शुक्रबार , चैत्र १६, २०८०

रवि लामिछानेद्वारा शत्रु ठहरिएका १२ मिडियाकर्मी

टेलिभिजन कार्यक्रम चलाएर लोकप्रियता बटुल्दै राजनीतिमा प्रवेश गरेका र उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सिङ्गै मिडिया क्षेत्रलाई दोषारोपण गरेका छन् ।

सरकार छाड्ने पार्टी निर्णयबारे जानकारी दिन आज अपरान्ह आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनी केही मिडिया र सम्पादकको नामै लिएर आक्रमणमा उत्रिएका हुन् ।

पार्टी कार्यालयको आँगनमा पत्रकारहरुलाई बोलाएर पत्रकारिता क्षेत्रमाथि नै खनिएका उनले नेपाली मिडिया क्षेत्र कामै नलाग्ने तहमा बिग्रिएको आरोप लगाए ।

कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोष्ट,अनलाइन खबर, सेतोपाटीलगायत केही मिडिया र सम्पादकको नामै लिएर उनले पत्रकारिताको आवरणमा दलाली गरिरहेको दावीसमेत गरेका छन् । मिडिया सञ्चालक र सम्पादकले स्वार्थको द्वन्द्व हुनेगरी बार्गेनिङ्ग गर्ने गरेको उनको आरोप छ ।

राजनीतिक निर्णयबारे जानकारी गराउन भनेर आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अधिकांश समय पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रको आलोचनामा खर्चिएका उनले ’१२ भाइ’ मिडियाकर्मीले आफूविरुध्द मिसन नै चलाएको बताए ।

उनीहरुले ‘विदेशी जाँड’ खाएर आफ्नाविरुध्दमा समाचार लेख्ने गरेको लामिछानेको गम्भीर आरोप छ । आफूविरुध्द गलत समाचार लेखिएको खण्डमा आफ्ना समर्थकलाई लिएर मिडिया हाउस घेर्न जाने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

लामिछानेले बाँया हातका औंला ठड्याउँदै घोषणा गरेका एक दर्जन मिडियाकर्मीको नाम यसप्रकार छ :

अन्नपूर्ण पोष्टका प्रकाशक क्याप्टेन रामेश्वर थापा,कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, कान्तिपुर टेलिभिजन निर्देशक दिलभूषण पाठक,सेतोपाटी अनलाइनका सम्पादक अमित ढकाल,अनलाइन खबरका सम्पादक शिव गाउँले,जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ,हिमाल खबरका कनकमणि दिक्षित ।

त्यसैगरी अनलाइन खबरका प्रकाशक धर्मराज भुषाल, प्राइमटाइम टेलिभिजन तथा रिपोर्टर्स क्लबका ऋषि धमला, नयाँ पत्रिका दैनिकका सम्पादक कृष्ण ज्वाला देवकोटा,शिलापत्रका राजन पोखरेल र नागरिक दैनिकका गुणराज लुइँटेललाई रविले आजको पत्रकार सम्मेलनमा आफूविरुद्ध संगठित रुपमा लागिपरेका भन्दै आरोप लगाएका हुन् ।

त्यसबाहेक उनले हाल कान्तिपुर टेलिभिजनमा कार्यरत सम्पादक अरुण बराललाई पनि उनले अनेक सन्दर्भ जोडेर सोही समूहमा राखेका छन् ।

यसैगरी कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठले रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि चितवन–२ मा आफू निर्वाचित घोषणा गर्न माग गर्दै आइतबार दिएको निवेदनको कुनै अर्थ नभएको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

‘निर्वाचन आयोगले आफूकहाँ आएको कुनै पनि निवेदन अस्वीकार गरेर दरपीठ (दर्ता नगरी फर्काउने) गर्नमिल्दो रहेनछ’, आयोग स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले उहाँको निवेदन दर्ता भयो, तर सबै आधार हेर्दा त्यो अघि बढ्ने अवस्था नै छैन ।’

आइतबार श्रेष्ठले चितवन–२ बाट निर्वाचित सासद रवि लामिछानेको उम्मेदवारी नै वैधानिक नभएको ठहर भएकाले निर्वाचनमा दोस्रो धेरै मत पाएको आफूलाई निर्वाचित घोषणा गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । उनले आइतबार नै पत्रकार सम्मेलन गरी उपनिर्वाचन गरेर राज्यकोषको रकम खर्च नै गर्नुनपर्ने बताएका थिए ।

आयोगको कानून महाशाखा स्रोतका अनुसार, तीनवटा आधारले उनको निवेदन अघि बढ्न सक्दैन ।

पहिलो, निर्वाचन आयोगले कुनैपनि उम्मेदवारलाई निर्वाचित वा पराजित घोषणा गर्न सक्दैन ।

दोस्रो, निर्वाचनको सबै काम सकेर आयोगले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

तेस्रो, चितवन–२ का निर्वाचन अधिकृत रास्वपाका सभापति लामिछाने निर्वाचित भएको घोषणा गरी आफ्नो जिम्मेवारी सकेर बिदा भइसकेका छन् । आयोग स्रोतले भन्यो, ‘जतिसुकै त्रुटि भएको भेटिए पनि आयोगले निर्वाचन अधिकृतको निर्णय परिमार्जन गर्न सक्दैन ।’

निर्वाचन अधिकृतले गरेको काम कारबाहीलाई नीतिगत निर्देशन दिने काम गरेपछि आयोगले उसका निर्णय सामान्यतयाः उल्ट्याउदैन । झनै निर्वाचन नतिजाजस्तो संवेदनशील निर्णय आयोग होइन, अदालतको न्यायिक परीक्षणबाट मात्रै सदर वा बदर हुनसक्छ । आयोग स्रोतले भन्यो, ‘सर्वाधिक मत ल्याउने निर्वाचित उम्मेदवार कुनै कारणले अयोग्य भएका कारणले दोस्रोको दाबी परेका भरमा आयोगले माला लगाइदिन सक्दैन ।’

४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन–२ मा रास्वपाका सभापति लामिछाने ४९ हजार २६४ मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले १४ हजार ९८३ र तेस्रो भएका एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले १४ हजार ६४७ मत पाएका थिए । तर नागरिकता विवादमा रविले सांसद पद गुमाएपछि आफूलाई निर्वाचित गर्न माग गर्दै उमेश आयोग पुगेका हुन् ।

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा निर्वाचित उम्मेदवार कुनै कारणले अयोग्य भएमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जनताबाट अनुमोदन भएको सांसद कानूनी दृष्टिले अयोग्य भए उसको निकटतम प्रतिस्पर्धी निर्वाचित गराउने परिकल्पना नभएको आयोग स्रोतको दावी छ । स्रोतले भन्यो, ‘आयोगले फलाना नभएकाले अर्का फलानालाई माननीय बनाइदिन्छु भनेर घोषणा गर्न सक्दैन । निवेदन अस्वीकृत हुन्छ ।’

निर्वाचन नतिजा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र उजुरी दिन पाइने कानूनी व्यवस्था छ, कांग्रेस उम्मेदवार श्रेष्ठले साढे दुई महिना बितेपछि आयोगमा निवेदन दिएका हुन् । श्रेष्ठले आफ्ना प्रतिस्पर्धीको योग्यतामा प्रश्न उठाएर कानूनी उपचार खोजेका थिएनन् ।

चितवन–२ बाट निर्वाचित लामिछाने सांसद नरहेपछि आफू निर्वाचित हुनुपर्ने श्रेष्ठको माग जनमत विपरीत हुने पनि आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘त्यतिबेलै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र आयोगमा उजुरी दिएको भए हुने थियो’, आयोगका एक सहसचिवले भने, ‘जनताको मतले अनुमोदन भएको व्यक्ति कुनै कारणले अयोग्य भएमा त्यो मत अर्को व्यक्तिमा सर्छ भनेर अर्थ लगाउन मिल्दैन ।’ अहिलेको अवस्थामा श्रेष्ठको निवेदन आयोगका पदाधिकारीसम्म पनि नपुगी तल्लो तहबाट खारेज हुने आयोगका ती सहसचिवले बताए ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्याल श्रेष्ठको निवेदनअघि बढ्ने कानुनी आधार नभएको बताउँछन् । ‘निर्वाचन नतिजा राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेको अवस्थामा यसअघि पनि यस्ता निवेदन फाट्टफुट्ट रुपमा आएका थिए, आयोगले ती निवेदन तामेलीमा राख्ने गथ्र्यो’ उनले भने, ‘यो निवेदनको व्यहोरा हेर्दा अघि बढाउने कानूनी आधार भएजस्तो लाग्दैन । भोलि छलफल भएर एउटा टुंगोमा पुग्ला ।’

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय