काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदर गरिदिएपछि बुधबार नेकपा ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठक बस्यो ।

बैठकमा राजधानी बाहिर रहेका नेताहरू अनुपस्थित थिए । त्यसैले विहीबार फेरि बस्ने गरी बैठक टुंगिएको थियो । बालुवाटारको खबरअनुसार, नेताहरू राजधानी आइसकेका थिए । तर, बिहानै खबर गरियो– बैठक स्थगित भयो ।

एक नेताका अनुसार बैठक स्थगित नभएर टुंगिएको हो । ‘हिजै निर्णय भइसकेको छ, त्यही कुरा गर्नलाई बैठक किन बस्ने भन्ने हो’, ती नेताले भने ।

संसद् विघटनपछि ओली समूहले मूलतः चार निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार्ने, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक चाँडै बोलाउने, देशभर भइरहेका सभाहरु नरोक्ने र अदालतको आदेशअनुसार निर्धारित मितिमै संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णय भएको प्रवक्ता एवम् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताएका थिए ।

तर, बुधवारको बालुवाटार बैठकमा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले अरू पनि निर्णय सुनाएका थिए । स्रोतका अनुसार, राजीनामा नदिने निष्कर्ष पछाडिका सम्भावित घटनाहरूबारे पनि ओलीले प्रष्ट्याएका थिए ।

प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने, बरू सम्भावित घटनाहरुको सामना गर्दै जाने निष्कर्ष ओलीले बैठकमा सुनाएका थिए । त्यसैलाई पार्टी निर्णय समेत मानिएको छ ।

‘संसद् विघटनपछि कामचलाउ हुनुभएको थियो, अहिले त कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । नैतिकताका आधारमा राजीनामा भन्ने कुरा आग्रह मात्रै हो’, ओली समूहका एक नेता भन्छन् ।

सर्वोच्चको फैसला र निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयले ओली पुस ५ अगाडिकै जस्तो शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेको र नेकपाको अध्यक्ष स्वीकार गरेको ती नेता तर्क गर्छन् । ओलीले मंगलवारको बैठकमा पनि यही तर्क गरेका थिए ।

सो समूहले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजीनामा नदिने मात्रै नभएर पार्टी संसदीय दलको बैठक समेत नबोलाउने निर्णय गरेको छ । आयोगले दल विभाजनको मान्यता नदिएकाले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुअघि दलको नेता फेर्नुपर्ने ओली समूहका नेताहरुको तर्क छ । र, दलको बैठक नै नबोलाउने योजना यो समूहको छ ।

दलको नेता फेर्ने गरी निवेदन आए पनि दलको बैठक नबोलाउने योजना नलुकेको यो समूहका स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आफूलाई हटाउने बैठक बोलाउनै हुन्न । दलको नेता र उपनेताले नबोलाएको बैठकको बहुमतले गर्ने निर्णय मान्ने कुरा पनि भएन ।’

दलको नेता ओली र उपनेता सुवास नेम्वाङ एकैतिर भएकाले प्रचण्ड–माधव समूहबाट निवेदन आए पनि बैठक नबोलाउनेबारे बालुवाटार बैठकमा प्रष्ट नै पारिएको छ । अर्थात्, संसदीय दलको बैठक राखेर बहुमतबाट हटाए पनि नमान्ने यो समूहको तयारी छ ।

यो बाहेक संसद् सचिवालयमा सिधैं एक चौथाइ सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । संसद् विघटन भएको दिन पनि प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । तर, यसलाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरेन ।

अब फेरि पनि अविश्वासको प्रस्ताव सिधै संसद् सचिवालयमा दर्ता भएर संसदमा पुगे पनि त्यसलाई असफल बनाउने रणनीति पनि यो समूहले बनाएको छ । विहीबार पूर्वनिर्धारित स्थायी कमिटी बैठक नबस्ने जानकारीसँगै ओलीले आफ्ना पक्ष र अन्यतिरका सांसदहरुसँग सघन वार्ता गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।

बुधवार प्रवक्ता ज्ञवालीले पनि अन्य दलहरुसँग नयाँ राजनीतिक कोर्सबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिएका थिए । ओलीले पदबाट राजीनामा दिनेबारे गरिएको प्रश्नमा ज्ञवालीको जवाफ थियो – छलफलपछि तय हुन्छ ।

स्रोतका अनुसार, नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी र प्रचण्ड–माधव समूहतर्फका सांसदहरुसँग समेत छलफल गरेर अविश्वासको प्रस्ताव असफल पार्ने योजनामा ओली छन् । ‘यो पक्कै सजिलो छैन, तर प्रचण्ड र माधव कमरेडहरुलाई बहुमत पुर्‍याउन पनि त्यति सजिलो हुनेछैन । हिजो पनि बहुमत नपुगेरै प्रधानमन्त्री हटाउन नसक्नुभएको हो’, ओली निकट एक नेता भन्छन् ।

कतिसम्म भने आयोगले दल विभाजनको मान्यता नदिएको अवस्थामा संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भए ओलीले नेकपा सांसदहरुलाई ह्वीप लगाउनेसम्मको तयारी छ । दलको नेताको ह्वीप नमानेमा कार्वाहीको विषय बनाउनेसम्मको तयारीमा ओली छन् ।

अर्थात्, तीनै पद (अध्यक्ष, दलको नेता र प्रधानमन्त्री) बाट राजीनामा नदिने र अर्को समूहले चाल्ने हरेक अप्ठ्यारो विरुद्ध लड्न ओली मनोवैज्ञानिक रुपमै तयार बनेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् । तर, यसबाट हुन सक्ने संकटहरुको अपजस भने प्रचण्ड र माधव समूहलाई लगाउने रणनीति यो समूहले लिएको छ ।

संसद् पुनस्र्थापनालाई पनि ओलीले प्रचण्ड–माधवको जित वा हारसँग तुलना गरेर व्यंग्य गरेका थिए । स्थायी कमिटी सदस्य गुरुङ भने पार्टी पुस ४ को अवस्थामा पुगेकाले फेरि पनि नेकपाकै सरकार र विभाजनअघिको सहमतिअनुसार ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने गरी सहमति जुटाउनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

‘पार्टी एकढिक्का भएमा फेरि पनि बहुमत आउँछ । तर, केपी ओलीलाई रित्तै बनाएर पार्टी एकतावद्ध भन्ने त कुरै पनि हुँदैन’, उनी भन्छन् ।