आइतबार , अषोज १६, २०७९

फागुन ।

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=98c6d4d85217b9b8b74b5180d02becab

उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आफूहरु अब नेकपा (माओवादी केन्दू) मा नफर्किने जनाएका छन् ।

नेता रायमाझीले आफूहरु अब नेकपा (एमाले) मै बस्ने पनि जनाए । आज (बिहीबार) एमाले काँस्कीले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले अब सांसद पद गएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साथ नछोड्ने जनाए ।

उनले भने,‘हामी पदको लागि दौडिने नेता होईन, सांसद पद गए जाओस, अब केपी ओलीको साथ छोडिन्न ।”

उनले माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेकाहरु पदको लागि दौडिने व्यक्ति नभएकोले सांसद पद गएपनि केपी ओलीकै साथमा रहने जनाएका हुन् ।

फरक प्रसँगमा उनले एमालेका वरिष्ठ नेताद्धय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई मन नबिगारे पार्टीमा फर्किन आग्रह गरे

नेकपाबाट जितेका ४६ जना ऋषिराम कट्टेललाई? यस्तो छ व्यवस्था

नेकपाबाट राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित ४६ जनप्रतिनिधि छन्।

जब कि सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशले नेकपा एकीकरण बदर गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताएको छ। त्यसमाथि नेकपाको आधिकारिकतासमेत ऋषिराम कट्टेललाई दिएपछि यी जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

०७६ माघ ९ मा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा १६ जना नेकपाबाट विजयी भएका थिए। जसमा तत्कालीन नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता वेदुराम भुसाललगायत छन्।

त्यस्तै, ०७६ मंसिर ८ गते कास्की क्षेत्र नम्बर २ सहित प्रदेश र स्थानीय तह गरी ५२ स्थानमा उपनिर्वाचन भएको थियो। नेकपाबाटै कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा विजयी हुँदै विद्या भट्टराई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनिन्।

दाङको क्षेत्र नम्बर ३ को प्रदेशसभा ‘ख’मा विमलाकुमारी खत्रीले जितिन्। यस्तै, स्थानीय तहका तीन अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष र २४ वडाध्यक्ष नेकपाबाटै निर्वाचित भए।

पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा वीरबहादुर कुरुम्बाङ, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा तेजबहादुर पोखरेल, महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा विक्रम चौधरी अध्यक्ष र हुम्लाको खापुनाथ गाउँपालिकामा रुपा शाही उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्।

सर्वोच्चको आदेशले के उनीहरूको पद जोखिममा परेको हो त रु के उनीहरू पार्टीविहीन भएका हुन् त रु के उनीहरूले पाएको मतको मूल्य हुन्न?

निर्वाचन आयोगका पूर्वकार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ नेकपाबाट निर्वाचित सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हैसियत स्वतन्त्र हुने धारणा व्यक्त गर्छन्। ‘सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरिदियो, उहाँहरूको दल छैन’, गुरुङ भन्छन्, ‘अब उहाँहरू स्वतन्त्र हैसियतको हुनुभयो।’

गुरुङका अनुसार उनीहरू नेकपा एमाले वा माओवादी केन्द्र कुनै पनि पार्टीमा प्रवेश गर्न सक्छन्, स्वतन्त्र हैसियतमा बस्न पनि सक्छन्। स्वतन्त्र हैसियत हुने भएकाले उनीहरूलाई दलको ह्विप नलाग्ने गुरुङ बताउँछन्।

उनीहरूका हकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ आकर्षित हुने उनको तर्क छ। यो दफाअनुसार कुनै दलको उम्मेदवार नभई स्वतन्त्र रूपमा संघीय संसद् वा प्रदेशसभामा निर्वाचित भएको व्यक्ति कुनै दलको सदस्यता लिएमा निज स्वतः त्यस्तो दलको संसदीय दलको सदस्य हुनेछ। अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय