भर्खरै बाहिरियो रबीले नामै तोकेका कान्तिपुरका मालिक कैलासको १० करोड काण्ड, हेर्नुस यस्तोसम्म गरेका रहेछन !
प्रकाशित मिति: सोमबार,

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई लाईसेन्स दिँदा कान्तिपुरका मालिक सिरोहियालाई १० करोड

काठमाडौं । २०७४ साल माघ १ गते काठमाडौंस्थित नयाँ बानेश्वरमा रहेको हेलो टावरमा व्यवसायी अजेय पराजुली (सुमार्गी) ले पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालको नम्वर १ मिडिया हाउस कान्तिपुरका मालिक कैलास प्रसाद सिरोहिया मिडियाको आडमा ब्लाकमेलिङ धन्दा चलाउने व्यक्ति भएको आरोप लगाएका थिए ।

त्यति मात्रै नभएर सुमार्गीले नेपालका सबै उद्यमी तथा व्यवसायीहरुले कान्तिपुरलाई नजराना बापत गोल्डेन शेयर (सित्तैमा दिइने शेयर) दिनुपर्ने बाध्यता रहेको आरोप लगाएका थिए ।

सुमार्गीले हेलो टावरमा तीन वर्ष अघि पत्रकार सम्मेलन गरेर आरोप लगाएकै शैलीमा कान्तिपुरका मालिक सिरोहियाले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाईसेन्स वितरण गर्दा १० करोड रुपैयाँको नजराना बापतको शेयर लिएको तथ्य बीमापोष्टले फेला पारेको छ । सिरोहियाले नेपालका नाम चलेका सबै मिडिया हाउसहरुलाई वितरण गर्ने शर्तमा १० करोड रुपैयाँ लिएको सो रकम क–कसलाई के कतिका दरले वितरण गरियो भन्ने खुल्न भने बाँकि नै रहेको छ ।

हिलायन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीमा शेयर लगानी गरेकाहरुले १०० रुपैयाँ अंकित शेयरको प्रतिकित्ता १६५ रुपैयाँसम्म उठाइएको थियो र सो अतिरिक्त रकम तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, अर्थमन्त्रालयका कर्मचारी, बीमा समितिका कर्मचारी तथा नेपालका सबै मिडिया हाउसहरुमा वितरण गर्नु परेकोले शेयरको मूल्य महंगो भएको बताउने गरेका छन् ।

हुन पनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ता भएको हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा धनुषा जिल्ला जनकपुर नगरपालिका– ५ निवासी स्व. घाँसिराम सिरोहियाका छोरा कैलाश प्रसाद सिरोहियालाई १० करोड रुपैयाँको १० लाख कित्ता शेयर बाँडफाँड गरिएको छ । उनको साक्षीमा महेश स्वार बसेका छन् । स्वार सिरोहियाका आफन्त समेत हुन् ।

सिरोहियाले नेपालमा सञ्चालित अन्य मिडिया हाउसहरुलाई समेत रकम दिई अबैध लाईसेन्सको विषयमा कुनै पनि समाचार नलेख्ने र उचित वातावरण सिर्जना गर्ने ठेक्का लिएको हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी स्रोतले जनाएको छ । सो बापत १० करोड रुपैयाँको शेयर सित्तैमा दिइएको अनौपचारिक स्रोतले जनाएको छ ।

नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो घोटाला काण्डको रुपमा चर्चित हिमालयन रिइन्स्योरेन्स घोटाला काण्डको बारेमा कान्तिपुरबाटै फुटेर गएको नागरिक दैनिकले एक अंक मात्रै समाचार लेखेको थियो । पहिलो अंकको समाचार लेख्ने वित्तिकै सो मिडियाले पनि उक्त समाचार सम्बन्धमा थप फलोअप नगरी चुप लागेको थियो ।

स्रोतका अनुसार सबै मिडियासँग गरेको डिलमा सिरोहियाले धोका दिएपछि उक्त मिडियाले अलिकति समाचार लेखेकोमा पछि पुनः सहमति कायम गरिएको जनाइएको छ ।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाईसेन्स दिँदा १० करोड रुपैयाँको शेयर उपहार प्राप्त गरेका सिरोहियाले अन्य मिडिया हाउसहरुलाई कति कति रुपैयाँ वितरण गरे भन्ने खुल्न बाँकी छ । तर, स्रोतका अनुसार ५० लाख, एक करोड र तीन करोड गरी स्तर अनुसार वितरण गरिएको चर्चा बीमा क्षेत्रमा व्याप्त छ ।

कान्तिपुरका मालिक सिरोहियाले मिडिया सेटिङ गर्ने ठेक्का लिएकै कारण सो पत्रिकाले अहिले बीमा समितिले गरेको बीमाको सिद्धान्त विपरित, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई अर्बौ रुपैयाँ फाइदा हुने निर्णयको बचाऊमा समाचार लेख्दै आएको छ ।

हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले २०७८ कार्तिक २२ गते पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने लाइसेन्स दिएका थिए ।

स्वदेशी कृषि बालीले बजार पाउन्न, आयात पनि रोकिन्न

किसानले कृषि उत्पादन बढाइरहेका छन्, बजार नपाएर उनीहरु छटपटिएका पनि छन्, तर त्यही वस्तु उपभोक्ताले भने आयातित उपभोग गरिरहनुपरेको छ

काठमाडौँ — भरतपुर–२३ चितवनका लक्ष्मण सुवेदीलाई आफूले उत्पादन गरेको केरा बिक्री गर्न चिन्ता पर्छ । चैतदेखि साउनसम्म मूल्य पाए पनि त्यसपछि भारतबाट आयातित केराले बजार ध्वस्त पारिदिन्छ । भारतबाट बर्सेनि दुई अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको केरा आयात हुने गरेको छ । त्यसको मारमा बर्सेनि स्वदेशी किसान परिरहेको सुवेदीको भनाइ छ ।

‘मैले २३ वर्षदेखि केरा खेती गर्दै आएको छु । भारतमा बढी उत्पादन हुने बेला त्यहाँबाट केरा आइहाल्छ,’ सुवेदीले भने, ‘जसका कारण नेपाली उत्पादनले बजार पाउन्न र बारीमै सडाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’ भरतपुर–२५ का लेखनाथ भुसालको समस्या पनि सुवेदीको जस्तै छ ।

भारतबाट आयात हुने गोलभेंडाका कारण नेपाली गोलभेंडा बिक्री हुँदैन । गत वर्ष भारतीय गोलभेंडाले नेपाली बजार कब्जा गरेपछि किसान समस्यामा परेका थिए । अहिले पनि अवस्था उस्तै रहेको भुसालको भनाइ छ ।

‘१८ जना युवा मिलेर युवा आधुनिक सामूहिक खेती गरिरहेका छौं । तर, आयातित गोलभेंडाका कारण हाम्रो उत्पादनले मूल्य पाएको छैन,’ भुसालले भने । मुलुकमा पर्याप्त मात्रामा गोलभेंडा उत्पादन हुने किसान बताउँछन् । तर, उत्पादित गोलभेंडा बजारसम्म आइपुग्न सकेको छैन । किसानको उत्पादन बजारसम्म ल्याइदिन सरकारले संकलन केन्द्र, कोल्ड स्टोरलगायतको व्यवस्था गरिदिए स्वदेशी उत्पादनले नै थेग्ने भुसालको दाबी छ ।

सुवेदी र भुसाल प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । स्याउले पनि सिजनमै बजार नपाएका समाचार बाहिरिइरहेका छन् । अन्य तरकारीमा पनि समस्या यस्तै छ । बिक्री नभएको तरकारी गाईबस्तुलाई खुवाएका र न्यूनतम मूल्यमा बिक्री गरेका उदाहरण हरेक वर्ष हुन्छन् ।

स्वदेशी तरकारीले उत्पादनअनुसारको लागत नपाएको भन्दै शुक्रबार चितवनका किसानले नारायणगढको पुल्चोकमा तरकारी फालेर विरोध गरे । भारतीय तरकारीको जथाभावी आयातले स्वदेशी तरकारी उत्पादक किसान मारमा परेको भन्दै उनीहरूले गोलभेंडा, काउली, बन्दालगायत तरकारी फालेर आन्दोलन गरेका थिए । एकातिर किसानका उत्पादन बारीमै डम्प हुने र अर्कोतिर उपभोक्ताले भारत, चीनलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयातित तरकारी/फलफूल उपभोग गरिरहनुपर्ने बाध्यता वर्षौंदेखि छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार बर्सेनि साढे ३ खर्ब रुपैयाँको कृषि उपज आयात हुँदा तरकारी र फलफूल मात्र झन्डै २८ अर्ब रुपैयाँको भित्रिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको तरकारी आयात भयो । जब कि ०७७/७८ मा १५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । ०७८/७९ मा १० अर्ब ९३ करोडको फलफूल आयात भएको छ । ०७७/७८ मा भने १० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको फलफूल आएको थियो ।

०७६/७७ मा २ लाख ५४ हजार १ सय ६१ टन केरा उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ०७७/७८ मा ३ लाख ८ हजार ३ सय ८८ टन उत्पादन भयो । ०७८/७९ को तथ्यांक भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन । व्यवसायीका अनुसार उत्पादन बढेकै छ । यति हुँदा पनि ठूलो परिमाणमा केरा आयात भइरहेको छ ।

०७७/७८ मा १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको केरा आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । ०७८/७९ मा १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा २३ करोड रुपैयाँ बराबरको केरा आयात भएको विभागको भनाइ छ । स्याउ आयात पनि बढ्दो छ । ०७७/७८ मा ७ अर्ब ५ करोड र ०७८/७९ मा ७ अर्ब १५ करोडको स्याउ आयात भएको विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३ अर्ब ४९ करोडको स्याउ आयात भएको छ । तर नेपाली स्याउ भने बजार नपाएर कुहिने अवस्थामा रहेको किसानको दाबी छ ।

माग धान्नकै लागि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको धान–चामल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा यसको आयात ४५ अर्ब ५७ करोड थियो । ०७७/७८ को तुलनामा धान–चामल आयातमा झिनो सुधार भएको छ । तर पनि धानचामल किन्नकै लागि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ विदेशिएको छ ।

०७९/८० मा ५४ लाख ८६ हजार ४ सय ७२ टन धान उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ०७८/७९ को तुलनामा धान उत्पादनमा झिनो सुधार भए पनि मागअनुसार उत्पादन बढेको छैन । ०७७/७८ मा ५६ लाख २१ हजार ७ सय १० टन धान उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । तर ०७८/७९ मा उत्पादन घटेर ५१ लाख ३० हजार ६ सय २५ टनमा झरेको थियो । ‘०७९/८० मा केही बढे जस्तो देखिए पनि अझै १० लाख टन अभाव छ । त्यो माग पूर्ति गर्न आयातमै निर्भर हुनुपर्छ,’ पूर्वकृषि सचिव योगेन्द्र कार्कीले भने । सर्वसाधारणको खानेबानीमा आएको परिवर्तनसँगै आयात बढेको उनको भनाइ छ ।

विगतमा दाल र भात भए पुग्ने वर्गलाई अहिले मसिनो, बासमती चामल चाहिने गरेको कार्कीको बुझाइ छ । ‘मागअनुसार उत्पादन बढ्न नसक्नुमा सरकारकै हात छ ।

उत्पादन बढाउनकै लागि धानको समर्थन मूल्य तोके पनि सरकारले समयमै किनिदिँदैन । त्यसका बाबजुद किसानले उत्पादन केही बढाएका छन्,’ कार्कीले भने, ‘भारत र चीनको तुलनामा हामीले केही गर्न सकेनौं ।’ उत्पादनमा केही सुधार भइरहे पनि मागअनुसार उत्पादन बढ्न नसकेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले स्विकारे ।

‘विगतको तुलनामा खाद्यवस्तु उत्पादनमा सुधार भएकै छ । उपभोग गर्ने व्यक्तिको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ,’ सन्जेलले भने, ‘जसले गर्दा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ मकै उत्पादनमा केही सुधार देखिने मन्त्रालयका तथ्यांक छ । ०७७/७८ मा २९ लाख ९७ हजार ६ सय ३३ टन मकै उत्पादन भएकामा ०७८/७९ मा ३१ लख ६ हजार ४ सय टन फलेको छ । तर आयात पनि बढेको छ ।

०७७/७८ मा १६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको मकै आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । ०७८/७९ मा बढेर १९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै ९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको मकै आयात भएको छ । गहुँको अवस्था पनि उस्तै छ । ०७७/७८ र ०७८/७९ को तुलनामा गहुँ उत्पादनमा सुधार छैन । यी दुवै वर्षमा २१ लाख २६ हजार टन उत्पादन भएको छ । आयात भने घटेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । ०७७/७८ मा ११ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको गहुँ ०७८/८९ मा ६ अर्ब ३२ करोडको आएको छ । भारतले निर्यातमा कडाइ गरेपछि आयात घटेको जानकारहरू बताउँछन् ।

आलु उत्पादनमा सुधार भए पनि आयात अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । ०७७/७८ मा ३३ लाख २५ हजार २ सय ३१ टन उत्पादन भएको आलु ०७८/७९ मा ३४ लाख ५४ हजार १ सय ८० टन उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । यही अवधिमा आयात भने अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।

०७७/७८ मा ७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको आलु ०७८/७९ मा ८ अर्ब १९ करोडको आएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै ५ अर्ब ६५ करोडको आलु आइसकेको विभागको भनाइ छ ।

खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी भने उत्पादन बढिरहेको देखाउने कृषिको तथ्यांकमै शंका रहेको दाबी गर्छन् । ‘तथ्यांकमै शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले स्थानीय संरचना छैन, तथ्यांक लिने आधार पनि छैन । तथ्यांकलाई कति आधार मान्ने भन्ने प्रश्न छ,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारी नीति हरेक वर्ष उत्पादन बढाउने हो । त्यही भएर तथ्यांकमा बढेको हो ।’