फागुन ।

प्रचण्डको नेतृत्वमा तत्कालिन नेकपा माओवादीले सशस्त्र जनयुद्ध गर्दा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव उक्त दलको सैनिक कमाण्डरमध्येका थिए । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विप्लव उक्त दलभित्र प्रचण्डविरोधी समूहमा रहे ।

माओवादी विभाजन भई मोहन वैद्य किरणको नेतृत्वमा दल खुल्दा विप्लव साथमै गए । पछि उनी विद्रोही भएर सशस्त्र गतिविधिमा लागे ।

विप्लवले सरकारविरुद्ध गतिविधि गरिरहेपछि उनको नेतृत्वको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि ओली सरकारले प्रतिबन्ध लगायो । विप्लव सरकारविरुद्ध झन् आक्रामक बने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम चाले । त्यसविरुद्ध विप्लवले विज्ञप्ति निकालेर संसदीय व्यवस्था नै असफल भएको निष्कर्ष निकाले । तर, यही दौरान ८ फागुनमा विप्लवले विज्ञप्ति निकालेर सरकारले वातावरण बनाएमा वार्तामा आउने उल्लेख गरे ।

भित्र भित्र वार्ताको पहल भइरहँदा विप्लवको विज्ञप्ति आयो । विप्लवका पूर्व सहकर्मी मणि थापा वार्ताको पहल गरिरहेका थिए । उनी जेलमै पुगेर विप्लव समूहका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलासँग भेटघाट गरे । यो आफैमा एउटा सन्देश थियो ।

सत्तारुढ नेकपाको विभाजन र त्यसपछिको घटनाक्रमले ओलीको सत्ता डगमगाइरह्यो । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ओलीको सत्ता ढलिहाल्ने आँकलन गरियो । तर, उनले राजीनामा नगरी संसदको सामना गर्ने बताए । सत्ता संघर्ष चर्कदै जाँदा ओलीले विप्लव समूहलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन वार्तामा डाके ।

१९ फागुनमा एकै दिन दुई चरणमा वार्ता भयो । दोस्रो दिन नै तीन बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । २१ फागुनमा विप्लव आफै सार्वजनिक हुने घोषणा भयो । यसरी छापामार शैलीमा विप्लवको तरल राजनीतिमा इन्ट्रि भयो ।

राजनीति यसरी घुम्यो कि आफ्ना पूर्व नेता प्रचण्डलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी विप्लव ओलीसँग हात मिलाउन पुगे । उनको छापामार शैलीको इन्ट्रि ओली सरकारकै ठुलो उपलब्धि बन्यो । साथै राजनीतिक कोर्सलाई नै बदल्ने सम्भावना बन्यो ।

अब विप्लव ओलीसँग मिलेर प्रचण्डलाई चुनौती दिने संकेतहरु देखिएको छ । ओलीले विप्लव समूहलाई राजनीतिक कार्डका रुपमा पनि प्रयोग गर्ने सम्भावना छ ।