राजनीति
सन्दिपका वकिलको चल्यो जादु, सन्दिप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश ! शेर गर्नुस

प्रकाशित मिति । २८ पुस, २०७९ । (भिडियो हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुस)

सन्दीप लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश, विदेश जान रोक

बलात्कार अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश रमेश ढकाल र ध्रुवराज नन्दको इजलासले लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । तर लामिछानेले विदेश जान नपाउने आदेश भएको उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले जानकारी दिए ।

एक नाबालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

यसैबीचमा राष्ट्रिय टिमका क्रिकेटर शरद भेषावकर र आरिफ शेखले बलात्कार आरोपमा सजायँ भोगिरहेका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेलाई न्याय हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले आज बिहान फेसबुकमा स्टाटस राख्दै सन्दीपलाई न्याय हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

नाबालिकालाई बलात्कारको आरोप लागेपछि सन्दीप पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले गत कात्तिक १८ गते उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । सो आदेश अनुसार उनलाई केन्द्रीय कारागारमा राखिएको छ ।

उनलाई हाल डिप्रेसनको समस्या देखिएको समाचारहरु सार्वजनिक भएकाबेला क्रिकेटरहरुले ह्यास ट्याग प्रयोग गर्दै ‘जस्टिस फर सन्दीप लामिछाने’ लेखिरहेका छन् । जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै उनले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका छन् । यसअघि पुस १४ गते उनको निवेदनको पेसी तोकिएकोमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो ।

गत भदौ २१ गते एक नाबालिकाले सन्दीपविरुद्ध गौशाला प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यतिबेला क्यारेबियन लिग खेल्न जमैका पुगेका लामिछाने २० असोजमा नेपाल फर्किएका थिए । उनलाई सोही दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

यसैगरी विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठकलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ । घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारले आफ्नै आयुक्तविरुद्ध विशेष अदालतमा चलाएको मुद्दामा बिहीबार उनी दोषी ठहर भएका हुन् ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगका अनुसार उनलाई ३९ लाख रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्ष तीन महिना कैद तोकिएको छ । उनीसँग घुस काण्डमा जोडिएका लम्बोदर न्यौपानेलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गर्दै ३९ लाख जरिवाना र तीन वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ ।

विशेष अदालतका प्रमुख श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीसहरु यमुना भट्टराई, बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

नेपाल सरकारको जग्गा भोगचलन गरेर सञ्चालन भएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भएको अनियमितताबारे सुरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । उजुरी छानबिनको साटो अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकले न्यौपानेसँग सम्पर्क अघि बढाए र अनियमितताको फाइल बन्द गरिदिने प्रलोभनमा ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिएका थिए । घूस लिएर फाइल बन्द नगरेपछि विवाद बढ्दै जाँदा रकम लिएको भिडियो बाहिरियो र पाठकले पदबाट राजीनामा दिए ।

त्यसको केही महिनामा अख्तियारले पूर्वआयुक्त पाठक र घूस खुवाउने न्यौपानेविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो  । विशेष अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दामा न्यौपाने र पाठक दुवै ७८/७८ लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेर थुनामुक्त भएका थिए ।

यसैगरी नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भएको अनियमितताको योजनाकार मानिएका लम्बोदर न्यौपाने पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले न्यौपानेलाई ठगीको उजुरी अनुसन्धानका सिलसिलामा पक्राउ गरेको हो । अन्य अनियमिततामा पनि मुछिएका उनी नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्वअध्यक्ष हुन्  ।

ब्युरोका प्रमुख डीआईजी सहकुल थापाले रकम हिनामिना गरेको र ठगी गरेर कलेजको सम्पत्ति नोक्सान गरेको आरोपमा परेको उजुरीका छानबिनका क्रममा उनलाई पक्राउ गरिएको बताएका छन् । स्रोतका अनुसार उक्त प्रकरणमा रामरत्न उपाध्याय, उपेन्द्र गौतम, लवराज भट्टराई र कांग्रेस सांसद सूर्यबहादुर केसीविरुद्ध समेत उजुरी परेको थियो । केसी भने केही साताअघि दिवंगत भइसकेका छन् ।

ब्युरोको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार ८ करोड २१ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेर ठगेको भेटिएको छ । त्यसमा अरू व्यक्तिको पनि हिस्सा छ । प्रहरीले न्यौपानेले गरेको ठगीको हिस्सा ३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ रहेको खुलाएको छ । ब्युरो प्रमुख थापाले अनुसन्धान प्रारम्भिक चरणमा मात्रै रहेकाले बिगोको रकम अझै बढ्ने अनुमान गरिएको बताए । लेखापरीक्षणबाट भने यी आरोपितहरूले २३ करोड १० लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको खुल्छ । न्यौपाने २०५६ सालमा करिब १८ महिना र २०७० देखि २०७५ सालसम्म ५ वर्ष कलेजको अध्यक्ष थिए ।

कसरी बदमासी भयो ?

शिक्षा मन्त्रालय स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातअनुसार सामाजिक संस्थाबाट विभिन्न व्यक्तिका नाममा २३ करोड १० लाख २३ हजार रुपैयाँ अनियमित भुक्तानी भएको थियो । ‘जी पौड्याल एन्ड एसोसिएट्स’ नामक चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी फर्मले कलेज सञ्चालक तथा पदाधिकारीले गरेको ३३ करोड ७६ लाख ७३ हजार ४९ रुपैयाँ खर्चलाई गैरकानुनी भनेको थियो । त्यसबाहेक विद्यार्थीको धरौटी फिर्ता गरेको भनी २ करोड २२ हजार ५ सय १५ रुपैयाँ खर्च देखाइएको थियो । कलेजको खातामा स्रोत नखुलेको ३१ करोड ८६ लाख ४९ हजार १ सय ६८ रुपैयाँ जम्मा भएको थियो ।

कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेले सबैभन्दा बढी गैरकानुनी रूपमा रकम झिकेका थिए । उनले ८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लेखाको रेकर्डमा रहने गरी रकम निकालेका थिए भने लेखा प्रणालीको सूचनाबिनै ४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ झिकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । उनले लिएको गैरकानुनी भुक्तानीको कुल अंक १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ हुन्छ । समग्रमा २३ करोड १० लाख २३ हजार रुपैयाँको अनियमित भुक्तानीमध्ये १२ करोड ३ लाख रुपैयाँ लेखा शाखाको जानकारीमा थियो । ११ करोड ६ लाख रुपैयाँ लेखाको सूचनाबिना निकालिएको थियो ।

न्यौपानेसँग अत्यन्त निकट रहेका सञ्चालक रामरत्न उपाध्यायका नाममा झन्डै ८० लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप थियो । अर्का सञ्चालक सूर्यबहादुर केसीका नाममा २ करोड १८ लाख रुपैयाँ र लवराज भट्टराईका नाममा २ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । यस्तै उपेन्द्र गौतमका नाममा १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिन्थ्यो । छानबिन प्रतिवेदनमा मुनाफारहित संस्थाका रूपमा स्थापित कलेजमा निजी स्वार्थ हावी रहेको उल्लेख थियो ।

आयुक्तलाई घूस खुवाउने पात्र

नेपाल सरकारको जग्गा भोगचलन गरेर सञ्चालन भएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भएको अनियमितताबारे सुरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । उजुरी छानबिनको साटो अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकले न्यौपानेसँग सम्पर्क अघि बढाए र अनियमितताको फाइल बन्द गरिदिने प्रलोभनमा ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिए । घूस लिइसकेपछि फाइल बन्द नगरेपछि विवाद बढ्दै जाँदा रकम लिएको भिडियो बाहिरियो र पाठकले पदबाट राजीनामा दिए । केही महिनामा अख्तियारले पूर्वआयुक्त पाठक र घूस खुवाउने न्यौपानेविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । विशेष अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दामा न्यौपाने र पाठक दुवै ७८/७८ लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेर थुनामुक्त भएका छन् ।

फर्जी कम्पनीको खेल

तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेको समूहले नै स्वामित्व हत्याउन सामाजिक संस्था स्थापना गरी त्यसमार्फत सञ्चालन भइरहेको कलेजको नामसँग हुबहु मिल्ने गरी कम्पनी स्थापना गरेको थियो । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट १६८१६०–२०७३/७४ दर्ता नम्बर उल्लेख गरी २०७४ वैशाख २५ गते ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज’ नामको प्राइभेट कम्पनी दर्ता गरिएको थियो ।

कम्पनीका सञ्चालक न्यौपानेले निजी कम्पनी भए पनि कलेज सञ्चालन र सम्पत्ति खरिदबिक्रीमा ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज’ मात्रै उल्लेख गरिने सूचना कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई दिएका हुन् । कलेजको अधिकृत पुँजी १० करोड रुपैयाँ देखाई सञ्चालक न्यौपानेले ७ करोड रुपैयाँको सेयर हालेका थिए ।

दर्ता प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको नाम भने खुलेको छैन । निजी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको कलेजको प्रबन्धपत्रमा हालको गैरनाफामूलक कलेजको सम्पत्ति हत्याउन खोजेको स्पष्टै देखिन्छ । प्रबन्धपत्रमा ‘यसअघि कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता नभई पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा मात्र सञ्चालन भएका सम्पूर्ण शैक्षिक कार्य आजको मितिदेखि कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालन भएको मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो । प्रबन्धपत्रमा उक्त कलेजले खरिद वा निर्माण गरेका सम्पूर्ण चल/अचल सम्पत्ति स्वतः यस कलेजको हुनेछ’ भनिएको छ ।

उक्त कलेजको लेनदेनसमेत दर्ता भएको कम्पनीको जिम्मेवारीमा सर्ने उल्लेख थियो । कम्पनी दर्ताका क्रममा समेत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मिलेमतो भएको थियो । अन्य कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अब दर्ता हुने कम्पनीको स्वामित्वमा आउने भन्ने व्यवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको समेत स्वीकृति र उपस्थिति आवश्यक पर्छ । त्यो प्रक्रियाबिनै विवादास्पद विषयवस्तु समावेश भएको प्रबन्धपत्र र नियमावली स्वीकृत गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार सर्भर डाउन भएको भन्दै उक्त दिन आवश्यक कागजातसमेत स्क्यान गरी राखिएको थिएन । यो अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीमाथि कारबाही नभएको स्रोतले जनाएको छ ।

इन्जिनियरिङ कलेजका लागि कुनै पूर्वाधार र स्रोतसाधन नभएको फर्जी कम्पनी दर्ता भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई आशयपत्र दियो । पूर्वाधार र स्रोतसाधन निरीक्षण नगरी मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मी खड्काले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई उच्च शिक्षा हेर्ने तत्कालीन सहसचिव सूर्य गौतमले सम्बन्धन र मनसायपत्रका लागि सिफारिस गरेका थिए । उनीहरूले भक्तपुरमा सामाजिक संस्थाका रूपमा रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको निरीक्षण गरेका थिए । त्यही सिफारिसका आधारमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले निर्णय गरी आशयपत्र जारी गरेका थिए ।

कलेजले २०७४ साउन २९ गते मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ शिक्षाका लागि सम्बन्धन पायो । त्यसका लागि सामाजिक संस्थाको खाताबाट ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा गरी २०७४ असार १८ गते विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा गरिएको थियो । उक्त निर्णयमा विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति उपेन्द्र कोइराला र रजिस्ट्रार महेन्द्र मल्ल जोडिएका थिए । तर यो उजुरीमाथि अख्तियारले छानबिन गरेन किनभने कोइराला अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख नवीन घिमिरेका साढुदाइ थिए । विवाद बढेपछि सम्बन्धन खारेज भयो ।

अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गर्नासाथ फरार भएका न्यौपाने पछि अदालतमा उपस्थित भएर धरौटीमा छुटेका थिए । उनीलगायत उनको समूहमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यही अनुसन्धानको दायराबाट जोगिन उनी लुक्दै आएका थिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय