रबिकै अघी सोबिताले गरिन शरीरमा काडा उठ्ने भाषण ! ज्यान जाला चुप बसिदैन Sobita Gautam Speech 2079.

उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग संघर्ष समितिले नक्कली सुकुम्बासीहरुले थापाथलीमा भूमि कब्जा गरेको भन्दै पहिचान गरेर कारबाही गर्न माग गरेको हो ।समितिले महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) लाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको छ ।

‘कथित सुकुम्बासीको घर टहरा हटाई, राधाजनीको सौन्दर्यता,सुशान्ति र मैत्रीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्न एक इन्च पनि महानगर पछि नहटोस’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।समितिले सुकुम्बासी बस्तीमा दिउँसै घरेलु हतियारसहित नगर प्रहरी, महानगर प्रमुखलाई धम्कीदिनुले उपत्यकामा त्रास फैलिएको समेत बताएको छ ।नेपालमा अनियमित र अव्यवस्थित रुपमा भइरहेको बस्ती तथा सहरीकरणको बिस्तारले कृषि जैविक विविधतामा थपेको चुनौती सम्बोधन गर्न र जैविक विविधताले भरिपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्रहरुमा भौतिक संरचना र व्यावसायिक कार्य रोक्न कठोर कदम नचालिए जैविक विविधताको विश्वव्यापी प्रारुप हासिल हुने छैन ।‘

मानिसले प्रकृतिसँग सद्भाव र मेलमिलाप गरी बाँच्ने’ प्रतिवद्धतासहित जैविक–विविधता महासन्धि १९९२ अन्तर्गत सन् २०११–२०२० का लागि घोषणा गरिएको जैविक विविधतासम्बन्धी विश्व्यापी रणनीतिक योजना (जसलाई आईची टार्गेन भनिन्छ) को अवधि सकिएको दुई वर्ष भइसकेको छ ।त्यसैले जैविक विविधता महासन्धि र त्यसअन्तर्गतका आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच र लाभको बाँडफाँड तथा जैविक सुरक्षासम्बन्धी अभिसन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि २०२० मा नै जैविक विविधतासम्बन्धी विश्वव्यापी नयाँ रणनीति वा प्रारुप तर्जुमा भइसक्नुपर्ने थियो । यसका लागि उक्त महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २०१८ मा इजिप्टमा सम्पन्न चौधौं सम्मेलन (कोप–१४) ले एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।त्यस कार्यदललाई विस्तृत् किसिमको सहभागितामूलक विधि अबलम्बन गरी सन् २०२० भित्र ‘जैविक विविधताको विश्वव्यापी प्रारुप (२०२०–२०३०)’ तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको भए पनि कोभिड संक्रमण लगायत कारण पर्याप्त परामर्श र महासन्धिको पन्ध्रौं सम्मेलन (कोप–१५) निर्धारित समयमा आयोजना हुन नसकेका कारण जैविक विविधतासम्बन्धी विश्वव्यापी प्रारुपले अन्तिम रुप लिन सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा डिसेम्बर ६–१८ सम्म क्यानडाको मन्ट्रियलमा हुन गइरहेको जैविक–विविधता महासन्धिको १५ औं सम्मेललन (कोप–१५) ले उक्त जैविक विविधतासम्बन्धी विश्वव्यापी प्रारुप पारित गर्ने योजना रहेको छ । त्यसैले उक्त प्रारुपलाई अन्तिम रुप दिई सम्मेलनमा पेश गर्ने जिम्मवारी पाएको कार्यदल सम्मेलनमा उठेका बिमतीका विषयहरुमा सहमति गर्ने प्रयासमा छ ।जैविक–विविधताको विश्वव्यापी नयाँ दस्तावेजलाई दस वर्षे प्रारुप भने पनि आगामी ८ वर्षसम्म विश्वव्यापीरुपमा लागू हुने उल्लेख छ । जैविक–विविधताको विश्वव्यापी प्रारुपको पृष्ठभूमिले स्वस्थ संसार र मानवको सम्पन्नताका लागि जैविक विविधताको महत्व निर्णायक भए पनि विश्वमा खूद राष्ट्रिय आयको आधा हिस्सा यसमा नै निर्भर रहेको छ ।

यसैको दबाबका कारण पारिस्थितिकीय प्रणाली ध्वस्त हुन गई सन् २०३० सम्ममा विश्वले खर्बौं खूद आय गुमाउनुपर्नेतर्फ विश्वको ध्यान आकर्षण गराएको छ ।जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गतको ‘जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय सेवासम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च (आईपीबीइएस)’ ले सन् २०१९ मा प्रकाशन गरेको जैविक विविधतासम्बन्धी विश्वव्यापी प्रतिवेदनले पनि विश्वको ७० प्रतिशत प्राकृतिक भूमि अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भइसकेको, ६० प्रतिशत समुद्री सतह प्रदूषित भइसकेको, ८० प्रतिशतभन्दा बढी सीमसार नस्ट नै भइसकेको र एक लाखभन्दा बढी प्रजाति लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको हुनाले जैविक विविधता विनासका कारक तत्व र चुनौती तत्काल सम्बोधनका उपाय खोज्न संसारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

उल्लिखित पृष्ठभूमिमा तर्जुमा भइरहेको जैविक विविधताको विश्वव्यापी नयाँ प्रारुपले संसारको ध्यान तानेको छ ।कार्यदलले उक्त दस्तावेजका वार्ताकारहरुलाई महासन्धिको पन्ध्रौं सम्मेलनमा जैविक विविधताको विश्वव्यापी नयाँ प्रारुपलाई अन्तिम रुप दिई पेश गर्न तीव्र दबाब दिइरहेको छ । जैविक विविधताको विश्वव्यापी प्रारुपको मुख्य अभिप्राय जैविक विविधता महासन्धि र त्यसअन्तर्गतका आनुवंशिक स्रोत र जैविक सुरक्षासम्बन्धी अभिसन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त आधार तयार गर्नु हो ।यसका लागि नयाँ प्रारुपमा सरकार, आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय एवं सबै सरोकारवालाले निर्वाह गर्नुपर्ने रुपान्तरणकारी भूमिका तय भएका छन् ।

जैविक विविधता विनाश रोकिएमात्र प्रकृतिसँग सामिप्यता हुन सक्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेको यस नयाँ प्रारुप अन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा जैविक विविधता विनाशलाई पूर्णरुपमा रोक्ने, जैविक विविधताको दिगो उपयोग गरिएको कुरा सुनिश्चत गर्ने, आनुवंशिक स्रोतबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक बाँडफाँडको सुनिश्चतता गर्ने, प्रारुपको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) तथा टापु मुलुक र विकासोन्मुख देशका लागि पर्याप्त वित्तीय र प्राविधिक सहयोगको प्रत्याभूत गर्ने र २२ वटा क्रियात्मक लक्ष्य तत्काल कार्यान्वयन सुरु गरी २०३० सम्ममा सम्पन्न गर्ने कुरा तय गरिएका छन् ।जैविक विविधतासम्बन्धी विश्वव्यापी प्रारुप र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वव्यापी संयन्त्र एवं दिगो विकास लक्ष्यबीच गहन तालमेल हुनुपर्नेमा पनि उक्त प्रारुपले महत्त्व दिएको छ ।

साथै यस प्रारुपको ‘आनुवंशिक स्रोतसम्बन्धी डिजिटल अनुक्रमविवरण’ को विषय पनि अन्तरसम्बन्धित हुन्छ जसका बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छैन ।जैविक विविधताको विश्वव्यापी प्रारुपको लक्ष्य १ देखि ८ सम्म जैविक विविधता संरक्षणका चुनौतीहरु सम्बोधन गर्ने क्रियाकलापहरु प्रस्तुत छन् जस अन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा संसारको ३० प्रतिशत भू–भागलाई संरक्षित क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस प्रस्तावका विषयमा कैयौं मतभिन्नता रहेका छन् र यसरी संरक्षित क्षेत्र बिस्तार गर्दा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको मानवअधिकार उल्लंघन हुन सक्ने भयले यी समुदायलाई सशंकित बनाएको छ ।यसैगरी उक्त प्रारुपको लक्ष्य ९ देखि १३ सम्म जैविक विविधताको दिगो उपयोग र लाभको समन्यायिक बाँडफाँडका माध्यमबाट मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने क्रियाकलापहरु समावेश गरिएका छन् ।

यसका लागि दिगो व्यवस्थापन र सदुपयोगको सुनिश्चतता, कृषिलगायत सबै प्रकारका जैविक विविधता रहेका क्षेत्रहरुको प्रभावकारी संरक्षणको सुनिश्चतता, विभिन्न कारणले विनाश भएका जैविक विविधताको पुनस्थापना, सबै तहमा कानुनी र नीतिगत तथा प्रशासनिक र क्षमता विकासका उपायहरुको अबलम्बन गर्ने कार्यक्रमहरु समावेश छन् ।

नेपालमा अनियमित र अव्यवस्थित रुपमा भइरहेको बस्ती तथा सहरीकरणको बिस्तारले कृषि जैविक विविधतामा थपेको चुनौती सम्बोधन गर्न र जैविक विविधताले भरिपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्रहरुमा भौतिक संरचना र व्यावसायिक कार्यका लागि अनुमति प्रदान गर्ने कार्य रोक्न कठोर कदम नचालिएमा जैविक विविधताको विश्वव्यापी प्रारुप हासिल भएको प्रमाणित गर्न कठिन हुनेछ ।जैविक विविधताको विश्वव्यापी प्रारुपको लक्ष्य १४ देखि २२ सम्म भने जैविक विविधताको मूलप्रवाहीकरण गर्दै उक्त प्रारुप कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यहरु समावेश छन् । यसअन्तर्गत राज्यका सबै प्रकारका नीति तथा कानुन र कार्यक्रमहरुका साथै व्यवसायजन्य क्रियाकलापहरुमा जैविक विविधतालाई मूलप्रवाहीकरण गर्नु पर्छ ।

सबै प्रकारका लगानीमा जैविक विविधता संरक्षणलाई वाध्यात्मक बनाउनु पर्छ । उपभोक्ताले जैविक विविधतामैत्री उपभोक्ताशैली अबलम्बन गर्नु जरुरी छ ।जैविक विविधतामा आउनसक्ने जोखिम रोक्न पूर्वसावधानी अबलम्बन गर्ने र त्यसमा हानी पुर्‍याउनसक्ने सबै अनुदानको अन्त्य गर्नु पर्छ । प्रारुप कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्रबाट बित्तीय लगानी बढाउने, जैविक विविधताले भरिपूर्ण क्षेत्रमाथि व्यावसायिक कब्जा हुन नदिने र जैविक विविधतासम्बन्धी सबै सूचना र जानकारीलाई पारदर्शी बनाउने नीति आवश्यक छ ।

जैविक विविधतासम्बन्धी सबै क्रियाकलाप लैंगिकमैत्री बनाउने र यस क्षेत्रमा ‘समन्यायिक सुशासन’ कायम गर्ने क्रियाकलाप समावेश छन् ।व्यावसायिक मुनाफाका लागि जैविक विविधताको अन्धाधुन्ध शोषण र जैविक विविधतापूर्ण क्षेत्र नष्ट गर्नेगरी व्यावसायिक अनुमति प्रदान गर्न उद्यत हुने नेपालजस्ता कैयौं मुलुकले यी लक्ष्य हासिल हुनेगरी प्रारुमा समावेश क्रियाकलाप सम्पन्न गर्लान् भन्ने कुरामा तत्काल विश्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन ।जैविक विविधताको विश्वव्यापी प्रारुपको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त किसिमको वित्तीय र प्राविधिक सहयोग संयन्त्र रहनेछ । यसबाट नेपालजस्ता मुलुकले यो प्रारुप कार्यान्वयनका लागि आफ्नो क्षमता विकास गर्न सक्ने छन् । यद्यपि यसका लागि विश्वव्यापी प्रारुप अनुकूल हुनेगरी राष्ट्रिय लक्ष्यहरु तय गर्नुपर्ने छ ।कानुनी रुपमा अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने, इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी पूरा गर्ने, समन्यायिक सुशासन कायम गर्ने र सूचना एवं शिक्षा तथा सचेतना बढाउने कार्यमा कुनै कञ्जुस्याइँ गर्न पाइँदैन ।

किनकि जैविक विविधताको विश्वव्यापी प्रारुप कानुनी रुपमा वाध्यात्मक नभए पनि जैविक विविधता महासन्धि कार्यान्वयनका लागि यसको इमान्दारीपूर्वक पालना र कार्यान्वयन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।(कोप–१५ मा मन्ट्रियलमा सहभागी खनाल प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारका जानकार हुन्)