बालेनलाई बैठकमा पारे बडाध्यक्षहरुले आछुआछु: सुकुम्बासी विवादको उग्र रुप – गृहमन्त्री रविलाई चेतावनी

र यो पनि

गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूलाई नियमित कामको सिलसिलामा बाहेक अन्य समयमा नेता र कूटनीतिज्ञहरूसँग भेट्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

भेट्नै पर्ने परिस्थितिमा पनि स्पष्ट प्रयोजन खुलाई विभागीय स्वीकृति लिएर मात्र भेट्न गृहको निर्देशन छ ।

‘शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी भएको सुरक्षा निकायका कतिपय पदाधिकारीहरू कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक पनि विभिन्न कूटनैतिक नियोग, राजनैतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गर्ने गरेको बुझिन आएको हुँदा सुरक्षाकर्मी पदाधिकारीहरूले कूटनैतिक नियोग, विभिन्न राजनैतिक दलका कार्यालय

वा नेतृत्वसँग भेटघाट गर्नुपर्ने भएमा स्पष्ट प्रयोजन तथा विभागीय स्वीकृति लिएर मात्र गर्नु/गराउनुहुन तथा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन सम्बन्धित संगठन प्रमुखले मिलाउनुहुन अनुरोध छ,’ गृहको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

निर्देशनविपरीत काम गरे कारवाही गर्ने चेतावनी पनि विज्ञप्तिमार्फत दिइएको छ ।

‘यस निर्देशनविपरीत कार्य गरे/गराएको पाइएमा प्रचलित कानूनबमोजिम अनुशासनसम्बन्धी कारवाही हुने व्यहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेपछिको यो अर्को बोल्ड कदम हो । यसअघि उनले निर्देशिकाविपरीत सहयोगीका रूपमा राखिएका सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता गर्न २४ घण्टे अल्टीमेटम दिएका थिए ।

महेन्द्र राजमार्गको भेंडाबारीमा कालोपत्र परीक्षण

पूर्वी नवलपरासी — निर्माणाधीन बुटवल-नारायणगढ सडक खण्डको भेंडाबारीमा १ सय २० मिटर कालोपत्रे गरिएको छ । राजमार्ग ठेक्का लिएको ४२ महिनापछि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले नारायणगढदेखि ११ किलोमिटर पश्चिम भेंडाबारीमा शुक्रबार पहिलो पटक कालोपत्रे सुरु गरेको हो ।

शुक्रबार करिब १ सय २० मिटर अलकत्रा हालेर पहिलो चरणको कालोपत्रे गरिएको इन्जिनियर राकेश झाले बताए । यो कालोपत्रे गरिएको सडक १० मिटरभन्दा बढी फराकिलो छ ।राजमार्गको मेन ट्रयाकअन्तर्गत पहिलो पटक परीक्षणका रुपमा कालोपत्र सुरु भएको हो । भेंडाबारी खण्डको यो क्षेत्रमा आउँदो दुई साताभित्र एक किलोमिटर पिच गरिने छ ।

धमाधम पिच गर्ने लक्ष्य रहे पनि सरकारले जिल्लाभरिका क्रसर उद्योग बन्द गरिएका कारण मसिनो गिट्टी अभावमा काम रोकिने झाले बताए । ‘देशभरिका क्रसर उद्योग बन्द छन्, हामीलाई चाहिने मसिनो गिट्टी र बालुवाको अभावमा काम रोकिने अवस्था छ ।’

क्रसर उद्योगबाट माल आउन सके आउँदो असारअगावै कम्तीमा १० किलोमिटर पक्की सडक फाइनल गरिने लक्ष्य रहेको उनले बताए । राजमार्गमा फिलिंगको काम भइरहँदा बन्द रहेका क्रसरका कारण काम अघि बढाउन अप्ठेरो परेको छ । ग्राभेल हालेर पुर्ने काम सकिए पनि माथिल्लो भाग सम्याउन क्रसरका विभिन्न साइजको गिट्टी आवश्यक पर्छ ।

बुटवल-नारायणगढ सडकको १ सय १४ किलोमिटर राजमार्ग फराकिलो पार्न चाइनिज ठेकेदार कम्पनीले ४२ महिनाअघि ठेक्का लिएको हो । पुस मसान्तसम्म राजमार्ग फराकिलो पार्ने काम २३ प्रतिशत मात्र काम पूरा भएको इन्जिनियर झाले बताए ।

निर्मला कुर्मीलाई न्याय दिन गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ — बाँकेकी निर्मला कुर्मी बेपत्ता पारिएको घटनामा आन्दोलनरत महिलाहरूले न्यायका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपालगन्जबाट काठमाडौं आएर माइतीघरमा १६ दिनदेखि धर्नामा बसिरहेका उनीहरूले शुक्रबार गृहमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै न्यायका लागि अपिल गरेका हुन् । तर उनीहरुले गृहमन्त्री लामिछानेलाई भने भेट्न पाएनन् ।

उनीहरुले गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेललाई भेटेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् । आन्दोलनरत महिला अधिकार मञ्चकी केन्द्रीय सदस्य सकिना तेलीसहित पाँच महिलाले मन्त्रालय पुगेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए ।

‘निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा भयो । यसबीचमा सरकारसँग दुई पटक महत्वपूर्ण वार्ता र सहमति भए पनि मुद्दा अहिलेसम्म अदालतमा पुगेकै छैन,’ उनीहरूले ध्यानाकर्षण पत्रमा भनेका छन्, ‘छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार अहिलेसम्म मुद्दा अदालतमा पुगिसक्नुपर्ने थियो ।’

उनीहरूले तेस्रो चरणमा १६ दिनदेखि निरन्तर संघर्ष गर्दा समेत सरकारले आफूहरूका मागको सुनुवाइ नगरेको भन्दै गुनासो गरेका छन् । ‘सरकारले पटक-पटक वार्ता र अनुसन्धान गर्ने नाउँमा त्रुटिपूर्ण अनुसन्धान गरी मुख्य अभियुक्त बादशाह कुर्मीसहितका अभियुक्तहरूलाई जोगाउने र पीडितका तर्फबाट न्यायका लागि वकालत गरिरहेकाहरूलाई तोडमोड गरेर सूचना प्रवाह गर्ने काम भइरहेको छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

उनीहरूले अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट मुख्य अभियुक्त बादशाह कुर्मीलाई जोगाउन प्रमाणहरू नष्ट गर्ने गरी अनुसन्धान भएको समेत गुनासो गरेका छन् । सरकारले बनाएको छानबिन समितिका आधारमा मुद्दामा आरोपित कुर्मीसहित आठ जना हाजिरी जमानीमा छुटेका छन् । अहिले सो मुद्दामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

आन्दोलनमा उत्रिएका महिलाहरूले भने मुद्दालाई कम्तीमा अदालतमा पुर्‍याउन र आन्दोलनकारीहरूको सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै, निर्मला कुर्मीको घटनामा न्यायिक आयोग गठन गर्न र सो आयोगमार्फत उनको सम्पत्तिका कारोबारका तमसुकको सहीछाप परीक्षण गर्न माग गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय