काठमाडौं महानगरपालिका थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्ती खाली गराउने अभियानबाट पछि नहट्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। विपक्षी एमालेसहितले सुकुमबासीलाई थापाथलीबाट हटाउन लागेकोमा विरोध गरिरहेका बेला काठमाडौं महानगरपालिका भने सुकुमबासीलाई हटाएरै छाड्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।

‘अब हामी पछि हट्दैनौं। कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हाम्रो दायित्व पूरा गर्छौं’, महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले भने।

उनका अनुसार वास्तविक सुकुमबासीका हकमा महानगरले केही व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। ‘तर वास्तविक सुकुमबासी बोल्न सकेका छैनन्। नक्कली सुकुमबासी हाबी भएका छन्’, उनले भने। सुकुमबासी समस्या सामधान गर्न महानगरले गृह मन्त्रालयसँग सहयोग मागेको छ।

‘हामी कुनै पनि बेला थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्ती खाली गर्छौं। यो कार्य कुनै पनि दिन हुन सक्छ। यस काममा हामीले संघीय सरकारको सहयोग खोजिरहेका छौं’, महानगरका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘अहिले हामीले वास्तविक सुकुमबासी र नक्कली सुकुमबासीको पहिचान गरिरहेका छौं।

काठमाडौंमा ३÷४ ठाउँ घर भएका, ठाउँठाउँमा जग्गा रहेको लालपुर्जा भएका व्यक्ति कसरी सुकुमबासी हुन सक्छन् र’

महानगर स्रोतका अनुसार प्रमुख बालेन साह थापाथलीमा सुकुमबासी बस्ती खाली गराउन प्रतिबद्ध छन्। यस विषयमा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि कुराकानी गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री देउवाले पनि प्रमुख साहको यस अभियानमा सकारात्मक रहेको भन्दै सरकार र आफ्नो दलको समर्थन बताएको स्रोतको दाबी छ।

महानगरले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना निकाल्दै ‘कसैले सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी गरेमा, क्षति पुर्‍याएमा वा नष्ट गरेमा सम्बद्ध पक्षलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न एवं हानिनोक्सानीवापतको क्षतिपूर्तिसमेत कानुनबमोजिम भराइने छ’ भनी चेतावनी दिएको छ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले प्रकाशन गरेको सूचनालाई प्रतिवाद गर्न महानगरले यस्तो सूचना निकालेको हो।

यसअघि राष्ट्रिय भूमि आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकासहित सबै स्थानीय तहलाई कुनै पनि स्थानमा रहेका भूमिहीन, दलित भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको बस्ती नहटाउन र उनीहरू असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नरनगराउन अनुरोध गरेको छ।

यसअघि आयोगका पदाधिकारीहरूले थापाथलीबाट सुकुमबासी हटाउन खोजिएको अभियानप्रति आपत्तिजनाउँदै आएका थिए। सुकुमबासीको लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम पूरा नहुँदासम्म सुकुमबासी बस्ती खाली गर्न नहुने आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। नागरिक दैनिकबाट

ट्रमा सेन्टर प्रमुख मरासिनीको चलाखी : चुनावको मौका छोपेर निकाले ३० करोडको ठेक्का

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले चुनावको मौका पारेर ३० करोडको एमआरआई मेसिन खरिदको टेन्डर गरेको खुलेको छ। सेन्टरले ३० करोड मूल्य बराबरको एमआरआई मेसिन किन्न कात्तिक २८ मा टेन्डर आह्वान गरेको हो।

टेन्डर सूचना अनुसार सो मेसिन खरिदका लागि बोलपत्र प्रस्तावक कम्पनी (बिडर) ले कम्तीमा ७५ लाख बोलपत्र जमानत रकम (बीड सेक्युरिटी अमाउण्ट) राख्नुपर्ने उल्लेख छ।

सो जमानत रकमको आधारमा हेर्दा करिब ३० करोड मूल्यको एमआरआई खरिदको लागि टेन्डर भएको देखिन्छ। ट्रमा सेन्टरका प्रमुख डा. रुद्रप्रसाद मरासिनीले नियमित कार्यक्रम अन्तर्गतको खरिद प्रक्रिया भएकाले चुनावको समयमा पनि टेन्डर आह्वान गर्न मिल्ने दाबी गरे।

चुनावको समयमा टेन्डर गर्न मिल्छ? भन्ने जिज्ञासामा डा. मरासिनीले भने,‘यो नियमित कार्यक्रम अन्तर्गतको हो। खरिदको कुराहरू, यसमा आचार संहिता लागु हुँदैन।’

टेन्डर आह्वानको सूचनामा मङ्सिर १२ गते सोमबार (२८ नोभेम्बर) ‘प्रि–बिड मिटिङ’ हुने उल्लेख छ। अस्पताल स्रोतका अनुसार सोमबार प्रि–बिडको मिटिङ समेत भइसकेको छ।

यस अघि उनी स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशक भएको बेलामा स्थानीय तहको चुनाव समय पारेर ठुलो रकमका मेसिन औजार लगायत सामग्री खरिद भएका थिए।

उनको कार्यकालमा महाशाखाले किनेको डेढ अर्ब भन्दा बढी रकमको खरिदमा विवाद भएपछि उनको सरुवा ट्रमामा भयो। तर उनले यता पनि उस्तै शैली अपनाए।

लागत अनुमान स्वीकृतिमा नै विरोधाभास

सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार २० करोड भन्दा बढी रकमको लागत अनुमानको विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।

नियमावलीमा भनिएको छ,‘विभागीय प्रमुख भन्नाले कुनै मन्त्रालय अन्तर्गतको विभाग वा सो सरहको अन्य कार्यालयको प्रमुखको रूपमा काम गर्ने पदाधिकारी सम्झनुपर्ने हुन्छ।’

सो नियम अनुसार स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोख्रेलले एमआरआई खरिदका लागि लागत अनुमान स्वीकृति दिनुपर्ने देखिन्छ।

ट्रमा सेन्टरका प्रमुख डा. मरासिनीले करिब तीन हप्ताअघि मन्त्रालयबाट लागत अनुमान स्वीकृति लिएपछि एमआरआई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिए।

स्वास्थ्य सेवा विभागबाट एमआरआई खरिदका लागि स्पेशिफिकेशन मगाएर मन्त्रालयबाट लागत अनुमान स्वीकृति भएपछि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाई छ।

एमआरआई खरिदका लागि लागत अनुमान स्वीकृति लिनु भएको हो की हैन? भन्ने जिज्ञासामा डा. मरासिनीले भने,‘विभागबाट स्पेक मगाएर लागत अनुमान मन्त्रालयबाट स्वीकृति गराएको हो।’

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सम्बन्धित एक उच्च अधिकारीसँग सम्पर्क गर्दा ट्रमा सेन्टरमा एमआरआई खरिदका लागि लागत अनुमान स्वीकृति भए नभएकोबारे अनभिज्ञता जनाए।

‘स्वीकृति भएको नै थाहा छैन मलाई,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,‘ रकम सुनिश्चित नै भएको छैन भने कसरी टेन्डर आह्वान गर्नुहुन्छ। अर्थबाट (फाइल) आएको छ जस्तो लाग्दैन।’

ती कर्मचारीले ट्रमा सेन्टरमा एमआरआई खरिदका लागि भएको टेन्डर आह्वानबारे समेत अनभिज्ञता जनाए। उनले उल्टै प्रश्न गरे,‘निस्किसक्यो टेन्डर नोटिस।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अर्का उच्च तहका कर्मचारीले पनि लागत अनुमान स्वीकृति भए नभएको बारे प्रस्ट खुलाएनन्। ती कर्मचारीले भने,‘लागत अनुमान स्वीकृति भएको जस्तो लाग्छ। फाइल अगाडि बढेको हो। सचिव ज्यूबाट स्वीकृति गर्ने भनेर आएको थियो।’

कानुनको राय लिएर लागत अनुमान स्वीकृतिका लागि सचिवकहाँ फाइल गएको जस्तो लागेको तर स्वीकृति भए नभएको बारे याद नभएको ती कर्मचारीले बताए।

ती कर्मचारीले कानुन शाखाको परामर्शपछि फाइल कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने बारे समेत अनभिज्ञता जनाए। ‘सचिवले स्वीकृति गरेपछि त जसरी लगे पनि लगिहाल्छन्,’ती कर्मचारीले भने।

जानकार स्रोतका अनुसार डा. मरासिनीले एमआरआई खरिदका लागि चुनावकै मुखमा मन्त्रालयबाट लागत अनुमान स्वीकृति लिएका हुन सक्ने बताए। मन्त्रालयको कानुन शाखाको रायपछि मन्त्रालयले ट्रमाको एमआरआई खरिदका लागि स्वीकृति दिएको हुन सक्ने स्रोतले बतायो। ‘मन्त्रालयले २÷३ हप्ता भयो होला स्वीकृत गरेको,’स्रोतले भन्यो।

३० करोडको एमआरआई रकमको आँकडा

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५३ मा बोलपत्र जमानत सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। सो नियमको उपनियम ‘१’ मा भनिएको छ,‘सार्वजनिक निकायले खरिदको प्रकृति अनुसार सबै बोलपत्रदातालाई समान रूपले लागू हुने गरी स्वीकृत लागत अनुमान रकमको दुईदेखि तीन प्रतिशत रकमको सीमाभित्र रही निश्चित रकम तोकी बोलपत्र आह्वानको सूचनामा बोलपत्रदाताले बोलपत्रसाथ पेस गर्ने बोलपत्र जमानत रकम उल्लेख गर्नुपर्नेछ।’

नियम अनुसार औसतमा दुई दशमलव पाँच (२.५) प्रतिशत बोलपत्र जमानत रकम (बीड सेक्युरिटी अमाउण्ट) लाई आधार मान्दा करिब ३० करोड मूल्य पर्ने एमआरआई खरिदका लागि टेन्डर आह्वान भएको देखिन्छ।

टेन्डर गर्न लागिएको थ्री टेस्ला एमआरआई मेसिन ‘वाइड बोर’ कम्तीमा ७५ सेन्टिमिटर डायमिटरको हुनुपर्ने स्पेशिफिकेशनमा उल्लेख छ। स्पेशीफिकेशनमा भनिएको छ,‘एमआरआई थ्री टी, वाइड बोर विथ एट लिस्ट ७५ सेन्टिमिटर डायमिटर कम्प्लेट युनिट।