रवि लामिछानेले नागरिकता प्राप्त गरेपछि बार्दलीमा आएर जनतालाई यसो भन्दा सबै हासे Rabi Lamichhane
र यो पनि
काठमाडौँ । पछिल्लो दुई सातामा काठमाडौँका सडकमा रहेको खाल्डाखुल्डी ६५ प्रतिशत मर्मत भएको छ । आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रालयमा सडकसँग सम्बन्धित आठ निकायहरूको संयुक्त बैठकमा सो जानकारी दिइएको हो ।
यसअघि उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सडकमा संरचना रहेका निकायका प्रतिनिधिसहित बैठक गरेर दुई सातामा खाल्डाखुल्डी हटाउन लाग्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठसँगै सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूले उपत्यकाका विभिन्न सडकको स्थलगत अवलोकन समेत गरेका थिए ।
काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा संरचना रहेका निकायबीच समन्वय गरी सडक सुधार गर्ने गरी काठमाडौँ सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका सुपरिटेन्डेन्ट इञ्जिनियर डा. विजय जैशीको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय स्थायी संयन्त्र गठन गरेको छ । विभिन्न आठ प्रतिनिधि सदस्य रहने निकायहरूमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति,काठमाडौँ महानगरपालिका,ललितपुर महानगरपालिका, नेपाल टेलिकम,मेलम्ची खानेपानी आयोजना,नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड रहेका छन्।
आजको बैठकमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका विभिन्न निकायले आआफ्नो काम गरिरहेको भए पनि एकीकृत स्वरूपमा समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए । ‘कुनै पनि ठाउँमा समस्या देखिँदा सम्बन्धित निकायले नागरिकप्रतिको आआफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर काम गर्नुपर्दछ, उनले भने, “एकले अर्काले दोष दिएर भन्दा जनताले राम्रो सेवा पाउन भनी काम गर्न छलफल सुरु गरिएको छ ।”
उनले मन्त्रालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने समन्वय वा कुनै पनि किसिमको सहयोग महानगरपालिका वा अरू निकायलाई आवश्यक पर्दा गर्न पनि निर्देशन दिए । प्राधिकरणले बत्ती बालेर जनता खुसी भए पनि उसका संरचनाका कारण सडकमा समस्या आएको भनी गुनासो आइरहेको उनले बताए ।
प्राधिकरणले उच्चस्तरको बैठक गरेर समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्ने उनले बताए । सडकमा रहेका संरचनाले सडकमा पुगेको अवरोधका विषयमा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडसँग कुराकानी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
सडकमा रहेकाखाल्डाखुल्डी हटाउन र समन्वयमा रहेको समस्या हटाउने उद्देश्यले अहिले दुई सातामा एक पटक बैठक बस्ने गरिएकामा आगामी दिनमा आवश्यकता अनुसार एक दुई महिनामा बस्न सक्ने उनले बताए ।
आजको बैठकले तीनकुने स्थित बागमती पुल र बिजुलीबजारस्थित धोबीखोलाको पुल मुनिबाट करिडोर चालु गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको निर्माणस्थलमा प्राधिकरण र सडक विभागबीच भएको समझदारीअनुसार क्षति पुगेको खण्डमा अस्थायी वा स्थायी खण्डको पुनःस्थापना गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
आजको बैठकमा काठमाडौँ महानगर पालिकाको मेयर बालेन शाह,ललितपुर महानगरपालिकाकी मन्जली शाक्य बर्जर्चायलगायत नेपाल टेलिकम,मेलम्ची खानेपानी आयोजना,नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रमुखहरू समेतको सहभागिता रहेको थियो।
सुदूरपश्चिमको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अन्योल
सरकार गठन भएको दुई साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएन, नागरिक उन्मुक्तिले भर नदिँदा विश्वासको मतमा समेत अन्योल
धनगढी — सुदूरपश्चिममा सरकार गठन भएको दुई साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलसँगै थप दुई जना मन्त्री नियुक्त भए पनि उनीहरू हालसम्म बिनाविभागीय छन् । मन्त्रिपरिषद्ले कहिले पूर्णता पाउँछ र नियुक्त भएका मन्त्रीको कार्यविभाजन पनि कहिले तोकिने हो भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
विभागीय मन्त्री नभएकाले मन्त्रालयका कामकाज प्रभावित भएका छन् । मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोष शर्मा थापा मन्त्री नियुक्त भएका थिए । ‘कार्यविभाजन नभएकाले कामको कुनै चाप छैन,’ मन्त्री शर्माले बताइन् ।
अन्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका भए पनि पुस २८ मा शपथ लिएका मुख्यमन्त्री रावलले भने विश्वासको मत लिन अझै सकेका छैनन् । संविधानतः ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने हुन्छ । एमाले र माओवादी सांसदहरूको सम्पूर्ण ध्यान विश्वासको मत लिनेमै रहेको भएपनि विश्वसनीय आधार तयार भइसकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री रावलका लागि विश्वासको मत पुग्ने मुख्य आधार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद हुन् । तर, निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्तिले सरकारमा सहभागिता र विश्वासको मतका लागि पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीसहित अन्य ६ जनालाई रिहा गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
आफ्ना माग सम्बोधनको प्रक्रिया सुरु गरे मात्र पनि विश्वासको मत दिने तर विश्वस्त वातावरण नबनेसम्म मत नदिने उन्मुक्ति पार्टीको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री रावलसहित सत्तारूढ दलका नेताहरू पनि नागरिक उन्मुक्तिका सांसदसँग संवाद जारी राखेको तर ठोस उपलब्धि नभएको बताउँछन् ।
मुख्यमन्त्री रावल शपथलगत्तै काठमाडौं पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहितका नेतासँग विश्वासको मतका लागि पहल गरेर फर्किएका छन् । यसअघि संघीय सरकारले आफ्ना माग सुनुवाइ नगरेको भन्दै नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिमको सभामुख चयनमा पनि अड्चन खडा गरेको थियो । तेस्रो पटक भएको मतदानमा मात्र उनीहरूले सभामुख चयनमा सघाएका थिए ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक छ । माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र राप्रपाको एक गरी २१ मत छ । ७ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिए मात्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ । विभागीय मन्त्री नहुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीमा अन्योल रहेको अधिकृतहरू बताउँछन् । ‘विभागीय मन्त्री नभएकाले अहिले जरुरी कामहरू मुख्यमन्त्रीमार्फत गराउनुपर्ने हुन्छ,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘अधिकांश काम थन्किएर बसेका छन् ।’ उनले बजेटमा रकमान्तरलगायत कतिपय महत्त्वपूर्ण काम रोकिएको बताए ।
मंसिर–पुसदेखि मात्र काम हुने यहाँको पुरानै परम्परा हो । यही बेला विभागीय मन्त्री नहुँदा काम प्रभावित हुनु स्वाभाविकै भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेट ३६ अर्ब ३३ करोड ८९ लाख रहेकामा पुस मसान्तसम्म साढे १४ प्रतिशतभन्दा कम खर्च भएको छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च झन् न्यून छ । पुँजीगततर्फको कुल बजेट २३ अर्ब ७९ करोड ४५ लाख रहेकामा पुस मसान्तसम्म २ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख अर्थात् ११ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ ।
Advertisement
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
