भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ अहिले छड्के चेलिङ अभियानमा छनब। यातायात क्षेत्रमा जनताले भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न उनी रातदिन नभनी लागिरहेका छन ।

छड्के चेकिङमा जाँदा देशभर सयौं पक्राउ परिसकेका छन । उनको मातहतमा रहेका निकायलाई पनि कडा आदेश दिएका छन । पक्राउ गर्ने र कार्वाही गरि तुरुन्तै कार्वाही प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका छन ।

यातायात कार्यालय प्रमुखलाई आठ महिना कैदको फैसला

प्रकाशित मिति । २७ पुस, २०७९ ।

लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा फेरबदल तथा राजस्व चुहावट मुद्दा

सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षाको नतिजा फेरबदल तथा राजस्व चुहावट मुद्दामा विशेष अदालतले यातायात कार्यालय, एकान्तकुनाका सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख आनन्दकेशरी पोखरेललाई आठ महिना कैद र नौ हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको छ ।

उनले लाइसेन्सको ट्रायलमा फेल भएका तथा अनुपस्थित रहेकाहरूलाई पास गराएको, फेल भएको तीन महिना नपुग्दै पुनः ट्रायलमा समावेश गराएको तथा नयाँ लाइसेन्स बाँड्दा सरकारी राजस्व रकम नलिएको अभियोग लगाउँदै अख्तियारले तीन वर्षअघि मुद्दा चलाएको थियो । उनीसहित ३८ आरोपीमध्ये सातजनालाई दोषी ठहर गर्दै अदालतले ३१ जनालाई भने सफाइ दिएको छ ।

विशेषका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार राजस्व चुहावट मुद्दामा पोखरेललाई दोषी ठहर गरिएको हो । त्यस्तै, ट्राफिक प्रहरीका डिएसपी नवराज थापा र इन्स्पेक्टर मुरारी मिश्रलाई ६ महिना कैद र आठ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ ।

अवकाश पाइसकेका इन्जिनियर वासुदेव पोखरेललाई पनि सोही सजाय सुनाइएको विशेषले जनाएको छ । अर्का अवकाशप्राप्त शाखा अधिकृत राममणि पोखरेलका साथै शाखा अधिकृतहरू शम्भुप्रसाद थपलिया र ईश्वरराज रेग्मीलाई चार–चार महिना कैद र जनही ६ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ । राजस्व चुहावट गरी राज्यलाई नोक्सान पु¥याएको तथा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सबैविरुद्ध विशेषमा ८ मंसिर ०७६ मा मुद्दा दायर भएको थियो ।

कार्यालय प्रमुख पोखरेलले आठ लाख ५९ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । ०६९ वैशाखदेखि असारसम्म ट्रायलमा फेल भएकाएक हजार दुई सयजनाको नतिजामा फेरबदल गरिएको थियो । नयाँ लाइसेन्स लिनेहरूको अभिलेख नष्ट गरेको, परीक्षा समितिले फेल भनेर निर्णय गरेकालाई पनि पास देखाई लाइसेन्स वितरण गरेको, उपस्थित नै नभएकाको नाममा पनि लाइसेन्स जारी गरेकोजस्ता अभियोग अख्तियारको थियो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले यो मुद्दाका साथै परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको मुद्दाको सुनुवाइ एकसाथ थालेका थिए । १८ पुसदेखि हेर्दाहेर्दैमा रहेका दुई मुद्दामध्ये एउटामा ठहर र अर्कोमा आंशिक ठहरको फैसला भएको हो ।

परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको आरोपमा पनि कार्यालय प्रमुख पोखरेल दोषी ठहर भएका छन् । उनलाई यस आरोपमा ६ महिना कैद र सात हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

त्यस्तै, परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गरेको कसुर ठहर गर्दै तत्कालीन पश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रहरी निरीक्षक रवीन्द्र श्रेष्ठलाई पाँच महिना कैद र ६ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो मुद्दा ११ पुस ०७६ मा दर्ता गराएको थियो । यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलमा परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गरी पोखरेल र श्रेष्ठले मिलेमतोमा ७१ जनालाई उत्तीर्ण गराएको र लाइसेन्स दिएको आरोप थियो ।

सरकारको पक्षमा ९९.२५% मत

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट ‘असाधारण’ बहुमत प्राप्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा मंगलबार उपस्थित २ सय ७० सांसदमध्ये २ सय ६८ जनाले दाहाललाई विश्वासको मत दिएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सत्ता गठबन्धन बाहिरका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको समेत मत पाएका हुन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ निलम्बित छन् । कांग्रेसका किशोरसिंह राठोर, अम्बिका बस्नेत र मनोरमा शेरचन मंगलबार उपस्थित थिएनन् । सभामुखको भूमिकामा रहेका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर राणा मतदानमा सहभागी भएनन् ।

प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये १ सय ३८ ले साथ दिँदा दाहालका लागि बहुमत पुग्थ्यो । दाहाल १ सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपाले समेत समर्थन गरेपछि दाहाललाई ९९.२५ प्रतिशत सांसदबाट विश्वासको मत प्राप्त भएको हो ।

कांग्रेसले समेत सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि संसद् प्रमुख प्रतिपक्षविहीन भएको छ ।

प्रतिपक्षी दलको कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न सरकारलाई समर्थन नगरेको र संसद्मा न्यूनतम १० प्रतिशत सांसद रहेको दल हुनुपर्छ । कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेताहरू प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, प्रदिप पौडेल विपक्षमा हुँदाहुँदै कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिले बहुमतका आधारमा दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थियो ।

०४८ यताको संसदीय अभ्यासमा सत्ताबाहिरको ठूलो दलले समेत सरकारलाई समर्थन गरेको यो दोस्रो पटक हो । ०५१ को मनमनोहन अधिकारी नेृतत्वको अल्पमत सरकारलाई पनि कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको थियो । त्यतिबेला अधिकारीले अरू दलबाट विश्वासको मत नपाएको भए मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्थ्यो ।

‘०५१ मा पनि प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारलाई समर्थन जनाएको थियो,’ पूर्वसांसद विरोध खतिवडाले भने, ‘अहिले समर्थन किन गर्‍यो भन्नेचाहिँ अर्थपूर्ण हुन सक्छ ।’ तेस्रो पार्टी माओवादी नेतृत्वको सरकारले २ सय ६८ मत पाउनु भने राम्रो पक्ष भएको खतिवडाले बताए ।

अर्का पूर्वसांसद हृदयेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई चिढ्याउन नचाहेकाले कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको प्रतिक्रिया दिए । पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिनु अनौठो नभएको बताए ।

‘यसलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । संसारभर यस्ता अभ्यास हुन्छन् । कतिपय मुलुकमा सर्वसम्मत पनि भएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘विचार गर्नुपर्ने कुरा त के हो भने यो परिस्थिति किन आयो ? यसमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव हुन सक्छ ।’

कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले मुलुकको परिस्थिति हेरेर सरकारलाई विश्वासको मत दिएको बताए । ‘हामीले समग्र मुलुकको परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै विशेष निर्णय गरेका हौं । हामीले ०५१ सालमा विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई पनि विश्वासको मत दिएका थियौं,’ उनले भने ।

विश्वासको मत दिनुमा कुनै राजनीतिक लेनदेन र सहमति नभएको पनि उनले बताए । ‘विश्वासको मत दिएर पनि कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनेछ,’ उनले भने । एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद् विपक्षविहीन भएको बताए । ‘सरकारलाई समर्थन गरेको दल विपक्ष हुनै सक्दैन,’ उनले भने ।

सुरक्षाकर्मीको हत्या अभियोगमा फरार रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएका छन् । सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकको ०७२ भदौमा भएको हत्याका मुख्य योजनाकारका रूपमा उनलाई उच्च अदालत जनकपुरले पक्राउ गरी थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो ।

घटना हुँदा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका नेता रहेका उनी गत मंसिरको चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म जसपामा थिए । उनी टिकट पाउने सुनिश्चित भएपछि एमालेमा प्रवेश गरेर महोत्तरी १ बाट निर्वाचित भएका हुन् । उनलाई प्रहरीले खोजीको सूचीमा राखेको छ तर राजनीतिक पहुँचका आधारमा उम्कँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय