रबिको समर्थनमा उर्लियो जनलहर हेर्नुहोस भिडियो सहित साथ दिनेले शेयर गर्नुहोस् ।

र यो पनि
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कानूनबमोजिम नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको ठहर गरेसँगै रवि लामिछानेको सम्पूर्ण पद गुमेको छ । साथै, उनी कारबाहीको भागिदार बन्ने सम्भावना बढेको छ ।

अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरी खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै अदालतले रविले नेपाली नागरिकका रुपमा रविले गरेका सबै कार्य अवैध हुने भनेको छ । यस कारण रविका सम्पूर्ण पद गुमेका हुन् ।

हाल रवि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति छन् । केही महिना अगाडि रविले खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर पार्टी दर्ता गराएका थिए । र, सभापति बनेका थिए ।

त्यसैगरी सोही नागरिकता प्रयोग गरेर मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन–२ बाट उम्मेदवार भइ निर्वाचित भएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका थिए ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै अब भने रवि पार्टीको साधारण सदस्य समेत रहने छैनन् । त्यसैगरी, सर्वोच्चको फैसलासँगै उनको संसद् र मन्त्री पद स्वत खारेज भएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै रविमाथि नागरिकतासम्बन्धी कसुरमा कारबाही हुने सम्भावना समेत बढेको छ । नेपाली नागरिकका रुपमा रविले गरेका सबै कार्य अवैध ठहर भएसँगै उनी कारबाहीको भागिदार बन्नु पर्ने देखिन्छ ।

एक अधिवक्ताका अनुसार रवि नागरिकतासम्बन्धी कसुरमा जेल जानसक्ने समेत सम्भावना रहेको छ । ति अधिवक्ताले भने– ‘सर्वोच्चको फैसलासँगै रविका सम्पूर्ण गतिविधि अवैध ठहर भएको छ । उनले खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर यस अवधिमा गरेका सम्पूर्ण कार्यहरू कसुरका हकदार हुन्छन् । त्यसैले जेल जाने सम्भावना रहन्छ ।’

सर्वोच्चले रविलाई नै अवैध नागरिक ठहर गरेसँगै उनी सभापति रहेको पार्टी रास्वपाको भविष्य समेत संकटमा देखिन्छ ।

सर्वोच्चले नेपाली नागरिकका रुपमा रविले गरेका सम्पूर्ण काम अवैध ठहर गरे पनि नागरिकतासम्बन्धी कसुर गरेको हो यो होइन भन्ने विषयमा अहिलेसम्म केही बोलेको छैन ।

यो फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म यसो नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, सर्वोच्चले नागरिकतासम्बन्धी कसुर समेत गरेको ठहर गरेको खण्डमा उनी जेल जाने छन् । यसका लागि फैसलाको पूर्णपाठ पर्खनुपर्ने हुन्छ ।

यसैबीचमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले पदमुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रतिरक्षा गरेका कानुन व्यवसायी सुनिल पोखरेलले ‘सर्वोच्च अदालत सर्वोच्च भए पनि त्यसले गल्ती गर्दैन भन्ने नहुने’ प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा उनले आफूले यसै मन लागेर टिप्पणी गरेको भन्दै त्यसलाई अरु अर्थ नलगाउन आग्रह गरे ।

उनले लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको र त्यसको निस्सा अध्यागमन विभागलगायतका निकायमा पेश भएकाले लामिछानेको पुरानो नागरिकता स्वतः सक्रिय हुने कोणबाट बहस गरेका थिए ।

पोखरेलले लामिछानेमाथि यसअघि लागेको आत्महत्याको दुरुत्साहन मुद्दामा पनि कानुनी प्रतिरक्षा गरेका थिए ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतको आदेशले पदमुक्त भएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिन चाहेमा तत्काल नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन पाउने भएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार, ‘सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त निर्णयमा कुनै नकारात्मक टिप्पणी र आदेश’ छैन भने प्रक्रिया पुर्‍याएर नागरिकताको प्रतिलिपी जारी गर्न सकिन्छ ।

‘सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त निर्णय थाह पायौं, कुनै नकारात्मक टिप्पणी वा निर्देशनात्मक आदेश छैन भने हामीले तत्काल नागरिकता दिन सक्छौं’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकृतले भने, ‘तर अदालतकै आदेश भएकाले एकपटक गृहमन्त्रालयसँग परामर्श गर्छौं होला ।’

लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यागिसकेका छन् र त्यसको निस्सा पनि पाइसकेका छन् । त्यो निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नबुझाएकाले उनले नयाँ प्रतिलिपी नागरिकता नपाएका हुन् ।

निस्सा दर्ता गर्नासाथ उनले पुरानै अभिलेख अनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनेछन् ।