फागुन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सामु अब नैतिक संकट परेको छ । सर्वोच्च अदालतले उनको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेपछि उनीमाथि नैतिक संकट परेको हो ।

आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन गर्ने कदमविरुद्ध परेको रिटमाथि उत्प्रेषण परमादेश आदेश जारी गरी पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गरेको छ । योसँगै ओली नैतिक संकटमा परेका हुन् । अब उनीसँग तीनवटा विकल्प बाँकी छ ।

विकल्प १ः

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले चालेको कदम असंवैधानिक ठहर भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुनसक्छ ।

विकल्प २ः

ओलीले प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्तावको सामना १३ दिनभित्र गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा यसअघि नै उनीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता छ । बहुमत जुटाउन नसके उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । बहुमत सिद्ध गरे उनी प्रधानमन्त्री रहिरहन्छन् ।

विकल्प ३ः

ओलीले संकटकालको सिफारिश गर्न सक्छन् । मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर संकटकालको सिफारिश गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेर घोषणा गर्न सक्छन् । त्यो उनको राजनीतिक जीवनमा अर्को जोखिम बन्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संकटकाल लगाउने सम्मको तयारी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनैपनि बेला संकटकालको सिफारिश गर्ने तयारी गरेका छन् । उनले देशमा उत्पन्न पछिल्लो घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गरी संकटकाल लगाउने तयारी गरेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले कडा कदम चाल्न सक्ने संकेतहरु गरिरहेका छन् । उनले आजै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक डाके ।

आजै मन्त्रिपरिषदको बैठक पनि डाकेका छन् । सुरक्षा परिषद बैठकलगत्तै मन्त्रिपरिषद बैठक डाक्नुलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले आजबाट हेर्दा हेर्दैमा राखेको छ । कुनैपनि दिन फैसला आउनसक्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले फैसला आउनुपूर्व सुरक्षा निकायसँग छलफल बढाएका छन् । यसलाई संकटकाल घोषणासम्मको अग्रिम तयारीका रुपमा हेरिएको छ ।

वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरिएको र संसद पुनःस्थापना नभए चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ । तर, चुनाव गर्न नसके अर्को संकट आउन सक्छ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकाल सम्मको घोषणा गर्न सक्ने चर्चा चल्दै आएको छ ।