काठमाडौँ

प्रधानमन्त्रीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तै यसलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै नेकपा दाहाल–नेपाल समूह राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी प्रतिवादमा उत्रेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उक्त कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो भने समग्र राजनीतिक पहल आफूहरुको हातमा आउने अपेक्षा दाहाल-नेपाल समूहको थियो ।

सर्वोच्चले ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरिदिए पनि दाहाल-नेपाल समूहको हातमा ‘राजनीतिको चाबी’ अझै परेको छैन । बरु संसद् पुनःस्थापनापछि पनि चार मुद्दाका कारण दाहाल-नेपाल समूह दबाबमा छ । यद्यपि संसद् पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलालगत्तै दाहाल-नेपाल समूह राजनीतिक पहल र नेतृत्व आफ्नो हातमा लिने दौडधूपमा जुटेको छ ।

तत्काल राजनीतिक पहल आफ्नो हातमा नआए पनि फागुन २३ मा सुरु हुने संसद् अधिवेशनसँगै राजनीति आफूहरुकै अनुकूल अगाडि बढ्ने दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरुको बुझाइ छ । सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले प्रतिनिधिसभा अधिवेशन २३ फागुनमा आह्वान गर्न सिफारिस गरिसकेको छ ।

दाहाल-नेपाल समूह दबाबमा रहेका चार मुद्दा

१. राजीनामा दिन अस्वीकार गर्दै संसद् फेस गर्ने प्रधानमन्त्रीको रणनीति :

अदालतको फैसलापछि ओलीले राजीनामा दिने बुझाई थियो दाहाल-नेपाल समूहमा । तर, ओलीले राजीनामा नदिने बरु संसद् फेस गर्ने बताएर राजनीतिक अन्योल लम्ब्याइदिएका छन्, जसले दाहाल–नेपाल समूह दबाबमा छ । त्यसको पुष्टि शनिबार पार्टीको एक कार्यक्रममा दाहाल–नेपाल समूहका एक अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको भनाइले पनि गर्छ । उनले भनेका छन्, ‘एउटा लडाइँ जित्यौं, सिङ्गो लडाइँ जित्न बाँकी छ । केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट नहटाएसम्म अर्को लडाइँ लड्नु छ ।’

बुधबारको नेकपा ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने बरु संसद् फेस गर्ने बताएका थिए । त्यसैअनुसार ओली समूहका नेताहरु प्रधानमन्त्रीले संसद् फेस गर्ने बताउँदै आएका छन् । शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओली समूहका नेता सुवास नेम्वाङले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हल्ला सुनिएको भन्दै सरकारले प्रस्तावको सामना गर्ने बताएका छन् ।

२. कांग्रेस समीकरणका लागि तयार नबन्नु :

संसद् विघटनपछि आन्दोलनका लागि सहकार्यको प्रस्ताव गरेको दाहाल–नेपाल समूह पुनःस्थापनापछि सत्ता साझेदारीका लागि कांग्रेससँग संवादमा छ । तर, संयुक्त आन्दोलनमा जान नमानेको कांग्रेस अहिले सहकार्यका विषयमा पनि स्पष्ट भएको छैन । दाहाल–नेपालले बुधबारमात्रै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सहकार्य प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले नेकपाका दुवै पक्षका गतिविधिलाई नियाल्दै केही समय ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामै बस्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नेकपा विभाजनको बाटो स्पष्ट भएपछि मात्रै भावी सत्ता समीकरणबारे औपचारिक धारणा बनाउने कांग्रेस नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । अध्यक्ष दाहालले औपचारिक रुपमा नै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने बताउदै आएका छन् । तर, कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयले दाहाल–नेपाललाई दबाब बनाएको छ ।

३ आयोगले निर्णय दिन आनकानी गर्नु :

संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर भएपछि निर्वाचन आयोगले आफ्नो समूहलाई आधिकारिता दिने दाहाल-नेपाल समूहको अपेक्षा छ । तर, आयोगले संसद् पुनःस्थापनापछि पनि नेकपा विवाद निरुपणमा कुनै तत्परता नदेखाउँदा दाहाल–नेपाल समूह दबाबमा परेको छ ।

त्यसैले दाहाल–नेपाल समूहले आयोगको भूमिकालाई लिएर प्रश्न नै उठाएको छ । शनिबार प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आयोगमाथि पाँच प्रश्न उठाए, जसले यो समूह आयोगको निर्णय नआउँदा दबाबमा छ भन्ने संकेत गर्दछ । प्रवक्ता श्रेष्ठले आधिकारिकताको विवाद निरुपणको अनुरोध गर्दा निर्णय नदिने काम किन र के उद्देश्यका निम्ति गरिरहेको छ ? सर्वोच्च अदालतले संविधान र लोकतन्त्र रक्षाको पक्षमा फैसला गरे पनि आयोग के गर्दैछ ? प्रतिगामी योजनाको सेवामा के आयोग प्रयोग होला ? अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला ? र, संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउँदै संविधान र कानुनलाई नाङ्गै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला ? भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

दाहाल–नेपाल समूहले दल विभाजनसम्बन्धी दफाअनुसार माघ २० मा १९ पेजको निवेदन दिएको तीन साता पुग्दा पनि आयोगले कारबाही अगाडि नबढाएको भन्दै नेकपा प्रवक्ताले यी प्रश्‍न उठाएका हुन् । तर, आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘दलसम्बन्धी विषयमा दर्ता भएको निवेदनमा आयोगबाट अध्ययन, परामर्श भइरहेको छ। यो विषयमा पक्षसँग औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा छलफल जारी छ।’

४. अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मौनता :

संसद् विघटनमा जस्तै पुनःस्थापनापछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मौनता कायमै छ । यद्यपि भारतले संसद् पुनस्थापना नेपालको ‘आन्तरिक मामिला’ भनेर टिप्पणी गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘नेपालको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई हामीले हेरेका छौं । नेपालका राजनीतिक विकासक्रम नजिकबाट नियालिरहेका छौं । हाम्रो बुझाईमा यो नेपालको लोकतान्त्रिक निकाय र प्रक्रियाअनुसार भएको आन्तरिक मामिला हो ।’

संसद् विघटन हुँदा पनि भारतले यसलाई आन्तरिक मामिला भएको बताएको थियो । संसद् विघटनलगत्तै दाहालले नेपालको लोकतन्त्रको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग खोजेको बताएका थिए ।

एक टीभीलाई दिएको पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि अध्यक्ष दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, खास गरेर चीन र भारतको समर्थन जुटाउन खोजेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । आफूहरु (दाहाल–नेपाल समूह), कांग्रेस र जसपा मिल्दा भारतका लागि सहज समीकरण हुने दाहालको अभिव्यक्ति थियो । यद्यपि उनको यो भनाइलाई लिएर राजनीतिक विवाद सुरु भएको छ ।
कान्तीपुर मा समचार छ