काठमाडौं ।

बालेनको एकपछि अर्को लोकप्रिय काम, दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन हुनेहरुलाई खुशीको खबर | पूरा जानकारीका लागि तलकाे भिडियाे हेर्नुस्:-

अन्य समाचार :- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कम क्ष-तिमा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुईवटा रनवे सञ्चालनमा आउने गरी काम थाल्ने बताउनुभएको छ । सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरू, मन्त्री र विज्ञसहितको टोलीले निर्माणाधीन विमास्थलको अवलोनकपछि प्रधानमन्त्री देउवाले कम क्ष-तिमा विमानस्थल निर्माण गरिने बताउनुभयो ।

ल्यान्ड गर्न नपाएर घण्टौ आकाशमा होल्ड हुने गरेको र कतिपय अवस्थामा भारत पठाउनुपर्ने रहेको स्मरण गराउँदै जसरी पनि निजगढ विमानस्थल बनाउनुनर्पेमा जोड दिनुभयो । विमानस्थल निर्माण्मा स्थानीय र प्रदेश सरकराको पनि सहयोग हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले विमानस्थल मुलुककै आवश्यकता बनिसकेकाले एकजुट भएर लाग्नुको बिकल्प नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि उपयुक्त ठाउँ भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन सरकारको अबको काम निजगढ बिमानस्थल निर्माण रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर निजगढ विमानस्थललाई पूर्णता दिइने उहाँको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्ताधारी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विमानस्थलको आवश्यकताले फास्ट ट्रयाक निर्माण भइरहेकाले विमानस्थल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले काठमाडौंको विकल्पमा भैरहवा विमानस्थल हुन नसक्ने बताउनुभयो । वनको कम क्षतिमा दुईवटा रनवे बनाएर विमानस्थल सञ्चालन गनै सबैले सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूले पनि विमानस्थल बनाउने विषयमा आफू कटिबद्ध रहेको बताए । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठले निजगढमा विमानस्थल बन्न रोक नलगाएको निष्कर्षपछि शीर्ष नेताहरूले पहिलो पटक निर्माणक्षेत्रको भ्रमणमा गरेका हुन् ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरू निजगढ आइपुगेका थिए । शीर्ष नेतासहितको सरकारी टोलीले कार्यक्रमअघि विमानस्थल निर्माणस्थल र हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारी लिएका थिए ।सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले सेनाको हेलिकोप्टरबाट विमानस्थलको मध्यविन्दु टागीया बस्ती निरीक्षण गर्नुभएको थियो ।

अब ढिला नगराै, प्रदेशको औचित्य छैन् समाप्त भइसक्यो : पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल
प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले यथास्थितिमा प्रदेशको औचित्य नरहेको बताएका छन् । उनले प्रदेशलाई बलियो नबनाउने हो भने संघीयताको समेत अर्थ नरहने बताए । उनले गठबन्धन नेतृत्वको वर्तमान प्रदेश सरकारले जनतालाई झुक्याइरहेको आरोपसमेत लगाए ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो स्वार्थलाई मात्र महत्त्व दिएको उनको भनाइ छ । प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्न सफल उनी अब भने प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नहुने मनसाय राख्छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन दबाब आइरहेको तर त्यसबारे आफूले अझै टुङ्गो नगरेको

उनले बताए । यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलसँग विस्तृत कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–तपाईले लामो समय बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिनुभयो । अहिले प्रतिपक्षको

भूमिकामा हुनुहुन्छ । वर्तमान सरकारको कामलाई कसरी लिनुभएको छ ? मैले ४३ महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा भएका विकास निर्माण, सुशासनका कामहरुको विपरीत अहिलेको सरकार चलिरहेको छ । सोझै भन्नुपर्दा अहिलेको सरकार विपरीत दिशातर्फ अग्रसर छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएको लगभग एक वर्ष अवधिमा केवल पद र प्रतिष्ठामा मात्र लिप्त भएको छ । वर्तमान सरकार गठबन्धनका नाममा पद र प्रतिष्ठा भागबण्डा गर्न व्यस्त छ । सात वटा मन्त्रालयले अन्य प्रदेशको तुलनमामा हामीले राम्रो काम गर्न सकेका अवस्था थियो । तर, अहिलेको सरकारले १४ वटा मन्त्रालय बनाएको छ । सरकारले

अनावश्यक खर्चको भार पार्ने काम गरेको छ । एउटा मन्त्रालयलाई २५ करोड रुपैयाँ बजेट दिइएको छ । त्यो बजेट प्रशासनिक काममै खर्च गरेर सकिन्छ भने त्यसबाट जनताले के आश गर्ने ? वर्तमान सरकारले आफूले गरेको मन्त्रालय विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न नै

सक्दैन । हाम्रो बजेट खर्चको सिस्टम नै गलत छ । खरिद ऐनले हामीलाई सबैभन्दा समस्या बनाएको छ । खरिद ऐन कै कारण हामीले चाहे अनुसारको बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । हामीले कुनै योजनामा बजेट विनियोजन गरेर काम अघि बढाउँदा त्यसको

डीपीआर, डकुमेन्ट तयारीमै समय जान्छ । डकुमेन्टका काम गर्दागर्दै सरकारको ९÷१० महिना सकिन्छ । जसले गर्दा काम नै हुँदैन । १०÷२० करोड रुपैयाँको कुनै योजनामा काम गर्नुपर्‍यो भने वर्षको

अन्त्यमा मोविलाइजेशन खर्च दिनेभन्दा अरु कुनै काम हुनै सक्दैन । यसले गर्दा सरकारले निर्धारित समयमा काम गरेर बजेट खर्च गर्न खरिद ऐनले नै दिँदैन । खरिद