्ता नयाँ सहरको हविगत पनि फरक छैन । कतिसम्म भने, काठमाडौंमा रहेको नयाँ सहर आयोजना कार्यालयमा समेत यी नयाँ सहर र थपघट भैरहेका सहरहरूको तथ्य–तथ्यांकसम्म पाउन मुस्किल छ । २०६७ सालपछि गत वर्षसम्म गरेर यस्ता नयाँ सहरहरूको संख्या ५४ पुर्‍याइएको छ, तर सहरीकरणको प्रगति स्तर हेर्दा राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका लागि हचुवाका भरमा मात्रै यस्ता योजना अगाडि सारिएको प्रस्टै देखिन्छ ।

अर्कातिर, व्यवस्थित सहरका लागि जनसंख्याको सही अनुपात र सहरी पूर्वाधारको समन्वय आफैंमा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । राष्ट्रिय सहरी नीति–२०६४ ले निर्धारण गरेको मानकमा कम्तीमा १० व्यक्ति प्रतिहेक्टर जनघनत्व हुनुपर्ने आधार लिँदा त्यस बेलै नेपालको सहरी जनसंख्या ३२ प्रतिशत देखिन्थ्यो, जुन नयाँ सहरहरूको नामकरणसँगै राष्ट्रिय जनगणना–

२०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार ६६.०८ प्रतिशत पुगेको छ । ती सहर चरित्रका हिसाबले पनि अलि भीडभाड भएका अव्यवस्थित बस्तीमा मात्र सीमित छन् । नयाँ बसाल्न लागिएका भनिएका सहरहरूका चुनौतीको पाटो आफ्नो ठाउँमा छ, पुराना सहरहरू नै पनि अनेकन् समस्याले जेलिएका छन् ।

सुकुम्बासी समस्या तथा अव्यवस्थित बसोबासको मुद्दालाई काठमाडौं, पोखरा, धरान, बुटवल, नेपालगन्जजस्ता सहरले पनि सम्बोधन गर्न नसकेको दृष्टान्त आँखैअगाडि छ । यता एउटा नयाँ सहर बसाल्न भने केही करोड रुपैयाँ

अनुपातमा बजेटको चारो छरिएको छ, जबकि एक आर्थिक वर्षमा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्छ । विद्यमान सहरको स्तर जति कमजोर छ, सहरी गरिब सम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान तथा व्यवस्थापन त्यति नै कमजोर छ ।

सहरी विकासका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको उपाय अवलम्बन गर्ने तथा व्यवस्थित एकीकृत सहरी विकासको अवधारणालाई अघि बढाउने यत्न नभइन्जेलसम्म कागजमा मात्रै नमुना

र सपना सहरको कुरा गर्नुको तुक रहन्न । हचुवाका भरमा अघि सारिने यस्ता लोकप्रियतावादी योजनाले सम्बन्धित क्षेत्रका दल–कर्मीहरूलाई भोटको राजनीति गर्न त सघाउलान्, तर मुलुकको सहरी विकासलाई भने किञ्चित् अघि बढाउँदैनन् ।