काठमाडौं ।

नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनालले संसदमा अब नयाँ खेलको सुरुवात हुने बताएका छन् । त्यो नयाँ खेल विस्तारै देखिँदै जाने उनको भनाइ छ ।

‘संसद भवन भनेको सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च हो, देशका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरुले खेल खेल्ने ठाउँ यही हो,’ बुधबार संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने, ‘त्यो नयाँ खेल कसरी हुन्छ भन्ने परिदृष्य तपाईंहरुले विस्तारै विस्तारै देख्दै जानुहुन्छ ।’

उनले संसदले मुलुकलाई राम्रो निष्कर्षतर्फ लैजाने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेकपाबाट जितेका ४६ जना ऋषिराम कट्टेललाई? यस्तो छ व्यवस्था

नेकपाबाट राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित ४६ जनप्रतिनिधि छन्।

जब कि सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशले नेकपा एकीकरण बदर गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताएको छ। त्यसमाथि नेकपाको आधिकारिकतासमेत ऋषिराम कट्टेललाई दिएपछि यी जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

०७६ माघ ९ मा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा १६ जना नेकपाबाट विजयी भएका थिए। जसमा तत्कालीन नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता वेदुराम भुसाललगायत छन्।

त्यस्तै, ०७६ मंसिर ८ गते कास्की क्षेत्र नम्बर २ सहित प्रदेश र स्थानीय तह गरी ५२ स्थानमा उपनिर्वाचन भएको थियो। नेकपाबाटै कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा विजयी हुँदै विद्या भट्टराई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनिन्।

दाङको क्षेत्र नम्बर ३ को प्रदेशसभा ‘ख’मा विमलाकुमारी खत्रीले जितिन्। यस्तै, स्थानीय तहका तीन अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष र २४ वडाध्यक्ष नेकपाबाटै निर्वाचित भए।

पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा वीरबहादुर कुरुम्बाङ, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा तेजबहादुर पोखरेल, महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा विक्रम चौधरी अध्यक्ष र हुम्लाको खापुनाथ गाउँपालिकामा रुपा शाही उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्।

सर्वोच्चको आदेशले के उनीहरूको पद जोखिममा परेको हो त रु के उनीहरू पार्टीविहीन भएका हुन् त रु के उनीहरूले पाएको मतको मूल्य हुन्न?

निर्वाचन आयोगका पूर्वकार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ नेकपाबाट निर्वाचित सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हैसियत स्वतन्त्र हुने धारणा व्यक्त गर्छन्। ‘सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरिदियो, उहाँहरूको दल छैन’, गुरुङ भन्छन्, ‘अब उहाँहरू स्वतन्त्र हैसियतको हुनुभयो।’

गुरुङका अनुसार उनीहरू नेकपा एमाले वा माओवादी केन्द्र कुनै पनि पार्टीमा प्रवेश गर्न सक्छन्, स्वतन्त्र हैसियतमा बस्न पनि सक्छन्। स्वतन्त्र हैसियत हुने भएकाले उनीहरूलाई दलको ह्विप नलाग्ने गुरुङ बताउँछन्।

उनीहरूका हकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ आकर्षित हुने उनको तर्क छ। यो दफाअनुसार कुनै दलको उम्मेदवार नभई स्वतन्त्र रूपमा संघीय संसद् वा प्रदेशसभामा निर्वाचित भएको व्यक्ति कुनै दलको सदस्यता लिएमा निज स्वतः त्यस्तो दलको संसदीय दलको सदस्य हुनेछ। अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट
संसद पुनर्स्थापनालाई ऐतिहासिक परिघटना भन्दै उनले आफूहरु विधिमा फर्किएको बताए ।