प्रकाशित: २०७९ माघ १३ गते, शुक्रबार काठमाडौ (भिडियो हेर्न तलको लिन्क क्लिक गर्नुस)

काठमाडौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार तथा पुर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध उम्मेदवारी खारेजीको मागसहित निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो।

मंगलबार उनीविरूद्ध आयोगमा उजुरी परेको आयोगका उपन्यायधीवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिएका थिए । उनले न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उक्त जानकारी दिएका हुन्।

विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता त्याग नगरेकाले उम्मेदवारी खारेजी गर्नुपर्ने भन्दै उजुरी परेको हो। उनीविरूद्ध राजकुमार पाण्डेले उजुरी दिएका हुन्।

सन् २००२ मा लामिछाने भिजिट भिसामा अमेरिका गएका थिए। पछि उनले नेपाली नागरिकता कायमै राखेर अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए। नेपाल फर्किँदा पनि उनीसँग अमेरिकी नागरिकता छँदै थियो। त्यही कारण अप्ठ्यारोमा पर्दै गएपछि उनले आफ्नो पासपोर्ट काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा बुझाएको बताएका थिए।

तर उनले नागरिकता त्यागेको बताए मात्रै वा प्रक्रिया पूरा गरे भन्ने यकिन भइसकेको छैन।

अर्कातिर कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिइसकेपछि त्यो नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुने उजुरीकर्ताहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिले नेपाल फर्केर विदेशी नागरिकता त्याग गरेपछि पुनः नयाँ नेपाली नागरिकता लिनुपर्छ। खारेज भइसकेको पुरानो नेपाली नागरिकता मान्य नहुने उजुरीकर्ताहरूको भनाइ छ।

उजुरी आएसँगै कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको बताए।

उनले निर्वाचन अधिकृतले लामिछानेबाट स्पष्टीकरण प्राप्त गरेर आयोगमा पठाइसकेपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने पनि बताए।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज हुने फैसला गरेपछि रिट निवेदकमध्येका एक युवराज पौडेलले संविधान र नागरिकता ऐनको जित भएको प्रतिक्रिया जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेले नागरिकता पुन: प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सांसद पद खारेज गरिदिएको छ ।

‘यो संविधान र नागरिकता ऐनको जित हो । सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेको छ,’ पौडेलले भने । अदालतले लामिछाने नागरिकता नभएको भन्दै सांसद पद खारेज गरेको थियो । चितवन-२ बाट विजयी लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका थिए ।

यसैगरी सर्वोच्च अदातलले रवि लामिछानेको सांसद बन्न अयोग्य रहेको र नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया नै पुरा नगरेको भन्ने फैसला गरेपछि उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि गएको छ । नेपालको मन्त्री हुनका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्छ । उनको नागरिकता नै नरहेको ठहर भएपछि मन्त्री पद स्वत: गएको हो ।

लामिछाने ३२ दिन अघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलापछि पुस ११ गते उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त भएका लामिछानेको पद गएको हो ।

अमेरिका नागरिकता र पासपोर्ट परित्याग गरेपनि लामिछानेले नेपाल नागरिकता लिने प्रक्रिया सुरु नगरेपछि सांसद बन्न अयोग्य भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएको छ । टेलिभिजन पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा आएका लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचतमा २० सिट जितेको छ ।

यसैगरी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपालको राज्यसंयन्त्रलाई पटक-पटक ढाँट्ने र छल्ने काम गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बताएका छन् । लामिछानेको संसद् सदस्य पदका लागि अयोग्य रहेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘रवि लामिछानेमा यो देशप्रति बफादारिता छैन । त्यो कुरा उहाँले विभिन्न समयमा राज्यलाई ढाँट्ने र छल्ने प्रक्रियामा देखिएको छ । आफू विदेशी नागरिक हुँदा पनि नेपाली पासपोर्ट लिएर गर्नुभएको छ ।’

लामिछानेको पक्षमा वकालत गरेका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मी र निजी वकिलहरूले राखेका तर्कको जवाफी बहसका क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाट भण्डारीले राज्यको नजरमा सबै नागरिक समान हुनुपर्ने तर्क राखेका हुन् ।

‘उहाँले इमानदारिता देखाउनुभएको छैन । उहाँ अमेरिका अध्ययन गर्न गएको भन्नुभएको छ, उहाँको भिडियो मसँग छ । तर भर्खरै के भन्नुभएको छ भने आइएसम्म पढेको भन्नुभएको छ । अमेरिका गएर पढेको छैन भन्नुभएको छ,’ भण्डारीले थपे, ‘उहाँले हरेक कुरामा राज्यलाई छल्ने, गलत सूचना दिने गर्नुभएको छ ।

यस्तो किसिमको व्यक्तिको निष्ठा र आस्था छ भन्ने हुँदैन । उहाँको निष्ठा र आस्था निष्कपट रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रकट हुनुपर्ने हो । त्यहाँ दस्तखत गर्नुपर्थ्यो, सहीछाप गर्नुपर्थ्यो त्यो उहाँले गर्नुभएको छैन ।

शपथ पनि लिन नपर्ने, निस्सा पनि पेस गर्न नपर्ने, सहीछाप पनि गर्न नपर्ने, फोटो टाँस्न पनि नपर्ने ? सरकारचाहिँ आफ्नो हातमा लिनुपर्ने हो भने एकदिन मुलुकका नागरिकहरू अल्पमतमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

लामिछानेलाई कानुनले विशेष छुट दिन नहुने तर्क पनि वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले राखेका छन् । उनले प्रत्येक नागरिकलाई कानुनले समान रूपमा हेर्ने भन्दै इजलासले रवि लामिछाने सांसद सदस्य बन्न अयोग्य रहेको रिट जारी गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

‘लामिछानेले विशेष छुट पाउनुपर्ने अवस्था छैन । उहाँले पनि संविधान र कानुनको पालना गर्नु पर्छ । कानुनको नजरमा प्रत्येक नागरिक समान हुन्छन्,’ भण्डारीले भने, ‘यो रिट जारी भएन भने कानुनी प्रणालीमा ठूलो समस्या सिर्जना हुन्छ ।’