काठमाडौं,

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि गुट परिवर्तन गरेका सांसदहरु समस्यामा परेका छन् । केही त मन्त्री नै बनेका छन् । अब उनीहरु पुरानै दलमा नफर्किए सांसद पद नै जाने भएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ ले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन । दफा ३१ मै भनिएको छ,‘कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले अब नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहित ४० सांसद, उनीहरु पक्षको प्रदेशसभा सांसद, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि यथास्थितिमा रहनुपर्ने भएको छ । उनीहरु केपी शर्मा ओली अध्यक्ष भएको नेकपा एमालेमै रहनुपर्ने छ । उनीहरुले दल त्याग गरेमा पद नै जानेछ ।

माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरुसँग अब केन्द्रीय समिटि र संसद सदस्यमा ४० प्रतिशत पुर्याएर पार्टी फुटाउने, एमालेमै रहने या सांसद पद नै दाउमा राखेर विद्रोह गर्नुको विकल्प छैन । नेपाल पक्षका सांसदहरुमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाँक्री, कृष्णलाल महर्जन, यज्ञराज सुनुवार, कृष्णभक्त पोखरेल, कल्याणीकुमारी खड्का, हिराचन्द्र केसी, झपट रावल, दिपकप्रकाश भट्ट, विनादेवी बुढाथोकीलगायत समस्यामा परेका छन् ।

यसैगरी, प्रचण्डबाट विद्रोह गरी ओली पक्षमा पुगेका रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद हुन् । बादल राष्ट्रिय सभा सांसद हुन् भने बाँकी प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । अब उनीहरु ओली पक्षबाट नफर्किए सांसद पद नै जान सक्छ ।