काठमाडौं ।

संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि उनको प्रधानमन्त्री पद धरापमा परेको छ । सत्ताच्युत भएसँगै अब ओलीले चलाउने नेकपाको गुटसमेत धरासायी बन्ने मनोवैज्ञानिक संकेत देखिएको छ ।

संसद् भंग गरेकै कारण विभाजित भएको नेकपाको एउटा घटक प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुले अदालतको फैसलालाई आफ्नो जित मानेका छन् । सँगसँगै अर्को प्रश्न पनि छ– राजनीतिको ‘ब्याटल’ मा पराजित भएका प्रधानमन्त्री ओलीले अब के गर्लान् ? उनी सरक्क बालकोटमा गएर आराम गर्नेछन् या नेकपा फुटाएर बेग्लै गुट चलाउनेतिर लाग्लान् ?

ओली इतर समूहका नेता रघुजी पन्त अब प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको एकता जोगाउनका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् । उनी ओलीले तत्काल राजीनामा दिएमा अझै पनि पार्टी एकता जोगिने र नेकपाकै बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना देख्छन् ।

‘उहाँले तत्काल प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ र नेकपाको एकतालाई जोगाउनुपर्छ,’ पन्तले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर आराम गर्नुभयो भने पार्टी एकता हुन्छ र नेकपाकै सरकार बन्ने अवस्था पनि रहन्छ ।’

अब नेकपाको पार्टी एकता जोगाउने हो भने ओलीले विदा लिनुपर्ने प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरु बताउँछन् । सर्वोच्चले संसद् ब्युँताइदिएको र नेकपालाई पाँच वर्ष सरकार चलाउने जनमत दिएकाले ओलीले तत्काल राजीनामा दिएर आराम गर्नु उपयुक्त हुने तर्क ओली समूहकै एक नेता गर्छन् ।

पार्टीभित्रको कलहकै कारण संविधान कुल्चने प्रयास गरेका ओलीले तत्काल कस्तो कदम चाल्छन् ? त्यसतर्फ आम चासो छ

संसद् विघटनलगत्तै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका घनश्याम भुसाल केपी ओलीले घाइते बनाएको पार्टी एकता जोगिनेमा बढी नै विश्वस्त देखिएका छन्् । ‘अब हामी यता र उताको नभनी नेकपा एक ढिक्का बनाएरै लैजान्छौं,’ भुसालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पार्टी एक ढिक्का बनाएर लैजान कहाँ–कहाँ र के–के गर्नुपर्ने हो, त्यो सबै हुन्छ ।’

तर, ओलीले राजीनामा नदिँदा भने उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने र त्यसलाई पारित गर्न संसदमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को पनि साथ लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि समीकरणको सरकार बनाउने खेल शुरु हुने नेताहरु बताउँछन् ।

ओली निकट नेता महेश बस्नेत पनि राजनीतिलाई विकृत बनाउनबाट जोगाउन अब नेकपा एकताको विकल्प उचित भएको स्वीकार गर्छन् । ‘मुलुकचाहिँ राजनीतिक अस्थिरताको दिशातिर जाने सम्भावना बढ्यो । नयाँ–नयाँ समीकरण बन्ने र भत्कने दिशातिर जाने सम्भावना बढ्यो,’ बस्नेत भन्छन्, ‘नेताहरुले सुझबुझपूर्ण ढंगले फैसला गर्नु राम्रो हुन्छ । विभाजित नेकपाभित्रको एकता प्रक्रिया जगाउनुपर्छ । बामदेव कमरेडहरुको क्रियाशीलता जति बढ्यो, त्यति नै राम्रो गर्ला ।’

नेकपाको आन्तरिक कलहकै कारण १७ साउनमा ओलीले हठात् वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेकाले १७ पुसभित्रै बैठक बोलाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । तर, प्रधानमन्त्रीबाट असंवैधानिक कदम चालेर भंग गरिएको संसद् सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरिदिएपछि ओली सबैतिरबाट एक्लिन पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ । अर्थात् मुलुक ५ पुस अघिकै अवस्थामा फर्किएको छ ।

तर, संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला हुँदा पनि बालुवाटारमा मन्त्रीहरुसहित बर्थ डे उत्सव मनाइरहेका ओलीले पार्टी एकताको बाटो रोज्नेमा भने नेताहरु सशंकित देखिन्छन् । त्यसो हुँदा ओलीले लिने बाटो भनेको अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिने र आफ्नै गुटको नेतृत्व गर्दै राजनीतिमा सक्रिय हुने विकल्प बाँकी देखिन्छ । उनी निकट केही नेताहरुले भने त्यसैको संकेत दिएका छन् ।

तर, ओली समूहकै एक सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएकोमा खुशी हुँदै भने, ‘अब हामीसँग दुईवटा विकल्प देखिए, ‘या त ओलीको बहिर्गमनपछि नेकपालाई एउटै बनाएर बहुमतको सरकार चलाउने, या ओलीलाई नै साथ दिएर उनकै गुटमा बसिरहने ।’

त्यसो त निर्वाचतन आयोगले पनि गत माघ ११ गते गरेको निर्णयमा नेकपाको फुटलाई बैधता दिएको छैन । यो अवस्थामा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए भने प्रचण्ड–माधवको नेतृत्वमा पार्टीले एकल बहुमत जुटाएर सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना बाँकी नै रहेको नेताहरु बताउँछन् ।

ओलीमाथि चौतर्फी दबाव

संसद विघटन सदर हुने र मध्यावधि चुनावमा जाने बताउँदै आएका ओलीलाई अदालतको फैसलाले झड्का लगाइदिएको छ । पुस ५ यता राजनीतिक दबावमा पर्दै आएका उनीमाथि अब संवैधानिक दबाव थपिएको छ । यो स्थितिमा ओलीले नेकपा फुटाएर अर्को गुटको नेतृत्व गर्नु निकै नै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।

पार्टीभित्रको कलहकै कारण संविधान कुल्चने प्रयास गरेका ओलीले तत्काल कस्तो कदम चाल्छन् ? त्यसतर्फ आम चासो छ । प्रमुख दलका नेताहरुले तत्काल राजीनामा दिन ओलीलाई सुझाव दिइसकेका छन् । चितवनबाटै प्रचण्ड र माधव नेपालले ओलीले तत्काल राजीनामा नदिए अझ बढी दुर्गति हुने चेतावनी नै दिएका छन् । अन्य दलका नेताहरुले ओलीले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

ओली समूहबाहेक राष्ट्रिय दलका नेताहरुले यो फैसलाको स्वागत गरेका छन् । संसद् पुनर्स्थापना भए पनि ठीक र नभए पनि ठीक भन्ने विपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि फैसलाको स्वागत गरेका छन् । संसद् भंग हुनासाथ यो कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निर्णय गरेकाले सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्ने कांग्रेसले वक्तव्य मार्फत् प्रतिक्रिया दिएको छ ।

संसदको तेस्रो दल जनता समाजवादी पार्टीका नेताले पनि संसद् पुनर्स्थापना प्रति खुशीयाली मनाएका छन् । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । दिल्लीमा उपचारत पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संसद् पुनर्स्थापना पछि रोगै निको भएको जस्तो अनुभूति साटेका छन् । कडा टिप्पणीसहित भट्टराइको भनाइ छ– भष्मासुरले बध गरेको लोकतन्त्र सर्वोच्चले बचायो ।

संसद् विघटनपछि सडकमा उत्रिएका नागरिक समाजले पनि सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गरेको छ । अर्थात्, संसद् पुनर्स्थापनामा राष्ट्रिय खुशीयाली देखिएको छ ।

संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा प्रखर रुपमा उत्रिएका नेता गगन थापा आगामी दिनमा यस्तो कर्म कसैले नगरोस् भन्ने सन्देश दिन पनि सन्देश दिइनुपर्ने बताउँछन् । ‘संविधानमाथि अपराध गर्नेलाई दण्ड दिनुपर्छ । उनीहरुलाई दण्ड दिइएन भने भालि पनि यस्तो दोहोरिन सक्छ’, उनी भन्छन् ।
Onlinekhabar

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय