काठमाडौ । ट्राफिक नियम उल्लंघनका १६ वटा कसुरमा पहिलोपटकमै एक हजार पाँच सय जरिवाना गराउन थालेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले यससम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्ने भएको छ ।

त्यसविरुद्ध उजुरी परेको र कानुनअनुसार नभएपछि जरिवानाको दर संशोधन गर्न लागिएको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागले दिएको अधिकार प्रयोग गरी काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ३ पुसदेखि १६ वटा कसुरमा एक हजार पाँच सय जरिवाना हुने प्रावधान लागू गरेको थियो । त्यो प्रावधान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ सँग बाँझिएपछि संशोधन गर्न लागिएको हो ।

सो दफामा २० वटा कसुरमा सुरुमा पाँच सय, दोस्रोपटक एक हजार र तेस्रोपटक एक हजार पाँच सय जरिवाना गर्ने प्रावधान छ । अब त्यहीअनुसार जरिवाना प्रणाली लागू गर्न लागिएको छ । त्यसका लागि तयारी भइरहेको ट्राफिक कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्रप्रसाद भट्टले बताए ।

‘अहिलेलाई एक हजार पाँच सय नै जरिवाना छ,’ उनले भने । ०७५ सालमा विभागले १६ वटा कसुरमा अधिकतम जरिवाना गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो । सो प्रावधान हालै कार्यान्वयन भएपछि सर्वसाधारणले यातायात व्यवस्थापन विभागमा उजुरी गरेका थिए ।

संघीय संसद्का पाँच वर्ष संसद् जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने वैधताप्राप्त राज्यको एक मात्र उच्चतम अंग हो । जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग उनीहरूबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्छन् । संसदीय अभ्यास भएका मुलुकहरूमा संसद्को भूमिका सरकार निर्माण लगायतमा त हुन्छ नै, तर संसद्को मूल जिम्मेवारी कानुन तर्जुमा नै हो ।

जनताका दैनन्दिन विषयमा ध्यानाकर्षण, सरकारका कामकारबाहीको निगरानी, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृति, सन्धि–सम्झौताको अनुमोदर्न लगायतका कार्यहरू संसद्बाटै हुन्छन् । यस आलेखमा संघीय संसद्का विगत पाँच वर्षका केही प्रमुख गतिविधिबारे चर्चा गरिएको छ ।

संसद्का बैठकहरू २०७४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन दुई चरण (मङ्सिर १० र २१) मा भएको थियो । निर्वाचनपश्चात् संघीय संसद्को पहिलो बैठक फागुन २१ मा बसेको थियो । फागुन ३ मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले फागुन २७ मा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । प्रतिनिधिसभाका कुल २७५ सदस्यमध्ये २०८ जनाले प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरेका थिए भने विपक्षमा ६० मत परेको थियो ।

चैत १५ मा राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशनका दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन भएको थियो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका क्रमशः ११ र १० बैठक भए । प्रतिनिधिसभाका ११ बैठकको कुल समय १५ घण्टा ३० मिनेट रह्यो भने राष्ट्रिय सभाको ७ घण्टा २० मिनेट । अधिवेशन आह्वान भएको ३० दिनपछि चैत २० मा अन्त्य भयो ।

अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभाका ११ र राष्ट्रिय सभाका १२ अधिवेशन भए । संविधानमा एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबीचको फरक ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाको विघटनका कारण संविधानको ६ महिना सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पनि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनको आह्वान भएको थियो, जसका कारण प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनको संख्यामा फरक परेको हो (संसद्को पहिलो कार्यकालको अधिवेशन र बैठक लगायतको विवरण तालिका १ मा छ) ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र राजस्व र व्ययको अनुमान संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने गर्छ । प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनापछि विश्वासको मतका लागि एक पटक विशेष अधिवेशनको आह्वान भएको थियो । संयुक्त र विशेष अधिवेशनसहित प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकाल अन्तर्गत ३३४ दिनमा ३६४ बैठक भएका थिए । बैठक बसेको दिनका आधारमा सबभन्दा कम बैठक पहिलो, सातौं र आठौं अधिवेशनमा नौ–नौ दिन मात्र बसेका थिए ।

सबभन्दा धेरै दोस्रो अधिवेशनमा ६९ दिन भएका थिए । बैठक संख्याका आधारमा सबभन्दा कम १० बैठक आठौं अधिवेशनमा बसेका थिए भने सबभन्दा धेरै दोस्रो अधिवेशनमा ६९ वटा । समयका आधारमा सबभन्दा लामो बैठक ११ औं अधिवेशनमा २५१ घण्टा १५ मिनेट भएको थियो । समग्रमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकालभरि ९०२ घण्टा बैठक बसेको थियो । राष्ट्रिय सभाका सन्दर्भमा, पहिलोदेखि १२ औं अधिवेशनसम्ममा २७० दिनमा ३१३ बैठक बसेका थिए, अर्थात् ४६८ घण्टा ५७ मिनेट ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका कुल सदस्य संख्याका आधारमा, प्रतिनिधिसभामा औसत एक सदस्यले ३ घण्टा २८ मिनेट समय लिएका थिए भने राष्ट्रिय सभाकाले ८ घण्टा ८ मिनेट । संसदीय अभ्यासमा संसदीय निगरानी लगायतका लागि संसद्मा सांसदहरूले बोल्ने समयको महत्त्व ठूलो हुन्छ । सांसदहरूले उठाएका सवालहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरूले दिनुपर्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसँग सवालजवाफ गर्ने प्रचलन छैन । संसद् नियमावलीमा उल्लेख भए पनि यो खासै प्रयोगमा आएको छैन ।

कानुनको तर्जुमा संसद्को पहिलो अधिवेशनदेखि नै विधेयक तर्जुमा लगायतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने थियो । विडम्बना, पहिलो अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक दर्ता भएन । प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा पहिलो, दसौं र बाह्रौं अधिवेशनमा विधेयक दर्ता नै भएन । राष्ट्रिय सभामा समेत पहिलो, आठौं र नवौं अधिवेशनमा विधेयक दर्ता भएन । कार्यकालभरि १५३ विधेयक मात्र संसद्मा दर्ता भए (तालिका २) ।

कुनै पनि शासन व्यवस्था सञ्चालनका लागि कानुन चाहिन्छ । संविधानलाई टेकेर कानुन (ऐन) को तर्जुमा हुन्छ । ऐनको तर्जुमा गर्ने काम सार्वभौम संसद् (व्यवस्थापिका) ले गर्छ । संसद्मा कानुन विधेयकका रूपमा प्रवेश हुन्छ । संसद्को अनुमोदन र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि विधेयकले ऐनको स्वरूप ग्रहण गर्छ ।

संसद्ले सहायक कानुनहरू (नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, गठन आदेश, मापदण्ड आदि) तर्जुमा गर्ने अधिकार कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई प्रत्यायोजित गरेको हुन्छ । नेपालमा अहिले कति सहायक कानुनहरू छन् भन्ने लेखाजोखा सरकारसँग छैन । तर ऐनचाहिँ, कानुन मन्त्रालयका अनुसार ३४९ वटा छन् ।

संविधानको धारा ३०४ अनुसार, संविधानसँग कुनै कानुन बाझिएमा संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ । तर कतिपय ऐनलाई संविधानको भावना अनुसार सुधार गरिएन ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय