काठमाडौं ।

वरिष्ठ पत्रकार खेम भण्डारीले उप–प्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निर्मला पन्त हत्या काण्डमा मुछिएका दिलिपसिंह विष्टलाई अदालतसम्म लैजान नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

बुधबार भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत पदको दुरुपयोग गरेर गृृहमन्त्री लामिछानेले विष्टलाई पक्राउ गर्नसक्ने बताए ।‘रवि लामिछानेको औकात नै छैन मेरो साला पर्ने दिलिपसिंह बिष्टलाई अदालतसम्म पुर्‍याउने’, पत्रकार घण्डारीले भनेका छन् ।

‘पुलिस दुरुपयोग गरेर नियन्त्रणमा लिन सक्ला तर, विश्वको चासो भएको केसमा नेपाल प्रहरी कसरी बोका बन्ला ?’, प्रश्न गर्दै उनले भनेका छन्, ‘म एक्लो मान्छे हुँ तर, सत्यको अडिग सिपाही हुँ ।’

‘रविलाई मेरो चेतावनी दिलिपलाई अदालतमा पेश गर्ने बुद्धि उमार ! चम्चाहरूलाइ पनि चेतना भया !’, पत्रकार भण्डारीले चेतावनी शैलीमा चुनौति दिएका छन् ।गृहमन्त्री पदको पदभार ग्रहण गरेकै दिन लामिछानेले निर्मला पन्तका दोषीलाई पक्राउ गर्न र अनुसनधान अगाडि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेका थिए ।

दिलिपसिंह विष्ट निर्मला पन्तको बलत्कारपछि हात्या भएको काण्डमा संकास्पद व्यक्ति हुन् । तर, विष्टविरुद्ध ठोस प्रमाण फेला नपरेको भन्दै कारबाही अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

पत्रकार भण्डारीले लेखेका छन्:रवि लामिछानेको औकात नै छैन मेरो साला पर्ने दिलिप सिङ बिस्टलाई अदालतसम्म पुर्‍याउने । पुलिस दुरुपयोग गरेर नियन्त्रणमा लिन सक्ला तर विस्वको चासो भएको केसमा नेपाल प्रहरी कसरी बोका बन्ला ? म एक्लो मान्छे हुँ तर सत्यको अडिग सिपाही हुँ । रविलाइ मेरो चेतावनी दिलिपलाई अदालतमा पेश गर्ने बुद्धि उमार ! चम्चाहरुलाइ पनि चेतना भया!

लडाइँ अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको जस्तो छ । निर्मलालाई न्यायको आन्दोलनमा मेरो अडान र मतप्रति सहमत सम्पूर्ण मान्यजनको सहयोग जारी रहने विश्वास छ । म मानसिक, बौद्धिक र भौतिक रूपमा तयार छु । अबको मेरो लडाइँले राज्यका आँखा खास बलात्कारी-हत्याराको खोजीतर्फ मोडिनेमा ढुक्क रहनु होला । अब राज्यलाई पछाडी हट्ने, मुद्दा सिथिल पार्ने वा थप तिकडम गर्ने सुविधा छैन ।

४८ घन्टा वाला रवि लामिछानेको फण्डाको प्रगती विवरण गृहमन्त्रालयले जनतालाई दिने होला नि ? ४९ घण्टा लाग्यो भने रविले राजिनामा दिनुपर्छ । अन्यथा आफूलाई फण्डेवाज स्विकार गर्नुपर्छ ।

खुसी लागेको छ, निर्मलाको ह’त्यारा बचाउने डफ्फाले केस डिसमिस गर्न दोस्रो इनिङ थाल्यो । अब १५ दिनसम्म चुप भइन्छ, गृहमन्त्रीले आफ्नो पहिलो निर्णयबारे १५ दिनमा ठोस कदम उठाउने मुटु-कलेजो बोकेका छन कि छैनन हेरौं । पुस २८ सम्म निर्मला प्रकरणबारे no status, no comments.

आफूखुसी नेता र राजदूत नभेट्न सुरक्षा अधिकारीहरूलाई गृहको निर्देशन
गृहमन्त्रालयले आफूखुसी दलका नेताहरुलाई नभेट्न सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।मन्त्रालयले विभागीय स्वीकृति लिएर मात्रै राजनीतिक नेतृत्व र कुटनीतिक नियोगहरुमा भेटघाट गर्न सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले विज्ञप्ति निकालेर दिएको जानकारी अनुसार विभागीय स्वीकृति बिना नेता र कुटनीतिक नियोगहरुमा भेटघाट गर्ने सुरक्षा पदाधिकारीलाई कारबाही हुने छ ।

‘शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी भएको सुरक्षा निकायका कतिपय पदाधिकारीहरु कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक पनि विभिन्न कुटनीतिक नियोग, राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गर्ने गरेको बुझिन आएको हुँदा सुरक्षाकर्मी पदाधिकारीहरुले कुटनीतिक नियोग,

विभिन्न राजनैतिक दलका कार्यालय वा नेतृत्वसँग भेटघाट गर्ने पर्ने भएमा स्पष्ट प्रयोजन र विभागीय स्वीकृति लिएर मात्र गर्नु गराउनु हुन तथा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन सम्बन्धित संगठन प्रमुखले मिलाउन अनुरोध छ’,विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यस निर्देशन विपरीत कार्य

।
प्रमुखले मिलाउन अनुरोध छ’,विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यस निर्देशन विपरीत कार्य गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम अनुशासन सम्बन्धी कारबाही हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’

सरकारी अध्ययनको निश्कर्ष : प्रिस्कुल र मन्टेश्वरी बालबालिकामैत्री छैनन्
शहरी क्षेत्रका शिशु स्याहार केन्द्र, मन्टेश्वरी कार्यक्रम बालबालिकामैत्री नरहेको एक सरकारी अध्ययनले निश्कर्ष निकालेको छ ।राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. पुष्परमण वाग्ले संयोजकत्वको टोलीले शहरी क्षेत्रका दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, मन्टेश्वरी, नर्सरी र किन्डरगार्डेन कार्यक्रम बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासका लागि आवश्यक सेवा दिन नसकेको निश्कर्ष निकालेको हो ।

सरकारले विद्यालय शिक्षामा स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरीवेक्षणको व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन वाग्लेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

प्रतिवेदनले प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षा क्षेत्रका ९ वटा समस्या र चुनौती औंल्याएको छ । समितिका अनुसार बालबालिकालाई बालविकासको पहुँचमा ल्याउनु, प्रारम्भिक बालविकास र पूर्वप्राथमिक शिक्षाको अवधिमा एकरुपता ल्याउनु, बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्तालाई नियमित तालिमको व्यवस्था चुनौतीका विषय छन् ।

प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र र पूर्व प्राथमिक शिक्षाका क्रियाकलापहरुमा एकरुपता ल्याउने, बालविकास केन्द्रका शिक्षकको सुविधा प्राथमिक तहका शिक्षक सरह बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।

विद्यालयहरुले अभिभावकबाट लिन्छन् पैसा
अध्ययन प्रतिवेदनमा धेरैजसो विद्यालयको आम्दानीको स्रोत भनेको सरकारले दिने अनुदान मात्र हो । प्रदेश सरकारले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा पटके अनुदान दिइरहेको छ ।

नियमित सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि पूर्णत नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तह मार्फत दिइने अनुदानमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसबाहेकका थप आय आर्जनका लागि विद्यालयले अभिभावकबाट नियमित सहयोग लिने गरेको अध्ययनले औंल्याएको छ ।

समितिले विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि सुपरीवेक्षण प्रणालीको पुनर्स्थापना गरी यसलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ । स्थानीय तहमा संख्यात्मक र भौगोलिक आधारमा विद्यालयहरुको क्लस्टर बनाउने र कक्षा ११ र १२ अध्यापन गर्ने शिक्षक सरहको योग्यता र अनुभव भएको व्यक्तिलाई सुपरीवेक्षक तोक्न समितिले सुझाव दिएको छ । साथै सुपरीवेक्षकका कामको अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्थ ागर्न पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

माध्यामिक तहमा २४ हजार शिक्षक अपुग
समितिले माध्यमिक तहमा अझै २४ हजार भन्दा बढी शिक्षक अपुग रहेको जनाएको छ । शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव सम्बन्धी कार्यदल, २०७५ अनुसार देशभरिका कुल ९ हजार ४४७ वटा माध्यमिक विद्यालयमा आवश्यकताको आधारमा हेर्दा २४ हजार ३८४ शिक्षक अपुग छ ।

हाल माध्यमिक तहमा १९ हजार ५१७ जना शिक्षक कार्यरत छन् । तर विदार्थी संख्या तथा विषयगत आवश्यकताका आधारमा हेर्दा माध्यामिक तहमा जम्मा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी ४३ हजार १२ रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ