गरिबलाई हेप्ने भन्दै बालेनबि’रुद्द उर्लिए हजारौं जनता सडकमा, हर्क र रेणु नै अचम्मित !

राजनीति
गरिबलाई हेप्ने भन्दै बालेनबि’रुद्द उर्लिए हजारौं जनता सडकमा, हर्क र रेणु नै अचम्मित !
बस्ती खाली गर्न भनेपछि आन्दोलनमा सुकुम्बासी

प्रकाशित मिति । २६ पुस, २०७९ ।

काठमाडौ । काठमाडौंको बागमती किनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न भन्दै बागमती सभ्यता सर्वाधिकार सम्पन्न समितिले सूचना जारी गरेपछि सुकुम्बासी बस्तीका मानिसहरुले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्।

बागमती सभ्यता सर्वाधिकार सम्पन्न समितिले कात्तिक २५ गते सुचना जारी गरेको थियो। समितिले उक्त सुचनामा १० दिनभित्र अथार्त मंसिर ४ गते सम्म बस्ती हटाउन भन्दै निर्देशन दिएको थियो। उक्त सुचना जारी भएको ७ दिनपछि सुकुम्बासी बस्तीका मानिसहरूले आन्दोलन माइतीघरमा आन्दोलन गरेका हुन्।

बिहीबार दिउँसो १२ बजे माइतीघर मण्डलमा भेलाभई आन्दोलन सुरु गरेर बानेश्वर संसद भवन तर्फ लागेका हुन्। उक्त आन्दोलनलाई नागरिक समाजले पनि समर्थन गरेको छ।

गरिब होइन गरिबी हटाऔं

भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाएपछि, वर्षौंदेखि सरकारी जग्गामा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरूका घर भत्काउने अभियान चलाइन् । ऊ बेला अधिकांश घर बाँसका चटाई र काठका भित्ता हुन्थे भने छाना जस्तापाताका । प्रहरीले मोटो जुट र प्लास्टिकका डोरी लगाएर घरका खाँबाहरू लडाउँथे ।

घर गर्ल्यामगुर्लुम ढल्थ्यो । भारतीय सेनाबाट बाहिरिएका मेरा बुबाले त्यस बेला साथीहरूसँग मिलेर यस्तै बस्तीबीच काठको दुईकोठे घर बनाएका थिए । तीनताक म कक्षा सातमा पढ्थें । बेलुकी स्कुल छुट्टी भएर घर आउँदाको त्यो बीभत्स दृश्य मेरो मानसपटलमा कहिल्यै नमेटिने गरी बसेको छ ।

तीनताक रेडियोप्रेमी आमाले ‘आइमाई पनि धेरै पढेपछि प्रधानमन्त्री हुने रैछ मधु’ भन्दै इन्दिरा गान्धीजस्तै हुनुपर्छ भनेर हौस्याउने गरेको अझै सम्झन्छु । राजनीतिमा बाबुको विरासत थाम्दै प्रधानमन्त्री बनेकी इन्दिरा गान्धीले आफ्नो शासनकालमा बालिका शिक्षा तथा दिवाखाजा लगायतका थुप्रै असल काम गरेर छुट्टै पहिचान बनाएकी थिइन् ।

पछि सुकुम्बासीहरूको घर भत्काउने अभियानले, मेरो कलिलो मनमा रहेको उनको छवि र उनीप्रतिको सद्भाव एकै चोटि मेटायो । त्यसको ठाउँमा ‘पद र प्रतिष्ठाले मानिसलाई गरिबको शत्रु बनाउँदो रहेछ’ भन्ने भाष्य खडा भयो, भएको छ ।

इन्दिरा गान्धीले चलाएको ‘गरिबी हैन गरिब हटाऊ’ अभियानले सुकुम्बासीलाई उठीबास लगाए पनि त्यसपछिको सरकारले तिनलाई सोही ठाउँमा स्थायी रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाएको थियो । तिनका लागि बिजुली, खानेपानी, बाटो लगायत सुविधा पुर्‍यायो । उनीहरूलाई नागरिकसरह वार्षिक घरजग्गा कर लिई रासन कार्ड वितरण गरेर थप सुविधा पुर्‍याउने प्रयास पनि भयो । ती सुविधा उपभोग गर्न पाउनेहरूको अग्रपंक्तिमा मेरा बुबा पनि थिए ।

मैले बाल्यकालमा भोगेको त्रासदी अहिले काठमाडौंका सुकुम्बासीले भोगिरहेका छन् । यस्तै अभियान काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले चलाइरहेका छन् । यो अभियानलाई सहरको हुनेखाने वर्गले समर्थन गरेको देखिन्छ ।

काठमाडौंवासी आफ्नो सभ्य र सुन्दर सहरको परिकल्पना पूरा गर्ने नायकको खोजीमा थिए । त्यसलाई बालेनले साकार पार्न सक्लान् भनेर छनोट गरे । काठमाडौंलाई सुन्दर बनाउन सकिने अनेक उपाय हुँदाहुँदै बालेनले ‘सुकुम्बासी बस्तीमा हुकुम्बासी बस्दै आएको’ भनी डोजर लगाउन थालेका छन् ।

फुटपाथ लगायत सार्वजनिक ठाउँहरूमा बिहानबेलुकी तरकारी तथा फलफूल बेच्दै आएकाहरूका ठेलागाडा नगर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका श्रव्य–दृश्य सामग्रीले सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन् । त्यस्ता सामग्री हेर्ने जोकोही सोच्न बाध्य हुन्छन्, ‘के सहर सुकिलामुकिला तथा हुनेखानेहरूका लागि मात्र हो ?’

वास्तवमा कुनै पनि नेपाली राजनीतिकर्मीले जनतालाई गरिबीको दलदलबाट निकाल्ने प्रयास गरेनन् । चुनावताका तिनै गरिबलाई लोभलालच देखाएर मत हत्याउने राजनीतिकर्मी पटकपटक शासनसत्तामा पुगे ।

दलका यस्ता नेताहरूबाट आजित भएरै काठमाडौंवासीले बालेनलाई मेयर बनाएका हुन् । तर हिजो ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ भनेर गाउने र्‍यापर एकाएक मेयर भएपछि सुकुम्बासीलाई विकल्प नदिई तिनको गाँस, बास र कपास खोस्न उद्यत छन् ।

नगरलाई सभ्य र सुन्दर बनाउने नाममा बालेनको डोजरे अभियान अन्यत्रका स्थानीय तह प्रमुखले पनि अनुसरण गर्न थालेका छन् । आफ्नो क्षेत्रमा अनेक समस्या हुँदाहुँदै डोजरे अभियानलाई प्राथमिकता दिने प्रमुखहरूले फोहोरमैला व्यवस्थापन, वातावरण प्रदूषण लगायतका यावत् समस्यालाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन् ।

काठमाडौंको वातावरण प्रदूषित हुनुका अनेक कारणमध्ये पहिलो फोहोरमैलाको अवैज्ञानिक र अस्थायी व्यवस्थापन हो भनेर विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएको धेरै भयो । तर विज्ञहरूसँग उचित सल्लाह लिई रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने विषयमा काठमाडौंसहित प्रमुख सहरका स्थानीय सरकार नराम्ररी चुकेका छन् ।

स्थानीय सरकारहरूको प्राथमिकतामा सामाजिक विकास अन्तर्गतका यस्ता विषय नपर्नु विडम्बनापूर्ण छ । यस्तै कुन काम कहिले र कसरी गर्ने भन्नेमा जनप्रतिनिधि अलमलिएका कारण पनि हुँदा खाने मतदाताको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सवालमा उनीहरू अनभिज्ञ मात्र होइन असंवेदनशील पनि देखिन्छन् ।

त्यसो त हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू मतदाताको जनजीविकाका सवालमा संवेदनशील नहुनुका थुप्रै कारणमध्ये एउटा उनीहरूको पृष्ठभूमि र अनुभव हो । बहुसंख्यक जनप्रतिनिधि हुनेखाने वर्गबाट आएकाले पनि ‘गरिब, गरिबी’ जस्ता शब्द उनीहरूको भाषणबाजीमा मात्र सीमित देखिन्छ ।

सुकुम्बासीहरूले गाँस, बास र कपासका लागि घोटिनुपर्ने वास्तविकताबाट ती कोसौं टाढा छन् । गरिब मतदाताको मत चाहिने तर उनीहरूको जनजीविकाको सवालमा मौनता साध्ने जनप्रतिनिधिकै कारण सुकुम्बासीको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ अनुसार सुकुम्बासीको पहिचान र अभिलेख व्यवस्थापन मात्रै होइन, तिनको जीविकोपार्जन र बसोबास व्यवस्थापन पनि पालिकाकै जिम्मेवारीभित्र पर्छ । यिनै जिम्मेवारी पूरा गर्दै असली सुकुम्बासी पहिचान गरी उचित बसोबासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने काठमाडौं अहिले जसरी पनि गरिब नहटाई विकास सम्भव छैन भन्दै लागिपरेको छ ।

विकसित मुलुकहरूमा समेत सुकुम्बासी मुख्य समस्या रहँदै आएको छ । भारतसहित कतिपय मुलुकले सुकुम्बासी समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न रणनीतिक योजना बनाउने गरेका छन् भने विकल्प नदिई सुकुम्बासीहरूलाई उठीबास लगाउनु मानवताविरोधी कार्य भएको विज्ञहरूले औंल्याउने गरेका छन् ।

हामीकहाँ भने हुनेखाने वर्गसमेत रमितेको भूमिकामा मात्र रहने गरेकाले सुकुम्बासी समस्या झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सरकारको साथ–सहयोगले सुकुम्बासीले सुरक्षित बास पाउन सके तिनको जीवनस्तर सुध्रने निश्चित छ । यसका लागि गरिब होइन गरिबी हटाउने दृढ इच्छाशक्ति भएको जनप्रतिनिधि चाहिन्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय