काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफूमाथि सुरक्षा खतरा बढेको बन्दै व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी (पिएसओ) माग गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिँदै शाहले सुरक्षाकर्मी माग गरेको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले बताए।

‘उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुभएको थियो। हामीले त्यस निवेदनलाई गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखामा पठाएका छौं,’ उपाध्यायले सेतोपाटीसँग भने। शान्ति सुरक्षा महाशाखाले निवेदन उपर जाँचबुझ गरी आवश्यक ठहर भएमा सुरक्षाकर्मी पठाउने उपाध्यायको भनाइ छ।

महानगरका मेयरको सुरक्षामा नगर प्रहरी खटिएका हुन्छन्। प्रशासनले उनीमाथि सुरक्षा चुनौती रहेको ठानेमा नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मी पठाउनेछ। नेताहरूले अनावश्यक रूपमा लिएको व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड (पिएसओ) गृह मन्त्रालयले खोस्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी माग गरेका छन्।

आफूलाई सुरक्षा जोखिम बढेको भन्दै बालेनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समक्ष माग गरेका हुन्। सुरक्षा कार्यविधिविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गर्ने क्रम चलिरहेको छ। कतिपय नेताले सुरक्षा जोखिमभन्दा रवाफ र व्यक्तिगत सहयोगीका रूपमा प्रहरी लिने गरेका छन् ।

तर सुकुमबासी बस्तीमा बल प्रयोग गरी हटाउने प्रयास गरेपछि आफूमाथि जोखिम बढेको भन्दै मेयर बालेनले व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी मागेका हुन्। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायसँग बालेनले पिएसओ माग गरेका हुन्। लिखित निवेदन भने नदिए पनि मौखिक रूपमा मागेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीले बताए।

काठमाडौंमा अतिक्रमण हटाउने कामलाई तीव्रता दिएपछि आफूमाथि धम्की बढेको मेयर बालेनले बताएका छन्। मेयर साहले पिएसओ पाउने सम्भावना रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि कार्यविधिविपरीत खटिएका नेपाल प्रहरीका एक सय ९० जना तथा सशस्त्र प्रहरीमा एक सय २६ जना फिर्ता गरिएका छन्।

बालेन शाह मेयर भएर आएदेखि नै काठमाडौंमा सडक किनार व्यापार गर्ने साना व्यवसायीहरूका निम्ति दुःखका दिन सुरू भएको थियो।उनले पैदलयात्रुहरूको सुविस्ता र सहरी सौन्दर्य बढाउने भन्दै साना व्यवसायीहरूका ठेलागाडा, साइकल र नाङ्लो लखेटी लखेटी खोस्न थालेका थिए। त्यस्ता केही भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल पनि भएका छन्।

तरकारी बेच्ने, खानेकुरा बेच्ने, खिद्रीमिद्री सामान बेच्ने साना र निर्वाहमुखी व्यवसायीहरूमाथि महानगरको यो धरपकड आगामी दिनमा अझ बढ्ने देखिएको छ। किनभने, काठमाडौं महानगरपालिकाले मंगलबार सार्वजनिक सूचना नै निकालेर सडक व्यवसायमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ र कसैले सडकपेटी वा सार्वजनिक स्थलमा व्यापार व्यवसाय गरे सामान जफत गरी हदैसम्म सजाय गर्ने भनेको छ।

‘सडकपेटीमा अनधिकृत व्यापार व्यवसाय गर्ने, निजी प्रयोगका सामग्री राख्ने, ठेलागाडा वा साइकलमा सामान राखी व्यापार व्यवसाय गर्ने लगायत कार्य गरी सार्वजनिक आवागमनमा बाधा अवरोध पुगेको’ भन्दै महानगरले त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुनेलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन र काठमाडौं महानगरपालिकाका अन्य कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिएको हो।

यसले काठमाडौंभित्र ठेला, साइकल वा नाङ्लोमा व्यापार गरेर रोजीरोटी कमाउँदै आएका साना व्यवसायीहरू ठूलो संख्यामा बेरोजगार हुनेछन्। देशभरबाट कामको खोजीमा काठमाडौं आएर सडक किनार आश्रित त्यस्ता व्यवसायीको रोजीरोटी गुमेपछि उनीहरू के गर्लान्, कसरी बाँच्लान् भन्नेमा महानगरले कुनै संवेदनशीलता देखाएको छैन।

देशकै अर्थतन्त्रमा दुरगामी प्रभाव पार्ने यो कदमलाई लिएर संघीय सरकारले पनि केही बोलेको छैन। काठमाडौंबाट संसदीय चुनाव जितेर प्रतिनिधिसभामा पुगेका नयाँ सांसदहरूले पनि दसौं हजार साना व्यवसायीको रोजीरोटीसँग जोडिएको मुद्दामा मौनता साँधिरहेका छन्।

हामीले यसबारे पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडासँग कुरा गरेका छौं। उनले महानगरको कदमलाई ‘लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाविपरीत’ बताएका छन्। रोजगारको खोजी लगायत विभिन्न कारणले गाउँबाट काठमाडौं आउने क्रम बढिरहेका बेला वैकिल्पक व्यवस्था नगरी सडक व्यवसायमा रोक लगाउँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने उनको भनाइ छ।

‘सडक व्यवसाय बन्द गरियो भने काठमाडौंको अर्थतन्त्र त प्रभावित हुन्छ नै, सिंगो देशको अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर पर्नेछ,’ उनले भने, ‘यसले सडक किनार पसल थापेर स्वरोजगारको बाटो अपनाइरहेका ठूलो संख्याका जनतालाई बेरोजगार बनाउनेछ। सँगसँगै, बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन पनि बिगार्छ।’

खतिवडाले अगाडि भने, ‘कमजोर वर्गलाई राज्यले सधैं सुरक्षा र संरक्षण दिनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा हरेक नागरिकको हक हो। यसको राम्रो माध्यम भनेको रोजगार हो। हामीकहाँ राज्यले सबैलाई रोजगार दिन सकेको छैन, त्यसैले राज्यले नै स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। तर काठमाडौं महानगरले जसरी सडक व्यवसायीहरूलाई हटाउन खोज्दैछ, त्यसले उनीहरूको स्वरोजगारको हक खोसेको छ।’

काठमाडौंको मात्र होइन, पूरै देशको अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने सडक व्यवसायमा रोक लगाउनुअघि महानगरले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने र यसको निम्ति केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

‘सिधै रोक लगाउनुभन्दा यस्तो व्यवसाय गर्न ठाउँ र समय तोक्न सकिन्थ्यो। फलानो फलानो ठाउँमा यति बजेदेखि यति बजेसम्म व्यापार गर्न सकिन्छ भनेर तोकेको भए महानगरको उद्देश्य पनि पूरा हुन्थ्यो, यी व्यवसायीहरूको रोजीरोटी पनि खोसिन्थेन,’ खतिवडाले भने।महानगरले ठाउँ र समय तोकेर व्यापार गर्न अनुमति दिएपछि उनीहरूबाट निश्चित शुल्क उठाएर राजस्व पनि आर्जन गर्न सक्ने उनले सुझाए।

‘व्यवस्थापनका अनेक विकल्प हुँदाहुँदै महानगरले जे गरेको छ, त्यो ज्यादती हो। केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग कुरा गरेर एकीकृत ढंगले व्यवस्थित गर्नुपर्ने विषयमा महानगरले हिरोइजम् देखाउन खोजेको छ,’ उनले भने, ‘एउटा राम्रो काम गर्न खोज्दा त्यसले दसवटा विद्रोह जन्माउँछ। रोजीरोटी नै खोसिएपछि त त्यसले आममान्छेमा राज्यप्रति असन्तुष्टि झनै बढाउँछ। त्यसैले सहर सफा राख्ने, सहरको सौन्दर्य बढाउने वा आवागमन सहज बनाउने भनेर गरिबको गरिखाने बाटो नै बन्द गर्नु उचित होइन। महानगरको यो कदम सहरी विद्रोहको कारक नबनोस्!’

२०४९ सालमा टुँडिखेलबाट साना व्यवसायीलाई हटाउँदाको घटना स्मरण गर्दै उनले भने, ‘त्यति बेला उनीहरू टुँडिखेलबाट भृकुटीमण्डप सरे। एउटा ठाउँ सफा भयो, अर्को ठाउँ फोहोर भयो। जबसम्म आमनागरिकले रोजगारको विकल्प पाउँदैन, तबसम्म सडक व्यवसाय अन्त्य हुँदैन। एउटा ठाउँमा रोक लगाए, अर्को ठाउँमा सर्छ। तर जसरी भए पनि, जुन रूपमा भए पनि सडक व्यवसाय जारी रहन्छ।’काठमाडौं महानगरले सडक व्यवसायीहरूलाई यसरी प्रस्तुत गर्दैछ, मानौं सडक किनार व्यापार गर्ने चलन काठमाडौंमा मात्र छ। तर यो गलत हो।

यस्तो व्यवसाय युरोप, अमेरिकादेखि संसारका प्रायः सबै मुलुकमा छ। कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र गतिशील राख्ने काम सडक व्यवसायले नै गर्छ। यसले एकातिर गरिब वर्गलाई स्वरोजगारको अवसर दिन्छ भने आयस्रोत कम भएका वा ठुल्ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोरमा किन्ने हैसियत नभएका वर्गलाई पनि सहरमा बाँच्न सहज बनाउँछ।

यति मात्र होइन, महानगरले पैदलयात्रुको सुविस्ताका लागि ठेलावाला, नाङ्लोवाला र डोकोवाला सडक व्यापारीहरू हटाएको भन्दै आएको छ। उसको यो भनाइ पनि गलत छ।

पैदल हिँड्नेहरूले सडक व्यापारीलाई छलेर दायाँबायाँबाट आफ्नो बाटो निकाल्छन्। ठेलामा मानिसहरू अल्झिएको, लडेको घटना खासै सुनिँदैन। बाटो छेक्ने भनेका जथाभाबी कुद्ने मोटरसाइकल र गाडीहरू हुन् भने पैदलमार्ग नै नहुनु अर्को समस्या हो। सडकका दायाँबायाँ पार्किङमा राखिएकापैदल हिँड्नेहरूले सडक व्यापारीलाई छलेर दायाँबायाँबाट आफ्नो बाटो निकाल्छन्। ठेलामा मानिसहरू अल्झिएको, लडेको घटना खासै सुनिँदैन। बाटो छेक्ने भनेका जथाभाबी कुद्ने मोटरसाइकल र गाडीहरू हुन् भने पैदलमार्ग नै नहुनु अर्को समस्या हो। सडकका दायाँबायाँ पार्किङमा राखिएका गाडीले त पैदलयात्रुको हिस्साको बाटोधरि खाइदिएको छ।

सबभन्दा ठूलो कुरा, अहिले जुन–जुन ठाउँमा महानगरको धरपकड चल्दैछ र जुन जुन ठाउँमा सडक व्यवसायीहरू धेरै देखिन्छन्, ती भनेका मूल सडक होइनन्। मूल सडकबाट छुट्टिने भित्री बस्तीका बाटाहरू हुन्, जुन प्रायः आवासीय क्षेत्रमा पर्छ। त्यहाँ सडक व्यापारले पैदलयात्रुलाई गाह्रो होइन, बरू वरपरका स्थानीयलाई किनमेल गर्न सजिलो बनाएको छ। बेच्नै नसकिने, ग्राहक आउँदै नआउने दरबारमार्गजस्तो ठाउँमा कसैले पनि ठेला चलाउँदैनन् वा डोकोमा तरकारी बेच्दैनन्।

कुनै पनि सहरमा दुई किसिमको अर्थतन्त्र समानान्तर रूपले चलिरहेको हुन्छ — एउटा समृद्ध वर्गको अर्थतन्त्र जो ठुल्ठूला मल र डिपार्टमेन्ट स्टोरमा किनमेल गर्छ। अर्को, न्यूनमध्यम वर्ग र गरिबहरूको अर्थतन्त्र जसको उपभोग्य आवश्यकता सडक व्यापारीहरूले सस्तोमा पूर्ति गर्छन्। ठेला खोसेर, उनीहरूलाई रोजगारविहीन बनाएर महानगरले उनीहरूको पेटमा मात्र होइन, काठमाडौंमा बसोबास गर्ने तमाम न्यूनमध्यम वर्ग र गरिबहरूको जीवनमा धावा बोल्दैछ।

कम आय भएका न्यूनमध्यम वर्गले आफूलाई चाहिने तरकारी, फलफूलदेखि लत्ताकपडा सडकबाट सस्तोमा किन्न सक्छन्। यसले बजारको माग र आपूर्ति सन्तुलित राख्छ र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ। सडक व्यवसाय हटाइदिने हो भने साना व्यवसायी मात्र बेरोजगार हुँदैनन्, बजार मूल्य बढेर आमनागरिकलाई काठमाडौंमा बाँच्नै मुश्किल पर्छ।

यसलाई अब अर्को कोणबाट पनि हेरौं। यी सडक व्यापारीहरू, जो दिनभरि सडक किनार ठेला चलाएर, हामीलाई सस्तो सामान उपलब्ध गराएर आफ्नो गुजारा चलाउँछन्, यी कहाँ बस्छन्? यिनको थातथलो कहाँ छ? के यिनीहरू हरेक दिन गाउँबाट व्यापार गर्न काठमाडौं आउने हुन्? कि यतै बस्छन्?

यिनीहरू सबै काठमाडौंकै बसोबासी हुन्। काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा डेरा लिएर सपरिवार बस्छन्। यिनका केटाकेटी यतैका स्कुलमा पढ्छन्। खासगरी काठमाडौं कोर–सिटीका पुराना घरहरूमा सस्तो भाडा तिरेर यस्ता व्यापारीहरू ठूलो संख्यामा बस्ने गरेको हामी पाउँछौं।

मेयर बालेन शाहले भनेजस्तै यी साना व्यापारीलाई उनीहरूको ठेला, नाङ्लो र डोको खोसेर रोजगारविहीन बनाउने हो भने उनीहरू पक्कै पनि महिनाको चार–पाँच हजार भाडा तिरेर काठमाडौंमा बस्न सक्दैनन्। आफ्ना केटाकेटी पढाउन सक्दैनन्। यसले रोजीरोटीको खोजीमा काठमाडौं पसेको परिवारको सपना त मर्छ नै, सँगसँगै काठमाडौंमै घर भएका र ती सडक व्यापारीलाई भाडामा राखिरहेका परिवारको जीवनयापनमा पनि असर पर्छ। उनीहरूको कमाइ घट्छ, कमाइ घटेपछि उपभोग घट्छ, खर्च पनि घट्छ। र, अन्ततः काठमाडौंको अर्थतन्त्र नै डाँवाडोल हुन्छ।

त्यसैले, काठमाडौंजस्तो गाउँ–सहर, धनी–गरिब मिलेर बनेको मिश्रित समाजबाट गाउँलेहरूलाई पन्छाउनु, गरिबहरूलाई हटाउनु भनेको सिँगो सहरकै भविष्य सखाप पार्नु हो — काठमाडौंकै भविष्य सखाप पार्नु हो।

महानगरले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको भोलिपल्ट बुधबार बिहानै मैले म्हेपीमा ठेला चलाएर तरकारी बेच्ने मञ्जु भुजेलसँग कुरा गरेको थिएँ। उनको एउटा ठेला केही साताअघि महानगरले खोसेर जफत गरिसकेको छ। उनी अर्को ठेला अरूसँग पैंचो लिएर तरकारी बेच्दै आएकी छन्।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय