काठमाडौं ।

अलग अलग पार्टीमा विभाजित भएपछि नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बचाउने प्रयासमा जुटेको छ भने माओवादी केन्द्र कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धन गर्ने प्रयासमा छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन ‘अनन्त’ भने प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत जुटाउने कोशिस गर्नु राजनीतिक नैतिकताका हिसाबले गलत भएको मान्छन् ।

ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जान खोजेको भन्दै उनले भने, ‘उहाँका लागि संसद नै छैन । उहाँले त पुनस्र्थापित संसदको दुई वर्ष मेरो होइन । ज-जसको हो, तिनीहरुले नै गरिखाऊ भन्नुपर्ने हो ।’

यद्यपि कानूनी रुपमा म बहुमत जुटाउँछु भन्न पाउने भन्दै नेता पुनले एमाले-जसपाको गठबन्धन भए आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नेसमेत बताए ।

प्रस्तुत छ, नेता पुनसँग अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ र सइन्द्र राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

संसद विघटनपछि तपाईंहरु छुटि्टनै खोज्नुभएको थियो । फरक यत्ति हो कि त्यसबेला एमालेको एउटा हिस्सा तपाईंहरुतिर थियो, अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादीको रुपमा अलग हुनुभयो । होइन र ?

त्यसरी छुटि्टने भन्दा पनि विचारको प्रश्न नै मुख्य हो । विचार, राजनीति, सोच मिल्नेहरु, संगठनात्मक कार्यशैली मिल्नेहरु नै पार्टी हो ।

हामीले सोलोडोलो दुई पार्टी एकता गरेका हौं । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सोच हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टी एकतावद्ध गर्ने, समाजवादको यात्रातिर जानेभन्दा पनि अलि बढी शक्ति लिइहालौं, सत्ता र शक्तिबाट आफूलाई मजबुत गरौं भन्ने जस्तो देखियो ।

समाजवादको यात्रातिर जानेभन्दा यथास्थितिमा रुमल्लिने र प्रतिनिधिसभा विघटन हेर्दा पछाडि फर्किन खोज्नु भएको हो । संघीयता पनि मन नपरेको, गणतन्त्रको पनि अपनत्व नभएको, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीको स्वामित्व लिनेभन्दा पनि यसलाई कुनै ठाउँमा पुर्‍याएर बिसाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच देखियो । त्यसकै परिणाम प्रतिनिधिसभा विघटन हो ।

भन्न त ताजा जनादेश लिन भन्नुभयो तर केका लागि जनमत लिने ? समाजवादतिर जान्छौं भन्ने जनमत झण्डै दुई तिहाई छ । पार्टीलाई एकताबद्ध ढंगले लैजान्छौं भन्ने हो भने जनमत दुई तिहाई छ । अहिलेको संविधानलाई कार्यान्वयन, विकास, सुशासनमा जनमत छ । त्यसो हो भने चुनावबाट लिन खोजेको जनमत के हो त ? पछाडि फर्किन खोजेको भन्ने प्रष्ट छ । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेर संसद पुनर्स्थापना गरेपछि हाम्रो संविधान बच्यो, राजनीतिक प्रणाली बच्यो ।

तर नेकपाको नाम विवादमा सर्वोच्चको अर्को फैसलाले हामी कानुनी रुपमा अलग अलग दल भयौं । विचार र सोचले झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालहरुसँग नजिक छौं हामी । हाम्रो अपेक्षा छ, उहाँहरुसँग कुनै न कुनै तरिकाले एकतावद्ध हुन्छौं र त्यसले ओलीजी र उहाँसँग रहेका साथीहरुलाई सोच्न बाध्य पार्छ ।

तपाईंहरुले भनेको जस्तो विचार सोच सबै मिलेको भए अदालतले मिल्न पाउँदैनौं त भनेको छैन । एकता गर्ने भए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन प्रतिकुल नहुने गरी आउनु भनेकै छ । तर तपाईंहरु एकअर्कालाई बिदाबारी गर्नतिर जानुभयो । यो भनेको छुटि्टनु त लेखेकै थियो भने जस्तो भएन र ?

सर्वोच्च अदालतको फैसला राजनीतिक भयो भनेर हामीले भनेका छौं । दलको नाम जुध्यो भनेर मुद्दा परेको छ, तर मागदाबी नगरेको विषयमा प्रवेश गरेर अलग अलग गरिदिएको छ । यसमा न्यायिक पुनरावलोकनमा जान्छौं ।

जहाँसम्म माधव नेपाल समूहको कुरा छ, उहाँहरुसँग हामी विद्रोह गर्छौं भन्ने विकल्प थियो । कानूनी निर्णय मान्दैनौं, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरेका छौं, त्यसलाई नै नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउँछौं भन्न सक्नुहुन्थ्यो । यो राजनीतिक निर्णय हुन्थ्यो ।

उहाँहरुको विचार, सोच मिल्ने माओवादी केन्द्रका साथीहरुसँगै हो । तर हामीसँग दशौं लाख जनता छन्, संघीय संसदमा साथीहरु हुनुहुन्छ । चार वटा प्रदेशमा उहाँहरुका बहुमत छ । स्थानीय तहमा हजारौं साथीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठ्छ । त्यसैले पार्टीभित्रै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक गरौं भनेर हिजो पनि बहस गरेकै हो, आज पनि गर्छौं । यो जिम्मेवार प्रयत्न हुन्छ भन्नुभयो ।

ओलीजी एकताविरुद्ध जानुभएको छ, हिजोको प्रतिवद्धताविरुद्ध जानुभएको छ । जनतामा गरेको प्रतिवद्धता साझा घोषणाभन्दा पनि पछाडि हट्नुभएको छ । त्यसैले यसलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउन कोशिस गर्छौं, कानूनी र राजनीतिक लडाईंबाट अगाडि बढ्छौं भन्नुभएको छ । उहाँहरुको स्वतन्त्र निर्णयको हामी सम्मान गर्छौं र विचार, राजनीति मिल्दा सहकार्य पनि गरिरहन्छौं ।

त्यसैपनि उहाँहरुले जसलाई नेता मान्दैनौं भन्नुभएको थियो, उसलाई नेता मान्नुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ । त्यसमाथि तपाईहरु सहकार्य गर्छौं भन्दा प्रचण्डको भरिया बनेर आएकाहरु भनेर उहाँहरुलाई थप कर्नरमा पार्ने काम हुँदैन ?

बादल, टोपबहादुरजीहरुले आउँछौं भन्दा बाटो खुला छ । जान्छौं भन्नुभयो भने राजीनामा दिनुस्, मन्त्री पद छाड्नुस्, होइन भने पार्टीले फिर्ता बोलाउँछ

एउटै सोच राख्न नपाउने हुन्छ र ? अहिले पनि फरक पार्टीमा भएकाहरुको सोच मिलिरहेको हुन्छ । विभिन्न फोरममा सहकार्य हुन्छ । त्यसलाई पार्टीको अनुशासनले रोक्छ र ?

फेरि नेकपा एमाले भनेको त माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, घनश्याम भुसालहरुको पनि त हो नि । हिजो पार्टी एकता गरेर नेकपा बनाउँदा एमाले बिसर्जन गरेको, जनताको बहुदलीय जनवादलाई जनताको जनवादमा विलय गरेको केपी ओलीजीले हो । त्यसैले उहाँहरुले पेलाइमा पर्नेभन्दा पनि कानुनी रुपमा तत्कालीन एमालेको ठाउँमा पुगेपछि सबैको एमाले हुन्छ ।

माओवादी केन्द्र पनि रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्टहरुको पनि हो । हिजो नेकपाभित्र मतभेदले एकतिर ध्रुबिकृत हुनुभयो । आज कानुनी रुपमा अर्को ठाउँमा पर्‍यौं, मतभेद भए पनि यहीँ छलफल गर्छौं भन्नुभयो हामीले सम्मान गर्नुपर्छ । हामीले सार्वजनिक र व्यक्तिगत रुपमा पनि आउनुस्, केही छैन राजनीतिमा उचार चढाव भइराख्छ भनेका छौं ।

हिजो पनि बादलजी अर्कै पार्टी खोलेर जानुभएको थियो । फर्किनुभयो र पार्टीले विश्वास गरेर गृह मन्त्रालयसहित सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पनि दियो । यो बीचमा मतभेद भयो, एकातिर जानुभयो । फेरि आउनुभयो भने सहकार्य हुन्छ । राजनीतिमा स्थायी सत्रु वा स्थायी मित्र भन्ने हुँदैन ।

उहाँहरुको अहिलेसम्मको मत सुन्दा हामीले ओलीको विचार र नेतृत्व स्वीकार गरेका हौं । पद गए जाओस्, तर अब माओवादी केन्द्र फर्किँदैनौं भन्ने देखिन्छ होइन ?

त्यो उहाँहरुको स्वतन्त्रता हो । तर हामीले हिजो पनि पार्टी छाडेर अर्को ठाउँमा गएर फर्किँदा स्वागत गरेका हौं । विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएकै हो माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष प्रचण्डले । अहिले पनि स्वागत गर्न तयार नै छौं ।

राजनीतिक रुपमा अर्को बाटो रोज्छु भन्नुहुन्छ भने उहाँहरुको स्वतन्त्रता हो । तर माओवादी केन्द्रमा भएको-पाएको जिम्मेवारी फिर्ता गर्नुस्, यो सामान्य राजनीतिक नैतिकताको पनि विषय हो ।

नेकपा फुटिसक्यो, सरकारलाई समर्थन गरिराख्नुभएको छ । केही साथीहरु अर्कोतिर लागिसके, कुनै कदम चाल्नुभएको छैन । तपाईंहरुले कुर्नु भएको के हो ?

राजनीतिमा हतार गरेर मात्र पनि हुँदैन नि । बादल, टोपबहादुरजीहरुले आउँछौं भन्दा बाटो खुला छ । जान्छौं भन्नुभयो भने राजीनामा दिनुस्, मन्त्री पद छाड्नुस्, होइन भने पार्टीले फिर्ता बोलाउँछ ।

हामीले एकदुई दिन नकुरी हतार गर्नुपर्ने केही छैन । माओवादी केन्द्र भइसकेपछि संरचना बनाउने, हिजोका जिम्मेवार साथीहरुलाई नयाँ ढंगले प्रशिक्षित गर्नु नै हाम्रो प्राथमिकता हो । उहाँहरुलाई फिर्ता बोलाउन र सरकारको समर्थनबारे सोच विचार गरेर निर्णय गर्छौं ।

तर तपाईंहरुका कतिपय नेताहरुमा किन फेरि माओवादीमा फर्किने भन्ने पनि मत देखियो । तीन वर्षअघि आफैंले विघटन गरेको माओवादी केन्द्रलाई पुनर्गठित गर्नेसँगै पूर्व साथीहरुलाई फेरि एकीकृत गर्नुपर्ने दबावमा हुनुहुन्छ, होइन ?

यसलाई हामीले अवसरका रुपमा लिएका छौं । किनभने एमालेलाई हामी हिजोको दिनमा भयंकर मान्थ्यौं । केपी ओजीजी आइसकेपछि अस्तव्यस्त भइरहेको रहेछ ।

माधव नेपालको नेतृत्वको एमाले नेपालमा सबैभन्दा संगठित, जनआधारित र पद्धतिसम्मत पार्टी थियो । माओवादी राजनीतिक एजेण्डामा आक्रामक, जुझारु कार्यकर्ता र गतिशील नेतृत्व भएको पार्टी थियो । र, माओवादी भएर हेर्दा हामी जहिले पनि एमालेको जस्तो संगठन, विधि, पद्धति भन्ने हुन्थ्यो ।

अहिले त माओवादीभन्दा पनि खत्तम भएको रहेछ । मिटिङ पनि बस्दैन, बस्यो भने पनि अध्यक्षले बहस नसुन्ने, उठेर हिँडिदिने, निर्णय कहाँ हुन्छ थाहा छैन । एमाले त अस्तव्यस्त भइसकेको रहेछ, यो नजिकबाट बुझ्यौं ।

दोस्रो, फरक स्कुलिङको । एमालेसँग एकता भएकाले आफ्नो सबल र दुर्बल पक्ष थाहा भयो । तेस्रो, अहिले पनि माओवादीमा प्रचण्ड र वरिपरि भएको नेतृत्वले यसो गरौं भन्दा मान्ने पङ्ती नै छ । हिजो जनयुद्धबाट आएको, दुःख कष्ट गर्न सक्ने, दशौं हजार मध्यम तहका युवा नेताहरुको पङ्ती छ । र, यसलाई राम्रोसँग प्रशिक्षित गरेर परिचालन गर्ने हो भने यो देशको ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने आधार छ । विचार छ, राजनीति छ, दशौं हजार कार्यकर्ता छन् र पछिल्ला निर्वाचन हेर्दा १५/१६ लाख स्थिर जनमत छ ।

एउटा यथार्थ के हो भने हामीले हिजो आफ्नै घर भत्काएका थियौं, बास सरेकै हो । अब हाम्रो घर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हो, जहाँ धेरै साथीभाइ छन् भनेकै हो । त्यसले भावनात्मक रुपमा पुनः संगठित हुन केही समय लाग्छ ।

तर बढी गुमाउने त ओलीजी नै हो । संसद विघटन गर्नुभयो, अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो । पूर्व माओवादीका केही साथीहरुलाई लिएर हिँड्नुभयो, आफ्ना ठूलठूला फोटो लिएर हिँड्ने, ‘ओली बा आई लभ यू’ भन्ने जमात बनाउनुभयो । यो त विचार, राजनीतिभन्दा पनि अन्ध समर्थक जस्तो बनाउनुभयो ।

अब माधवकुमार, झलनाथ, घनश्याम भुसालहरु गएर ‘ओली बा आई लभ यू’ त भन्नुहुन्न, ठूलठूला फोटो बोकेर पनि हिँड्नुहुन्न । विधि-पद्धतिको बहस, सामूहिकताको बहस हुन्छ होला । त्यसैगरी ६४ प्रतिशत सांसद भएको, आफूले जस्तो चाहे त्यस्तै निर्णय गर्नसक्ने नेता एकाएक अल्पमतमा पर्नुभयो । पार्टीभित्र पदाधिकारी, स्थायी कमिटीमा अल्पमत, ७७ मध्ये ४२ जिल्ला कमिटीको नेतृत्व माधवजीसँग छ । एमालेलाई पुनर्संगठित गर्न उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो छ नि ।

तपाईंले पुस ५ अगाडिको अवस्थासँग तुलना गर्नुभयो । पुस ५ पछिको एउटा दृश्य कल्पना गरौं, तपाईंहरुले गरेको कारबाहीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको भए उहाँसँग न पार्टी हुन्थ्यो, न सरकार । अहिले कमसेकम एमाले पार्टी छ, बहुमत जुटाए सरकार रहन्छ, यसरी हेर्दा जित भएन र ?

प्रधानमन्त्रीका लागि लागि संसद नै छैन । उहाँ त भत्काएर हिँड्नु भएको थियो । अहिले अर्कोले ठड्याएपछि म विश्वासको मत लिन्छु, अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्छु भन्ने पानीमरुवा कुरा गरेर हुन्छ त ?

निर्वाचन आयोगप्रति त हाम्रो विश्वासै रहेन । किनकी उसले त हामीलाई पार्टीविहीन बनाइसकेको थियो । प्रचण्डसँग पनि पार्टी थिएन, ओलीसँग पनि पार्टी थिएन ।

नकारात्मक रुपमा भन्दा त हाम्रो समर्थन त छैन, सर्वोच्च अदालत बेठीक ठाउँमा पस्यो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । तर कमसेकम दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी त छन् नि । झण्डै दुई तिहाई जनमत प्राप्त गरेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई विघटन गर्‍यो । आयोगमा यस्ता अनैतिक मानिसहरु बसेका छन्, यो इतिहासले हेर्ला नि ।

सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई राजीनामा दिने फुर्सद त नदिएर लगेको तपार्इँहरुले नै होइन र ?

कोही मान्छे त लैजानुपथ्र्यो ….। तर पार्टी त सिध्याइदिएको हो नि निर्वाचन आयोगले । सर्वोच्चले पनि दलको नाम बाझियो, फलानोलाई दिने भनेको भए अझ के हालत हुन्थ्यो होला ? नकारात्मकभित्र सकारात्मक हेर्ने हो भने कम्तीमा कम्युनिस्ट पार्टी त छ नि हामीसँग ।

हिजो त निर्वाचन आयोगले हदम्याद सकियो भनेर हामीले दिएको निवेदन तामेलीमा पठाउन खोजेको थियो, सूर्य चिहृन नै फि्रज गर्न खोजेको थियो । यसले अन्ततः नयाँ दल बनाउनुपर्ने अवस्थामा जान्थ्यौं । त्यसैले निर्वाचन आयोगले गथ्र्यो कि भन्ने नै भएन ।

उसो भए अहिले जे भयो, यो साह्रै खराब होइन ?

निर्वाचन आयोगभन्दा राम्रो हो । सर्वोच्चले तिमीहरुको पार्टीको नाम जुध्यो, अर्कोलाई दिनु भनेको भए निर्वाचन आयोगमा जानुपथ्र्यो । आयोगमाथि ओलीजीको दबाब थियो । उसले हाम्रो निवेदन तामेलीमा पठाउने र सूर्य चिहृन फि्रज गथ्र्यो ।

यो बीचको झण्डै तीन महिना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विघटनसरह अवस्थामा रहृयो । हामी हौं भनेर हिँडेका थियौं तर कसैसँग वैधानिकता थिएन । त्यसैले निर्वाचन आयोगबाट सकारात्मक निर्णय आउँछ भन्ने आशा र विश्वास थिएन ।

अब पार्टी पुनर्संगठिन गर्ने अभियानसँगै तपाईंहरुको अध्यक्षले नयाँ सरकार गठनका लागि दौडधुप सुरु गर्नुभएको छ । कहाँ पुग्यो सरकार गठनको प्रयास ?

प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्नुभयो, उहाँले बहुमत जुटाउन कोशिस गर्नु स्वभाविक हो । हामी भन्छौं, यो अनैतिक काम हो । उहाँका लागि संसद नै छैन । मैले निर्वाचन गराउन खोजेको थिएँ, ताजा जनादेश लिन खोजेको थिएँ, मिलेन ।

पुनर्स्थापित संसदको दुई वर्ष मेरो होइन । ज-जसको हो, तिनीहरुले नै गरिखाऊ भन्ने हो । उहाँको घर नै होइन यो । उहाँ त भत्काएर हिँड्नु भएको थियो । अहिले अर्कोले ठड्याएपछि म विश्वासको मत लिन्छु, अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्छु भन्ने पानीमरुवा कुरा गरेर हुन्छ त ?

यद्यपि अदालतले कानुनी रुपमा माओवादी र एमाले बनाएजस्तै म बहुमत लिन्छु भन्न नपाउने त होइन । राजनीतिक नैतिकता चाहिँ होइन । यसले भोलिको राजनीति असाध्यै फोहोरी बनाउँछ, भोलिको पुस्तालाई अनैतिक राजनीति सिकाउँछ ।

त्यही भएर एमालेइतरको गठबन्धन बनाउन खोज्नुभएको हो ?

हामीले यसो गर्नु स्वाभाविक हो । किनकी हामीले प्रतिनिधिसभा विघटन बेठीक हो भन्यौं, जनताको बीचमा गयौं । अदालतले पनि त्यही भन्यो र संसद पुनस्र्थापित भयो । त्यसैले यो बाँकी अवधिका लागि माओवादी, कांग्रेस, जसपाको सरकार बनाउँछौं, देशको विकास, समृद्धि, सुशासन कायम गर्न उपयोग गर्छौर्ं भन्नु नेचुरल (प्राकृतिक) हो । त्यसका लागि कोशिस पनि गरिरहेका छौं ।

तर सफल हुने लक्षण त देखिएन किनकी तपाईहरुको अध्यक्षले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्दा उहाँले पनि सरकारको नेतृत्व गर्न अग्रसरता देखाउनुभयो, जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु पनि गठबन्धन गर्न तयार भएनन् ।

यो हाम्रो नेचुरल दाबी हो । तर गणितीय र कानूनी रुपले अर्कोले बहुमत पुर्‍यायो भने के आश्चर्य भयो र ? प्रधानमन्त्रीले अरु कसैलाई लिएर बहुमत पुर्‍याउनु भयो भने कानुनी रुपमा मान्छौं । दुई वर्ष हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं र यही साथीहरु हुन्, संसद सिध्याउने र जागेपछि खान जाने चिन्नुस् भनेर जनतामा पनि जान्छौं ।

तर एमाले-जसपा गठबन्धन बन्यो भने त्यो दुई वर्ष तपाईहरु पनि भूमिकाहीन जस्तै हुने होला नि । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस हुन्छ, तपार्इहरु होइन ?

यसमा के आश्चर्य भयो र ! बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकार गरेपछि जनताको अभिमतका आधारमा कहिले आकार ठूलो हुन्छ, कहिले सानो हुन्छ । कहिले सत्तामा हुन्छौं, कहिले प्रतिपक्षमा हुन्छौं । त्यसलाई मान्छौं र जनतालाई आफ्ना कुरा भन्छौं ।

तर प्राकृतिक रुपले भन्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हो । नहुँदा यो (बहुमत जुटाउने) अभ्यास नगर्दा र संसद विघटन गलत हो भन्नेहरुको गठबन्धन बन्दा राम्रो हो । यो प्राकृतिक हुन्छ र देशले त्यसअनुसार काम गर्न पनि पाउँछ ।