काठमाडौं ।

बुधबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले बिहीबार जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुसँग परामर्श गरे । दुबै दललाई प्रचण्ड र माधवको प्रस्ताव छ, ‘सबै मिलेर अगाडि बढौं ।’

प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुका अनुसार मिलेर अगाढि बढ्ने प्रस्ताव नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा राखिएको हो । र, दुबै दलले पार्टीमा छलफल गर्ने प्रचण्ड–माधवलाई जवाफ दिएका छन् ।

अब नयाँ सरकार गठनका लागि प्रचण्ड–माधव समूह, कांग्रेस र जसपा एक ठाउँमा उभिने सम्भावना रहेको नेताहरुको दाबी छ ।

नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा प्रचण्ड–माधवको सोच के छ ? यसबारे जान्न हामीले यो समूहका केही नेताहरुलाई भेट्यौं ।

अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा नेताहरुले पार्टीको प्रस्ताव सुनाए, सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रतिनिधिसभा (संसद)को बैठक बसेकै दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्ने र कांग्रेस–जसपासँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने ।

पहिलो दिन नै अविश्वासको प्रस्ताव टेबल

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेकै दिन पुस ५ मा नेकपाका ९० सांसदले संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

यद्यपि यो अविश्वासको प्रस्तावको वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ । सो प्रस्तावमा उल्लेखित प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको नाम पनि परिवर्तन हुन सक्छ ।

संसद सचिवालयका अनुसार यो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निर्णयमा भर पर्छ । यस विषयमा सभामुख परामर्शमै छन् ।

बिहीबार सभामुख सापकोटालाई भेटेका प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘जुनबेला (अविश्वासको प्रस्ताव) दर्ता भयो, त्यो बेला संसद विघटन भइसकेको थियो । त्यसकारण उक्त प्रस्ताव आफैँ एक्टिभ हुन्छ कि हुँदैन बुझ्नुपर्छ ।’

नयाँ प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि आफूहरु तयार रहेको प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरु बताउँछन् ।

उनीहरुका अनुसार कांग्रेस र जसपासँग हुने सत्ता समीकरणको सहमतिले पनि नयाँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । र, यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव अब बस्ने संसदको पहिलो बैठकमा नै टेबल गर्ने प्रचण्ड–माधव समूहको रणनीति छ । नभए सरकारले एकतर्फीरुपमा संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्ने नेताहरुको आशंका छ ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ अनुसार दर्ता हुने अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले पास भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।

संयुक्त सरकार

ओलीलाई हटाएपछि कांग्रेस र जसपासँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने प्रचण्ड–माधव समूहको रणनीति छ ।

उसो त पार्टी कानूनीरुपमा विभाजित हुन बाँकी नै रहेकाले बहुमतको एकल सरकार बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्ने झिनो मत पनि यो समूहमा देखिएको छ । तर, शीर्ष नेतृत्व ओली समूहसँग सहमति गरेर अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

‘ओली सुध्रिनेवाला छैनन्, त्यसैले ७६ (१) को सरकार बन्ने कुनै सम्भावना छैन’ एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले संयुक्त आन्दोलनको प्रस्ताव गर्दा पनि मिलेर अगाडि जान्छौं भनेका हौं, अहिले संसद पुनस्र्थापना भएपछि पनि कांग्रेस र जसपा नेताहरुलाई त्यही भनेका छौं । त्यसमा तलमाथि हुँदैनौं ।’

उनका अनुसार अहिले ओलीतिर लागेका केही सांसद आए जसपासँग मिलेर पनि सरकार बन्न सक्छ । तर, आफूहरु कांग्रेस र जसपा दुबैसँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाउन दृढ रहेको उनले सुनाए । सरकारको नेतृत्वतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘हामीले सबै विकल्पमा खुला छौं भनेका छौं । छलफल गर्दै जाँदा एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।’

सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपा नेता डा. बाबुराम भट्टराईको नाम चर्चामा छ ।
यद्यपि प्रचण्डले यसअघि नै संसद पुनर्स्थापित भए आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने बताएका थिए । असंवैधानिक संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको पक्षमा उभिएको भन्दै देउवामाथि पार्टीभित्रबाटै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

यद्यपि प्रचण्ड–माधव समूहका एक शीर्ष नेताले भने सबै विकल्पहरु खुला रहेको बताएका छन् ।

‘सरकार गठनमा कानूनी अड्चन आउन सक्छ’

प्रचण्ड–माधव समूहले कांग्रेस र जसपासँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने तयारी गरिरहँदा कानूनका जानकारहरु भने संवैधानिक अड्चन आउने सक्ने बताउँछन् ।

उनीहरुका अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव पास भएपछि ओली पदमुक्त हुनेछन् भने प्रस्तावित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । धारा १००(७)मा राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनिएको छ ।

धारा ७६(१) मा संसदमा कुनै दलको बहुमत भएमा त्यस्तो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ भने (२)मा कुनै पनि दलको बहुमत नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।

संसदले अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्दासम्म नेकपा कानूनीरुपमा एक नै रह्यो भने सरकार गठनका लागि संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुने कतिपय बताउँछन् । उनीहरु मध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘यो गाँठो फुकाउन कि त दल विभाजन हुनुपर्‍यो, कि संसदीय दलको नेता परिर्वतन हुनुपर्छ ।’

नेकपाको विभाजन निर्वाचन आयोगमा अड्किएको छ । प्रचण्ड–माधव समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी गर्दै निवेदन दिएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि कुनै निर्णय दिन सकेको छैन ।

आयोगले निर्णय नगरेको अवस्थामा नेकपा कसंसदीय दलको नेता परिर्वतन गर्न नेकपाको विधानअनुसार जानुपर्ने हुन्छ । नेकपा संसदीय दलको विधान २०७५ अनुसार दलको नेता परिर्वतन गर्न ओलीले राजीनामा दिने वा अविश्वासको मत राख्ने बाटो छ ।

विधानको दफा ३३ अनुसार एक चौथाई सदस्यले दलको नेतामाथि विश्वास छैन भनेर दलको उपनेतालाई लिखित सूचना दिनुपर्छ । यसरी सूचना पाएको १५ दिनभित्र बैठक बोलाउन प्रमुख सचेतकलाई निर्देशन दिनेछन् र त्यसरी बस्ने बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नेछ ।

तर, ओलीलाई साधारण सदस्यबाट हटाइसकेको प्रचण्ड–माधव समूहले यो बाटोमा जाने रुची देखाएको छैन । त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली हट्ने, तर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने अधिवक्ता अर्याल बताउँछन् ।

‘संवैधानिक नैतिकता नमानेपछि यस्तो अवस्था आउँछ’ अर्यालले भने, ‘संवैधानिक नैतिकता मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले पनि दलको विवादबारे निर्णय दिनुपर्छ । नेकपा संसदीय दलको नेता–उपनेताले पनि (अविश्वासको प्रस्ताव आएमा) सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।’
Onlinekhabar