(भिडियो हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुस)

नयाँ बानेश्वर क्षेत्रका अवैध संरचनामा चल्यो महानगरको डोजर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ बानेश्वर क्षेत्रका अवैध संरचनामा डोजर चलाएको छ ।

नक्साविपरीत निर्माण भएका संरचना भत्काउने अभियानअन्तर्गत प्रहरीको सुरक्षामा डोजर चलाइएको हो । महानगरका नगरप्रहरी प्रमुख एसपी राजुनाथ पाण्डेले मापदण्डविपरीत बनेका घरका पाली, भर्‍याङ, होर्डिङ बोर्ड भत्काइएको बताए ।

यसअघि, महानगरका अवैध संरचना र घर टहरा भत्काउन गृह मन्त्रालयसँग सुरक्षा माग गरेको थियो । गृहले आवश्यक सहकार्य र समन्वय भए महानगरलाई साथ दिने प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

साउन १ गतेदेखि महानगरको अवैध संरचना भत्काउने अभियान सुरु भएको थियो ।यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले पूर्व स्वीकृति बेगर कसैलाई विद्यालयमा प्रवेश नगराउन विद्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।

विभागको अनुसार विद्यालयहरुमा धार्मिक संगठन, विद्यार्थी संगठन, मानव अधिकार, बाल अधिकार, एनजीओ, आईएनजीओ, संस्था, गेष्ट लेक्चर आदीको नाममा विद्यार्थी तथा शिक्षक विद्यार्थीहरुसँग जबरजस्ती आर्थिक सहयोग माग गर्ने,

शिक्षक विद्यार्थीलई अमर्यादित व्यवहार गर्ने, विद्यार्थीहरुलाई अवाञ्छित गतिविधिका लागि उक्साउने जस्ता क्रियाकलाप भइरहेको अभिभावक तथा विद्यालयको बारम्बार गुनासो आइरहेकोले पूर्व स्वीकृति बिना प्रवेश नगराउन परिपत्र गरिएको हो ।

विभाग अधिकृत रामप्रसाद सुवेदीले विद्यालय शान्ति क्षेत्रको उल्लंघन भई विद्यालयको समग्र शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भएको गुनासो विद्यालय तथा अभिभावकबाट आएको हुनाले पूर्व स्वीकृति बेगर विद्यालयमा प्रवेश अथवा कसैलाई आमत्रण गर्नै पर्ने भएमा विभागलाई पूर्व जानकारी गराएर मात्रै प्रवेश गराउन भनेका छन् ।

यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर प्रहरी ऐन बनाउने भएको छ । आज राष्ट्रिय सभामा भएको १२औं नगरसभामा विध्ायन समितिका संयोजक मचाकाजी महर्जनले नगर प्रहरी विधेयक २०७९ प्रस्तुत गरेका हुन् ।

काठमाडौं महानगर प्रहरी अहिलेसम्म महानगरले २०७२ मा निर्माण भएको विनियमावलीअनुसार मात्रै चलिरहेको थियो । महानगरले अब भने ऐन नै निर्माण गरेर नगर प्रहरीलाई ऐन मातहत राख्न खोजेको हो ।

महानगरका कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार विभागका निर्देशक वसन्त आचार्यका अनुसार ऐनमा नगर प्रहरीको भर्ना, छनोट प्रक्रिया, पुरस्कार, दण्ड जरिवाना, सेवा-सुविधा, बढुवा लगायत विषयहरु समेटिएको छ ।

आचार्यका अनुसार नगर सभामा पेश भएको ऐन अब विधायन समितिमा दफावार छलफल भएर पेश हुनेछ । त्यसपछि नगरसभा सदस्यहरुले पास, फेलको निर्णय गर्छन् ।शुक्रबार कै नगरसभामा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक पेश भएको छ । यो विधेयक महानगरले पहिलोपटक ल्याएको हो ।

यस्तै नगर सभामा बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन २०७७, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७, कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी ऐन, २०७७ पेश भएको छ । आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा संगठन संरचनाको संक्षिप्त अध्ययन सम्बन्धी प्रस्ताव नीतिगत निर्णयका लागि पेश हुनेछन् । आजको नगर सभामा आर्थिक ऐन संशोधनका लागि पेश भएको छ ।

आय प्रश्रेपण, सम्पत्ती कर पुनरावलोकन
काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिले आगामी ३ वर्षको आय पनि प्रक्षेपण गरेको छ । समितिले आर्थिक बर्ष २०८०/०८१, २०८१/०८२ र २०८२/०८३ को आय प्रक्षेपण गरेको हो । जसअनुसार आव २०८०/०८१ को आय ११ अर्व ८० करोड २० लाख रुपैयाँ हुने अनुमान छ ।आव २०८१/०८२ को १३ अर्व १२ करोड ३० लाख रुपैयाँ र आव २०८२/०८३ को १३ अर्व ६६ करोड ३० लाख रुपैयाँ आय हुने अनुमान छ ।

महानगरले आव ०७८/०७९ मा १० अर्व ६० करोड ४८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ आय गरेको थियो । चालु आर्थिक बर्षको अनुमानित आय १० अर्व ४१ करोड ९५ लाख ९ हजार रुपैयाँ हो । जसमध्ये अहिलेसम्ममा ४ अर्व ४१ करोड ६५ लाख ४ हजार रुपैयाँ आय संकलन भइसकेको छ ।

समितिको बैठकले नै आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ का लागि सम्पत्ति करमा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो ।समितिका संयोजक रहेकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलका अनुसार सडकको पहुँच र प्रकृतिका आधारमा सम्पत्ति कर निर्धारण हुने भएकोले वडा कार्यालयबाट छलफल चलाएर सडकको प्रकृति शिफारिस गर्न अनुरोध गर्ने समितिले २६ पुसमा निर्णय गरेको थियो ।

महानगरले गएको ७ वर्षदेखि सम्पत्ति करमा पुनरावलोकन गरेको छैन । काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व ऐन २०७५ को दफा ८ (१) मा हरेक २ बर्षमा कर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीका अनुसार करको दर धेरै बनाउँदा भन्दा सबैले कर तिरे भने धेरै उठ्ने महानगरले नीति लिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय