काठमाडाैं ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदरसँगै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई दिएको आदेशमा १३ दिन भित्र बैठक बोलाउने भनेको छ।
धेरैले सर्वोच्चले यसरी १३ दिन नै किन तोक्यो भन्ने भेउ पाउन सकेका छैनन्।
तर सर्वोच्चको फैसला मिहिन ढंगले हेर्ने हो भने यो अर्थपूर्ण छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन पुस ५ गते गरेका थिए। जबकि त्यतिबेला सरकारको जिम्मा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वानको थियो। संविधानमा संसदको एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनको बीचमा ६ महिनाभन्दा लामो अन्तर हुन नहुने व्यवस्था छ।
त्यसअघि संसदको अधिवेशन २०७७ असार १८ गते अन्त्य भएको थियो। जसको छ महिना पुसको १८ गते पुग्थ्यो। यस्तोमा त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले पुस १७ गते भित्र संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकाले त्यतिबेलाको बाँकी १३ दिनको हिसाब सर्वोच्चले लगाएको हो।
सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ। बदर गर्दा सर्वोच्चले कानुनी प्रभाव शून्य हुने उल्लेख गरेको थियो।
सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ ‘…संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम अनिवार्य रूपमा ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान हुनुपर्नेमा उपर्युक्त बमोजिम प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतित भएता पनि त्यस्तो परिणाम स्वरुप बैठक बस्ने मिति समेत स्वत: परिवर्तन भएको मानि यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिन भित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाइ बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नू।’
सर्वोच्चले सोही आधारमा प्रतिनिधि सभा बैठक १३ दिन भित्र डाक्न भनेको हो।
यी पनि पढ्नुहाेस
देउवाको बिफ्रिङ- नेकपाका दुबै समूहबाट प्रस्ताव आइरहेका छन् के गर्ने ?
देउवाको बिफ्रिङ- नेकपाका दुबै समूहबाट प्रस्ताव आइरहेका छन् के गर्ने ?
नयाँ सरकार गठनको दौडधूप शुरु, यस्तो छ अंक गणित
प्रचण्डले ओलीसहित उनका पक्षधरलाई एकताको आव्हान गर्ने
प्रधानमन्त्रीलाई केही धक्का लागेको छैन, प्रचण्ड-माधवले खाएको लड्डु अब तितो हुन्छ : महेश बस्नेत
Advertisement
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
