शुक्रबार , चैत्र १६, २०८०

अढाईवर्षे बालकको नेपाली राहदानी खोसियो, रवि लामिछानेलाई चाहिँ छुँदैन कानुनले ?

प्रकाशित मिति । २५ मंसिर, २०७९ ।

काठमाडौ । कोभिडको बेला घर र मावली आवतजावतमा सहजताको निम्ति आमा बाबुले बनाइदिएको पासपोर्टसहित उड्न लागेका अढाई वर्षीय नेपाली बालकलाई अफलोड गरेर विमानस्थलबाट घर फर्काइएको छ । ९ गते शुक्रवार राति क्याथे प्यासिफिकको उडानबाट हङकङ हुँदै फिलिपिन्स…

कोभिडको बेला घर र मावली आवतजावतमा सहजताको निम्ति आमा बाबुले बनाइदिएको पासपोर्टसहित उड्न लागेका अढाई वर्षीय नेपाली बालकलाई अफलोड गरेर विमानस्थलबाट घर फर्काइएको छ । ९ गते शुक्रवार राति क्याथे प्यासिफिकको उडानबाट हङकङ हुँदै फिलिपिन्स जान लागेका ती बालकलाई अध्यागमनले कारबाहीस्वरूप डेढ लाख जरिवाना र नेपाली राहदानी (11810452) जफतको कठोर सजायँसमेत दिएको छ ।

कोभिड घट्दै गएको बेला नयाँ दिल्लीबाट काठमाडाँै आइपुगेका फिलिपिनो राजदूत रामोन एस.बागात्सिङ जुनियरले आफ्ना नागरिकसँग भेटघाटको क्रममा तिनका अनेक समस्या सुनिसकेपछि पछिलाई सजिलो होस् भनेर ती बालककोसमेत ३१ मे २०२२ मा राहदानी (POC319279C) बनाइदिएका थिए । उनीसँग जन्मेको ८ महिनामै लिएको (9 जनवरी 2020) नेपाली राहदानी पनि थियो ।

पोहोर हजुरबा बितेका र अहिले सानीआमा पनि ब्रेस्ट क्यान्सरको कारण अन्तिम अवस्थामा पुगेको हुँदा गत हप्ता आमासँगै मावली जान लागेका थिए तर अध्यागमनले रेकर्ड रुजु गर्दा उनीसँग दुई देशको राहदानी रहेको नतिजा देखायो र तुरुन्तै कारबाहीस्वरूप जफत पनि ग¥यो ।

जहाज चढ्न दिएन र रुवाउँदै आमा–छोरालाई तनहुँको बन्दीपुर फर्कन बाध्य बनायो । यसै प्रकरणमा कारबाही अघि बढ्दै जाँदा अस्ति भने गृह मन्त्रालयले बालकसँग भएका दुईमध्ये जन्मभूमि नेपालको राहदानी बदर गराई डेढ लाख दण्ड तिराएर पर्सि बल्ल विदेशी राहदानीमै नेपाल छाड्न दिने भएको छ । नेवार (श्रेष्ठ) थरका बालकको हजुरबुबा र बुबा दुबै नेपाली शिक्षक हुन् । यो प्रकरण हाम्रो देश पशुपतिनाथको कृपाले कसरी चलेको रहेछ भन्ने कुराको राम्रो नमुना पनि हो ।

तर, यो त्यही नेपाल, त्यहीँको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र उही अध्यागमन कार्यालय हो जसले दुई थरी नागरिकता र राहदानी बोक्ने अरुको हकमा भने सिष्टमबाट कुनै कैफियत फेला पार्दैन र नेपाली जनता पनि तिनै हुन् जसले उनै नियम उ’ल्लंघनकर्तालाई मज्जाले मत खन्याएर प्रधानमन्त्री छान्ने र देशका निम्ति नीति, कानुन बनाउने ठाउँको माननीय बनाइदिन्छन् । प्रसंग र भिन्नता घण्टीवाला उनै रवि लामिछाने र बबुरो बालक निरज उशेर श्रेष्ठको हो ।

रविले अमेरिकी पासपोर्ट हात पारेको १४ महिनापछि सन २०१५ को २७ मे मा सबैलाई ढाँटेर नेपाली राहदानी हात पार्दासमेत कुनै छिद्र फेला पार्न नसक्ने कानुन पनि नेपालकै हो । रविसँग सन् २०१४ को ०५ मार्चमा लिएर २०१८ को मे मा अमेरिकी राहदानी नत्याग्दासम्म दुई थरी राष्ट्रियता र राहदानी थियो ।

आलोपालो यिनै दुई राहदानी बोकेर यसबीच उनी कैयौंपटक विदेश ओहोरदोहोर गरिरहे । यो भनेको कानुनको ठाडो उल्लंघन हो, कानुन समान हिसाबले लागू हुन्थ्यो भने आज यी अवोध बालकले उड्ने बेलामा जहाजबाट अफलोड हुने र अरुका कमजोरी उधिन्दै आफ्ना सारा कुकर्म ढाकछोप गर्न माहिर रविले चाहिँ माननीयको लकेट भिर्न पाउने अवस्था नै आउने थिएन शायद !

हेर्नुस केही प्रमाणहरुभर्खरै भेटियो रबी लामिछानेको पुरानो पासपोर्ट, यस्तो रहेछ वास्तविक रहस्य !
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २६, २०७९ समय: १३:

अढाईवर्षे बालकको नेपाली राहदानी खोसियो, रवि लामिछानेलाई चाहिँ छुँदैन कानुनले ?

प्रकाशित मिति । २५ मंसिर, २०७९ ।

काठमाडौ । कोभिडको बेला घर र मावली आवतजावतमा सहजताको निम्ति आमा बाबुले बनाइदिएको पासपोर्टसहित उड्न लागेका अढाई वर्षीय नेपाली बालकलाई अफलोड गरेर विमानस्थलबाट घर फर्काइएको छ । ९ गते शुक्रवार राति क्याथे प्यासिफिकको उडानबाट हङकङ हुँदै फिलिपिन्स…

कोभिडको बेला घर र मावली आवतजावतमा सहजताको निम्ति आमा बाबुले बनाइदिएको पासपोर्टसहित उड्न लागेका अढाई वर्षीय नेपाली बालकलाई अफलोड गरेर विमानस्थलबाट घर फर्काइएको छ । ९ गते शुक्रवार राति क्याथे प्यासिफिकको उडानबाट हङकङ हुँदै फिलिपिन्स जान लागेका ती बालकलाई अध्यागमनले कारबाहीस्वरूप डेढ लाख जरिवाना र नेपाली राहदानी (11810452) जफतको कठोर सजायँसमेत दिएको छ ।

कोभिड घट्दै गएको बेला नयाँ दिल्लीबाट काठमाडाँै आइपुगेका फिलिपिनो राजदूत रामोन एस.बागात्सिङ जुनियरले आफ्ना नागरिकसँग भेटघाटको क्रममा तिनका अनेक समस्या सुनिसकेपछि पछिलाई सजिलो होस् भनेर ती बालककोसमेत ३१ मे २०२२ मा राहदानी (POC319279C) बनाइदिएका थिए । उनीसँग जन्मेको ८ महिनामै लिएको (9 जनवरी 2020) नेपाली राहदानी पनि थियो ।

पोहोर हजुरबा बितेका र अहिले सानीआमा पनि ब्रेस्ट क्यान्सरको कारण अन्तिम अवस्थामा पुगेको हुँदा गत हप्ता आमासँगै मावली जान लागेका थिए तर अध्यागमनले रेकर्ड रुजु गर्दा उनीसँग दुई देशको राहदानी रहेको नतिजा देखायो र तुरुन्तै कारबाहीस्वरूप जफत पनि ग¥यो ।

जहाज चढ्न दिएन र रुवाउँदै आमा–छोरालाई तनहुँको बन्दीपुर फर्कन बाध्य बनायो । यसै प्रकरणमा कारबाही अघि बढ्दै जाँदा अस्ति भने गृह मन्त्रालयले बालकसँग भएका दुईमध्ये जन्मभूमि नेपालको राहदानी बदर गराई डेढ लाख दण्ड तिराएर पर्सि बल्ल विदेशी राहदानीमै नेपाल छाड्न दिने भएको छ । नेवार (श्रेष्ठ) थरका बालकको हजुरबुबा र बुबा दुबै नेपाली शिक्षक हुन् । यो प्रकरण हाम्रो देश पशुपतिनाथको कृपाले कसरी चलेको रहेछ भन्ने कुराको राम्रो नमुना पनि हो ।

तर, यो त्यही नेपाल, त्यहीँको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र उही अध्यागमन कार्यालय हो जसले दुई थरी नागरिकता र राहदानी बोक्ने अरुको हकमा भने सिष्टमबाट कुनै कैफियत फेला पार्दैन र नेपाली जनता पनि तिनै हुन् जसले उनै नियम उ’ल्लंघनकर्तालाई मज्जाले मत खन्याएर प्रधानमन्त्री छान्ने र देशका निम्ति नीति, कानुन बनाउने ठाउँको माननीय बनाइदिन्छन् । प्रसंग र भिन्नता घण्टीवाला उनै रवि लामिछाने र बबुरो बालक निरज उशेर श्रेष्ठको हो ।

रविले अमेरिकी पासपोर्ट हात पारेको १४ महिनापछि सन २०१५ को २७ मे मा सबैलाई ढाँटेर नेपाली राहदानी हात पार्दासमेत कुनै छिद्र फेला पार्न नसक्ने कानुन पनि नेपालकै हो । रविसँग सन् २०१४ को ०५ मार्चमा लिएर २०१८ को मे मा अमेरिकी राहदानी नत्याग्दासम्म दुई थरी राष्ट्रियता र राहदानी थियो ।

आलोपालो यिनै दुई राहदानी बोकेर यसबीच उनी कैयौंपटक विदेश ओहोरदोहोर गरिरहे । यो भनेको कानुनको ठाडो उल्लंघन हो, कानुन समान हिसाबले लागू हुन्थ्यो भने आज यी अवोध बालकले उड्ने बेलामा जहाजबाट अफलोड हुने र अरुका कमजोरी उधिन्दै आफ्ना सारा कुकर्म ढाकछोप गर्न माहिर रविले चाहिँ माननीयको लकेट भिर्न पाउने अवस्था नै आउने थिएन शायद !

हेर्नुस केही प्रमाणहरु

Source- janaastha.com

त्रिवि आयोग अध्यक्ष नियुक्ति कहिले ?

आयोग नेतृत्वविहीन हुँदा कर्मचारी तथा अध्यापक छनोट र वृत्ति विकास प्रभावित

काठमाडौँ — कुलपति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सहकुलपति शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्राथमिकता नदिँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग चार महिनादेखि अध्यक्षविहीन बनेको छ । सेवा आयोगका अध्यक्ष नहुँदा कर्मचारी तथा अध्यापक छनोट र वृत्ति विकास प्रभावित भएको छ ।

आयोगले विश्वविद्यालयलाई चाहिने प्राध्यापक, कर्मचारी नियुक्ति र बढुवा लगायतका काम गर्छ । तत्कालीन अध्यक्ष लालुप्रसाद पौडेलको पदावधि गत साउन १८ मा सकिएपछि सेवा आयोग अध्यक्षविहीन छ । अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा उपप्राध्यापक, अधिकृतलगायत कर्मचारीको खुला विज्ञापन हुन सकेको छैन ।

अघिल्लो विज्ञापनमा माग संख्याअनुसार उपप्राध्यापक र अधिकृतसहितका कर्मचारी उत्तीर्ण नभएकाले त्रिविमा ठूलो संख्यामा अध्यापक र कर्मचारीको खाँचो छ । क्याम्पसहरूमा आंशिक र करारका प्राध्यापकले पठनपाठन गराउँदै आएका छन् । आयोगमा तत्काल अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आग्रह गरे पनि चासो नदिइएको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले गुनासो गरे ।

शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिको सिफारिसका आधारमा कुलफतिले अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य पुष्परमण वाग्ले र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति अम्मरराज जोशी सदस्य छन् । सिफारिस समितिले गत भदौ २८ मा अध्यक्ष पदमा आवेदन आह्वान गरेको थियो ।

समितिले व्यक्तिगत विवरणसहित प्रशासनिक दक्षता, कार्यअनुभव, शैक्षिक योग्यता, पदीय दायित्व, कृति, लेख, रचना प्रकाशन खुलाएर आवेदन माग गरेको थियो । ३८ जनाले आवेदन दिए पनि सिफारिस समितिले ती आवेदन रुजु गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छैन ।

आवेदन दिएकामध्ये तीन जनाको नाम सिफारिस समितिले कुलपतिसमक्ष फेस गर्ने र तीमध्ये एक जनालाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण यसअघि नियुक्ति रोकिएको सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । निर्वाचन परिणाम आइसकेकाले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर योग्य ३ जनाको नाम सिफारिस गरिने तयारी रहेको सचिवालयको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार अध्यक्षका लागि सेवा आयोगका सदस्य हेमराज ढकाल, नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रमेशकुमार जोशी, खुला विश्वविद्यालयका पदपूर्ति समितिका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार पोखरेल, रिकास्टका पूर्वनिर्देशक रामेश्वर अधिकारी, प्राध्यापकहरू वासुदेव घिमिरे, रामप्रसाद ज्ञवाली, महानन्द चालिसे, शंकर खनाल, दण्डपाणि अधिकारी, हेमराज पन्त, रामप्रसाद खतिवडालगायतले आवेदन दिएका छन् ।

सेवा आयोगमा पौडेलअघिका लगातार दुई अध्यक्ष र सदस्य खुल्ला प्रतिस्पर्धाको परीक्षामा भएको अनियमिततामा मुछिएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको छानबिन तथा कारबाहीमा परेका सेवा आयोगका पूर्वसदस्य केदारनाथ घिमिरेले समेत अध्यक्ष बन्न दरखास्त दिएका छन् । कांग्रेस निकट प्राध्यापकहरू घिमिरेका पक्षमा लबिइङ गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

सेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र दत्तमाथि पनि अनियमितताको आरोप लागेको थियो । त्यसपछि नियुक्त अध्यक्ष चैतन्यप्रसाद शर्मा, सदस्य चिन्तामणि पोखरेल र प्रशासकीय प्रमुख परशुराम कोइरालासहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । शर्मा र पोखरेलले विशेष अदातलबाट सफाइ पाएका थिए । पदाधिकारी अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएका कारण आयोगको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

विश्वविद्यालयहरूमाथि नियमन गर्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पनि मंसिर पहिलो सातादेखि अध्यक्षविहीन छ । अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीको चारवर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि आयोग नेतृत्वविहीन भएको हो । अध्यक्ष नहुँदा अनुदान आयोगको नियमित बैठकलगायत कामकाज प्रभावित बनेको त्यहाँका कर्मचारीहरूले बताए ।

अनुदान आयोगमा पनि शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्रीले गठन गर्ने सिफारिस समितिका आधारमा अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । अनुदान आयोगको अध्यक्ष चयनका लागि सिफारिस समिति नै गठन हुन सकेको छैन । जनकपुरस्थित राजर्षिजनक जनक विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीले चासो नदिँदा उपकुलपति नियुक्ति हुन नसकेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

त्यहाँ उपकुलपति चयनका लागि सिफारिस समितिसमेत गठन नभएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य संकायको डिन पद भदौदेखि खाली छ । नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्दा डिन कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक काम प्रभावित बनेको कर्मचारीको गुनासो छ । नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा एक वर्षदेखि शिक्षामन्त्री पौडेलले तीनवटा संकायमा डिन नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् ।

विश्वविद्यालयभिक्रको आन्तरिक किचलोका कारण नियुक्ति रोकिएको पदाधिकारीको गुनासो छ । खुला विश्वविद्यालयको पदपूर्ति समिति पनि रिक्त छ ।

कांग्रेस नेता केसी र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । ओलीको निमन्त्रणामा नेता केसी आइतबार साँझ ओली निवास पुगेका थिए । नेताहरूबीच करिब दुई घण्टा संवाद भएको थियो ।

भेटमा दुई नेताबीच बधाई आदान-प्रदान भएको र समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी भएको सचिवालयले जनाएको छ । नेता केसीले भेटमा नयाँ सदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा आपसी सहकार्यको महत्त्व र राष्ट्रिय राजनीतिका विषयहरूमा छलफल भएको बताए ।

‘निर्वाचनको समीक्षा भयो । नयाँ सरकार गठनका सम्भावना र सम्भावित राजनीतिक समीकरणका विषयमा समेत कुराकानी भयो,’ उनले भने, ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई किनारा

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय