चितवनमा आजबाट लागू भए रबीका १० नियम, सारा नेपालीले गरे स्वागत !

प्रकाशित मिति
काठमाडौ । चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा भारी मतान्तरले विजयी भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो चुनावी खर्च सा’र्वजनिक गरेका छन् ।

उनले पछिसम्मका लागि सोचेर खरिद गरिएका अतिरिक्त कार्यालय सामग्रीहरुको हिसाबबाहेक चुनावी खर्च ११ लाख ८१ हजार ४ सय ७२ रूपैयाँ देखिएको जनाए ।

उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो कार्यकाल भरी कुनै पनि सम्मान, पुरस्कार, उपहार ग्रहण नगर्ने निधो गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

रविले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठलाई ३४ हजार १६२ मतान्तरले पराजित गरेका थिए । लामिछानेले ४९ हजार २६१ मत प्राप्त गर्दा श्रेष्ठले १५ हजार ९९ मत ल्याए ।

यस्तो लेखेका छन् रविले सामाजिक सञ्जालमा

आदरणीय चितवन– २ का आमाबुबा दाजुभाइ दिदिबहिनीहरु।

आजबाट विजयको खुसियाली मनाउने सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। सबै माध्यमबाट तपाईँले दिनु भएका शुभकामनाहरूलाई यही बाट एकमुस्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु । आफ्ना केही कुरा बुँदागतरुपमा राखें।

१) मेरो चुनावी खर्च ११ लाख ८१ जहार ४ सय ७२ रुपैयाँ देखिएको छ। (पछिसम्मका लागि सोचेर खरिद गरीएका अतिरिक्त कार्यालय सामग्रीहरुको हिसाब जोडिएको छैन) २) कार्यकाल भरी कुनै पनि सम्मान, पुरस्कार, उपहार ग्रहण नगर्ने निधो गरेको छु।

३) सबै संघ संस्थाहरुको हकहितको नितिगत काममा दिलोज्यानले लाग्नेछु तर ती कार्यक्रमहरूको उद्घाटन, आसनग्रहण भाषणहरुमा म सहभागी हुने छैन तर आफ्नो साटो एक जना प्रतिनिधि अनिवार्य पठाउने छु। (पहिले नै वाचा गरेका ७ वटा कार्यक्रममा चाहिँ जाना पर्ने छ। ती कार्यक्रमहरुमा १ घण्टा भन्दा बढि समय लगाउने छैन)

४) भोज,भतेर,पारिवारिक उत्सव जमघट आदिमा सहभागी हुन सकिन भने माफ गरिदिनु होला। ५) मिडियाहरुमा अन्तर्वार्ता दिने र पार्टीका नीतिहरू बारे बोल्ने जिम्मा पार्टीका अन्य साथीहरूलाई दिइएको छ। प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीहरूले यसमा सहयोग गर्नु हुने छ।

६) प्रत्यक ४÷४ महिनामा सार्वजनिक सुनुवाइमा सार्वजनिक स्थानमा नागरिकलाई जवाफ दिन भने म आफै उपस्थित हुनेछु।

७) कुनै पनि रेस्टुरेन्ट, होटल, सिनेमा हल, पार्किङ आदिको सेवा सित्तैमा लिने छैन। अरु ग्राहकलाई झै समान मूल्य तिराउनु होला। कुनै किसिमका उपहार,मायाको चिनोहरुमा एक पैसा पनि खर्च नगर्नु होला।

८) औपचारिक शपथग्रहणको दिन वा त्यस अगावै आफ्नो चुनावी खर्चको पुर्ण विवरण तथा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछु।

९) सपथग्रहण लगत्तै आफनो नम्बर सबैका लागि सार्वजनिक गर्नेछु। त्यतिन्जेल सम्मका लागि आफ्ना गुनासो वा सुझाव भए लिखित रूपमा चितवन ११ स्थित घरमा राखिएको “भन्नुहोस् के सेवा गरौ“ लेखिएको बाकसमा खसाउनु होला।

१०) लामो लामो राजनीतिक छ्लफलहरु भन्दा सुशासन, समृद्धिका अर्थपुर्ण छ्लफलहरुमा मेरो रुचि रहनेछ। आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, आत्मनिर्भरता, समुदायमा युवाहरुको संलग्नता, महिला सशक्तीकरण जस्ता विषयका सटिक र अर्थपुर्ण बहसहरुमा सहभागीहुन म खोजी खोजी आउने छु।

टाउकाले टेक्ने कि खुट्टाले ?

प्रश्नैप्रश्न

कस्तो सरकार, कस्तो प्रतिपक्ष ? अथवा, कस्तो संसदीय राजनीति ? चक्रवातझैं घुमीफिरी यी प्रश्न फेरि हाम्रो सामुन्ने आएका छन् । सँगै अरू जिज्ञासा पनि प्रकट छन्- नयाँ पार्टीहरू कता बस्लान् ? सरकारमा बस्लान् कि प्रतिपक्षमा ? दायाँ बस्लान् कि बायाँ ? यी प्रश्नसँग जोडिएर अरू पनि प्रश्नहरू आउँछन् ।

जस्तो- पार्टीहरू पुरानै गठबन्धनमा उभिएलान् कि नयाँ गठबन्धन बनाउलान् ? सरकार र प्रतिपक्षको पहलु अंकगणितबाट हल होला कि राजनीतिक दृष्टिकोणबाट ? निश्चय नै संसद्मा अंकगणित हुन्छ, तर जोडघटाउ गर्ने सूत्र के होला ? सत्तास्वार्थ कि वैचारिक पक्षधरता ? यद्यपि प्रश्न यो होइन कि यो पटक संसद्मा कुन सूत्र प्रभावशाली होला ? प्रश्न हो, अबको राजनीति (संसदीय) कस्तो हुनुपर्छ ? अथवा, प्रश्न यो होइन कि आगामी सत्ता गठबन्धन कस्तो होला ? प्रश्न हो, अबको गठबन्धन कस्तो हुनुपर्छ ?

खुट्टाले टेक

मार्क्सवादी दर्शनशास्त्रको अध्ययन गर्दा टाउको र खुट्टाको बडो रोचक सन्दर्भ आउँछ । आफ्नो दार्शनिक अभिमत ‘द्वन्द्ववाद’ बारे बुझाउँदै कार्ल मार्क्स भन्छन्, ‘मैले खासै धेरै नयाँ केही गरेको होइन । मात्र टाउकाले टेकेर उभिएको हेगेलको दर्शनलाई खुट्टाले टेकाएको हुँ ।’ अर्थात्, दर्शनशास्त्रका क्षेत्रमा विषयलाई सुल्टो बनाउने प्रसंगमा आउँछ, टाउको र खुट्टाको यो विम्ब ।

ठ्याक्कै यस्तै, नेपाली राजनीतिको पछिल्लो परिदृश्य नियाल्दा देखिन्छ, हाम्रो राजनीति यो बेला टाउकाले टेकेर हिँड्दै छ । अर्थात्, हिँड्दै छ उल्टो बाटो । जहाँ सिद्धान्तका सूत्रहरू भत्किएका छन् । दलहरूले राजनीतिक चरित्र गुमाएका छन् । परम्परागत इतिहास, ओज र गरिमाको चम्किलो रंगमा दाग लागेको छ । मुद्दाहरू ओझेलमा छन् । र, नेतृत्व छ चरम भोगलिप्सामा । यसलाई सुल्टाउने कसरी ? मार्क्सकै शब्दलाई सापटी लिएर भनौं- त्यसका लागि धेरै केही गर्नु पर्दैन, मात्र दलहरूले खुट्टाले टेकेर हिँडिदिए पुग्छ ।

थोरै इतिहासको आँखिझ्यालबाट चियाऔं । हाम्रो संसदीय राजनीतिको दुर्दशा मुख्यतः २०४९–५० सालदेखि सुरु भएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस जब छत्तीसे र चौहत्तरेको गुटबन्दीमा फस्यो, त्यहीँदेखि पतनको प्रारम्भ भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीभित्रका झमेलाहरू समाधान गर्नुको साटो बहुमतको सरकार विघटन गरे । चुनाव त भयो, तर अस्थिरता चुनावसँगै मितेरी गाँसेर आयो । सुरु भयो गठबन्धनको सिलसिला । तर सबै असफल ।

असफल यो अर्थमा कि, न गठबन्धनले स्थायित्व र सुशासन दियो, न त उन्नत राजनीतिक संस्कृति र आशाको उज्यालो । किनभने प्रायशः गठबन्धनहरू राजनीतिक नैतिकता र निष्ठाका आधारमा नभई सत्ता र शक्तिको लोभमा गरिए । शनैःशनैः राजनीतिले गम्भीरता गुमाउँदै गयो । पार्टीमा विचारहरू गायब भए । मुद्दा हराए । आन्दोलन हरायो । संसद्को गरिमा र मूल्यमान्यता हरायो । र, यो सबैको बदलामा अंकगणित सर्वाधिक शक्तिशाली बनेर उपस्थित भयो । जब अंकगणित प्रभावशाली भयो, दलहरू फुट्न थाले । गुटहरू जन्मँदै गए ।

सांसदको लिलामी बढ्दै गयो । प्राडो, पजेरो, पुरुषलाई सुत्केरी भत्ता । आयाराम, गयाराम । मुसा प्रवृत्ति । संसदीय अभ्यास यसरी गिजोलियो कि को प्रतिपक्ष, को सत्तापक्ष ? स्वयं मन्त्री नै सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने । स्वयं मन्त्री नै अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने ।

भनिन्छ, संसदीय राजनीतिलाई गतिशील बनाउने चारवटा तत्त्व हुन्छन् । पहिलो, दलहरूको वैचारिक प्रस्टता; दोस्रो, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा; तेस्रो, जनमतको स्वीकारोक्ति; र चौथो, संसदीय जिम्मेवारीप्रति सम्पूर्ण निष्ठा । तर हाम्रोमा भयो के ? न दलहरूको वैचारिक अडान बाँकी रह्यो, न त जनमतप्रतिको निष्ठा । राजनीति यति धेरै विकृत भयो कि अदालतलाई सरकारको जिम्मा लगाइयो । सांसद नै नभएका मान्छे मन्त्री बने । र, मन्त्री बन्नकै लागि दलहरू पटकपटक फुटे । योभन्दा ठूलो संसदीय तमासा अर्को के हुन्छ ?

यो समग्र परिस्थितिबाट प्रताडित मतदाताले यस पटक भने- यसरी हुँदैन, राजनीतिको ‘कोर्स करेक्सन’ गर्नैपर्छ । यो पटकको निर्वाचनमा मतदाताले दिएको गम्भीर राजनीतिक सन्देश यही हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचनलाई राजनीतिको विश्वविद्यालय मानिन्छ । यसले राजनीति गर्नेहरूलाई सिकाउँछ पनि, पास गराउँछ पनि र फेल गराउँछ पनि । लोकतन्त्रमा निर्वाचन यस्तो सामूहिक शक्ति हो, जसले प्रत्येक राजनीतिक दलको ढोकामा चाल गर्छ । जसले चाल सुनेर ढोका खोल्यो, उसलाई समयले आफ्नो सन्देश सुनाउँछ ।

र, ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न सघाउँछ । जसले ढोका खोल्न ढिलो गर्‍यो, ऊ पछाडि पर्छ । र, समय उसलाई छोडेर अर्कैको ढोकामा चाल मार्न पुगिसक्छ । यो अर्थमा भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनले नेपाली राजनीतिलाई ‘सत्ताको चोरबाटो छोड्न र राजनीति बदल्न’ प्रस्ताव गरेको छ । मुख्यतः परम्परागत ठूला दलहरूलाई यसको आह्वान छ- या त आफूलाई परिवर्तन गर, अन्यथा समाप्त होऊ ।

तर परिवर्तन कहाँबाट सुरु गर्ने ? राजनीतिको ‘कोर्स करेक्सन’ कहाँबाट थाल्ने ? स्पष्ट छ, अहिले क्रियाशील गठबन्धन वा तालमेलको विघटन यसको प्रस्थानविन्दु हो । किनभने हामीकहाँ मौलाउँदो राजनीतिक विकृतिको पहिलो र ऐतिहासिक कारण अप्राकृतिक गठबन्धन र अंकगणित हो । निश्चय नै पछिल्लो निर्वाचनमा जेजस्ता गठबन्धन वा तालमेलहरू भए, तिनबाट दलहरूको गणितीय सामर्थ्यमा फरक पर्‍यो होला ।

कसैलाई नाफा भयो होला, कसैलाई घाटा । तर त्यही कारण राजनीति विचार, मुद्दा र चरित्रबाट विमुख भयो । यसबाट न त कांग्रेसलाई कांग्रेस हुनुको अर्थ मिल्यो, न त कम्युनिस्टलाई कम्युनिस्ट हुनुको सान्दर्भिकता । दलहरूले आफ्नो पहिचान, जग र वैचारिक पक्षधरता गुमाएपछि तिनीहरूसँग बाँकी रहन्छ के ? भएको राजनीतिक पुँजी गुमाएर प्राप्त गर्ने सत्ताबाट देश र नागरिकले के पाउँछन् ? यसर्थ नै अप्राकृतिक अंकगणितको खारेजी र विचारको सुदृढीकरण राजनीतिक परिवर्तनको पहिलो सर्त हो ।

अर्थात्, संसद्मा अप्राकृतिक जोडघटाउको अन्त्य र मुद्दाको पुनःस्थापना । त्यसपछि दलहरू सत्ताको सिंहासनबाट झरेर जनताको जीवनसँग जोडिन आउनेछन् । अन्यथा जब राजनीतिले विचार, मुद्दा र क्षमतालाई प्रतिस्पर्धाबाट निकालेर फाल्छ, तब निर्वाचन फगत अंकगणितको खेल बन्छ । यदि अंकगणित नै खेल्ने हो भने बहुदल किन चाहियो ? लोकतन्त्रको के अर्थ ? अप्राकृतिक अंकगणितले शासन गर्नुजति अराजनीतिक र उल्टो कुरा के हुन्छ ?

ठमठम हिँड

त्यसो भए के राजनीतिमा एकीकरण, ध्रुवीकरण, गठबन्धन वा साझेदारी हुँदैन ? अवश्य हुन्छ । राजनीतिमा जब विचारको जग सुदृढ गर्ने खण्ड आइपर्छ, दलहरूले एकता र ध्रुवीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ । तर कस्तो गठबन्धन ? प्राकृतिक । यहाँ प्राकृतिक गठबन्धन भनेको के हो ? भनिन्छ, राजनीतिमा वैचारिक पक्षधरता र मुद्दाहरूले दलको स्वरूप, चरित्र वा डीएनए निर्धारण गर्छन् । मुख्यतः सामाजिक–आर्थिक पक्षधरता र परिवर्तनप्रतिको दृष्टिकोणले दलहरूलाई एकअर्काबाट अलग पार्छ ।

यसैका आधारमा हाम्रा दलहरूलाई एकअर्कोबाट छुट्याउन वा मिलाउन सकिन्छ । जस्तो- मार्क्सवादीहरू एकातिर, पुँजीवादीहरू अर्कोतिर; समाजवादीहरू एकातिर, उदार प्रजातन्त्रवादीहरू अर्कोतिर; कम्युनिस्टहरू एकातिर, गैरकम्युस्नस्टहरू अर्कोतिर । यो अर्थमा आजको स्पष्ट सन्देश हो- दलहरू अप्राकृतिक गठबन्धन विघटन गर र राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आऊ । अन्यथा, गठबन्धन नै गर्नुपरे प्राकृतिक गठबन्धन गर । तर सत्ताको खेलकुद बन्द गर । अर्थात्, राजनीतिलाई अंकगणितको आकाशबाट उतार र वैचारिक राजनीतिको मैदानमा उभ्याऊ ।

नेपालमा अहिले मूलतः ६ वटा राजनीतिक धारहरू क्रियाशील छन् । जस्तो- पहिलो धार हो उदार लोकतन्त्रवादी धार, जसको नेतृत्व मुख्यतः नेपाली कांग्रेसले गर्छ । दोस्रो, मार्क्सवादी समाजवादी धार । यो धारको नेतृत्व एमालेले गर्छ । यो धारभित्र आजको नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहित अन्य सानातिना संसद्वादी कम्युनिस्टहरू पनि अटाउँछन् । तेस्रो धार हो संघीयतावादी पहिचानवादी धार, जसभित्र छन् परम्परावादी मधेशवादी पार्टीहरू ।

चौथो धार उग्रवामपन्थी कम्युनिस्ट धार हो, जसले अझै पनि ग्रामीण किसान विद्रोह, सशस्त्र संघर्ष वा क्रान्तिमार्फत जनगणतन्त्र नेपाल बनाउने सपना देख्छ । पाँचौं, पुरातनवादी संवर्द्धनवादी धार हो जसभित्र राप्रपा लगायतका राजावादीहरू पर्छन् । यो धारले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई इन्कार गर्छ । छैटौं धारमा छन् नयाँ, स्वतन्त्र र वैकल्पिक शक्तिहरू । यद्यपि नयाँहरूलाई पनि वैचारिक पक्षधरताका आधारमा लेफ्ट, राइट वा सेन्टर भन्न सकिन्छ ।

तथापि, पछिल्लो निर्वाचन परिणाम हेर्दा आजका दिनमा संसद्भित्र तीनवटा गठबन्धन बन्न सक्छन् । जस्तो- ‘मध्यपन्थी, वामपन्थी र दक्षिणपन्थी’ । यी तीनवटा गठबन्धनको राजनीति स्वाभाविक, प्राकृतिक र जवाफदेहीपूर्ण भयो भने मात्र हाम्रो संसदीय अभ्यासले काम गर्छ । त्यसो भयो भने मात्र हाम्रो राजनीति प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ । जब राजनीति प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ, तब यो गतिशील हुन्छ ।

त्यसो भयो भने, सरकारले पनि आफ्नो विचार, मुद्दा, कार्यक्रम र नीति अनुसार काम गर्न पाउँछ । र, प्रतिपक्षले पनी सरकारलाई वस्तुगत आलोचना र खबरदारी गर्न सक्छ । परिणामतः जब सरकार र प्रतिपक्ष स्वाभाविक लयमा फर्किन्छन्, संसद् पनि आफ्नो लयमा फर्किन्छ । आज हामीलाई चाहिएको जीवन्त संसद्, परिणाममुखी सरकार र आलोचनात्मक प्रतिपक्ष हो ।

तर त्यसका लागि अहिलेको गठबन्धन वा तालमेलले काम गर्दैन । किनभने यो अप्राकृतिक छ । अतः आजको प्रस्ताव हो- पुराना गठबन्धन वा तालमेलहरू भत्काऊ, नयाँ समीकरण बनाऊ । उदाहरणका लागि, गठबन्धन यस्तो बनोस् मानौं वामपन्थीहरूको सरकार बनोस्,

लोकतन्त्रवादीहरू प्रतिपक्षमा बसून् । वा, लोकतन्त्रवादीहरूको सरकार होस् र वामपन्थीहरू प्रतिपक्षमा बसून् । अथवा यस्तो होस् कि निर्धक्क भन्न सकियोस्- नेपालमा लोकतन्त्रवादीहरूको सरकार छ, प्रतिपक्षमा छन् वामपन्थीहरू । अथवा भन्न सकियोस्- सरकार छ वामपन्थीहरूको, प्रतिपक्षमा छन् लोकतन्त्रवादीहरू ।

हाम्रो राजनीति, संसद् र सरकारलाई सुल्टो हिँडाउने आजको मूल बाटो यही हो । अन्यथा दक्षिणपन्थीहरूले वामपन्थी समाउनु, पुँजीवादीहरूले

माओवादी समाउनु र गणतन्त्रवादीहरूले राजावादी समाउनु अर्को गल्ती हुन्छ । हुन्छ, पुरानै विकृतिको निरन्तरता । यो गाईजात्रा गरेर राजनीति फेरिन्छ कसरी ? यसरी जनमतको सम्मान हुन्छ कसरी ?

यसरी राजनीतिमा बदलाव आउँछ कसरी ? विकृत राजनीतिलाई काँधमा बोकेर आउने पुस्तालाई समृद्धिको सपना देखाउनु मात्र भ्रम हो । भ्रम छोडौं र स्पष्ट बनौं, यो खुट्टाले टेकेर राजनीति गर्ने समय हो । टाउकाले टेकेर राजनीतिको शिखरयात्रा असम्भव छ ।