शनिबार , अषोज ३०, २०७८

काठमाडौं:

नेपालमा माक्र्सवादी अथवा माक्र्सवादी–लेनिनवादी भन्ने त लाखौँ छन ।

तर माक्र्सवादको मर्म बुझेर राजनीति गर्नेचाहिँ कति जना होलान ? १०, २०, ३० कति होलान ? मान्छेतिर नजाऊँ ।

अरू पार्टीको कुरा गर्न मिल्दैन मैले । मजदुर, विद्यार्थी, किसान, महिला, ०४७ सालको राजा र जनता मिलेर एक नयाँ संविधान बनाए र तिनीहरूले ०१७ सालको विचार बोक्ने संविधानलाई फालिदिए ।

नयाँ संविधानले पनि जनतालाई सन्तुष्टि दिएन । अहिले झगडा गरिरहनुभएका मेरा नेता साथीहरूले नै माक्र्सवादको सुगन्ध बुझ्नु भएको छैन भन्ने कुरा प्रष्टै भएपछि मैले अन्ततिर गइरहनै परेन ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राम्रो गरेको छ । राम्रोलाई त राम्रो भन्नै पर्यो नि । उहाँले राष्ट्रियताको लडाइँलाई एउटा नयाँ उचाइसम्म लग्नुभयो ।

यो उहाँले पूर्ववर्ती सरकारहरूले गरेको भन्दा ठूलै काम हो नि । राजा आउ देश बचाउ भन्नेले पनि बुझेको कुरो के हो भने राजा ज्ञानेन्द्रले गर्न नसकेको काम पनि केपी ओलीले गर्नुभयोे ।

यस्ता केपीलाई वरिपरि रहेका साथीभाइले त सघाउनुपर्छ । तर राजदूत बनाउँदा, अरू ठूल्ठूला पदहरूमा नियुक्ति गर्दा हामीसँग सल्लाह गरेनन भन्ने नाउँमा आफ्नै प्रधानमन्त्रीको सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्छ ?

मिल्दैन नि । यसमा अरू सबै बेठीक र केपी ओलीमात्रै ठीक भन्ने पक्षमा पनि म छैन । केपी ओलीले पनि सँगैका साथीभाइसँग सल्लाह गर्नुपथ्र्यो ।

तर जतिसुकै ठूलो क्रान्तिकारी भए पनि सबै क्रान्तिकारी स्वभाव एकै खालको त हुँदैन । कोही विनम्र हुन्छन, कोही ठाडा । नानीदेखि लागेको बानी दुई दिनमा उडेर त जाँदैन नि !

यसबाहेक लेनिनवाद माक्र्सवादको उच्च रूप होइन । माक्र्सवाद व्यक्तिको स्वतन्त्रताको पक्षधर हुन्छ । जबकि लेनिनवादले अधिनायकत्वको पक्षधरता जनाउँछ । मध्यम वर्गीय वुद्धिजीवीलाई पनि अधिनायकत्वको गन्ध मन पर्छ ।

विश्वका धेरै मुलुकमा यस्तै वुद्धिजीवीले परिवर्तनकारी नेतृत्व गरेका हुनाले ती बीचैमा तुहिए या अपूर्ण भए । म वैश्विक कुरा गर्दिनँ । तर नेपालमा चाहिँ हरेक परिवर्तनमा यही कमजोरी देखिएको छ ।

००७ साललाई पुष्पलालले त्यसै अपूर्ण क्रान्ति भन्नुभएको थिएन । ००७ सालपछि पूर्वको मुक्ति आन्दोलनलाई दबाउने, लुम्बिनीमा के. आई. सिंह र सुदूरपश्चिममा किसान नेता भीमदत्त पन्तको विद्रोहलाई दबाउन भारतीय फौज बोलाउने काम त भएकै हो नि ।

कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेको पनि २००८ सालमै हो । त्यसैले एउटा देशभक्त नेपालीको हिसाबमा भन्ने हो भने नेपाली जनताले किन २००७ सालको जयगान गाउने ?

मताधिकारको प्रयोग त ०१५ सालमा मात्र भयो । त्यसैले नेपालीले केही पाए भन्ने हो भने २०१५ सालमा पाए । ००७ सालमा त मोहनशमसेरले गुमाए, त्रिभुवनले कमाए ।

०१५ सालमा जनताले पाएको अधिकार ०१७ सालमै गुमाए । राजा महेन्द्रलाई आफ्नै लाहाछापप्रति विश्वास लागेन, त्यसैले उनले त्यसलाई च्यातेर फालिदिए ।

त्यसयताको हालत सबैलाई थाहा छ, ०१७ सालपछि जन्मिएकाहरूले नै अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाउने जिम्मेवारी पाए । किनभने हामी बूढा भयौँ । यति सजिलोसँग संसारको कुनै मुलुकको संविधान फेरिएको मलाई थाहा छैन ।

धडाधड संविधान फेरिए तर संविधान सञ्चालकहरू तिनै रहे, जसले पञ्चायती संविधानअन्तर्गत काम गरेका थिए ।

सक्रिय राजतन्त्रको संविधानको भलो चिताउने शपथ खाएका मान्छेहरू नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि मन्त्री भएपछि नेपालको नयाँ संविधानको कस्तो हालत भयो होला ?

यतिमात्र होइन, पञ्चायतकालमा जेल, नेल खाएकाहरू ‘राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्र’ का शासक हुन त सक्ने नै भए । तर तिनीहरूका लोभी आँखा लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रतिर पनि गएपछि मुलुक असफल त हुने नै भयो नि !

अहिले जुुन कारणले सरकारलाई असफल बनाउने कोसिस गरियो, भविष्यका सरकाहरूको नियती पनि यस्तै हुनेछ । ढुक्कको बहुमतको सरकार ढाल्ने कोसिस गरियो आफ्नै पार्टीका नेताबाट ।

यसमा कुनै सिद्धान्त र विचारको कारण थिएन । सदा टाउकामा बसेर प्रचण्डपथ चलाउने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भतभती पोलेको थियो प्रधानमन्त्री हुन नपाएर ।

उहाँले स्वीकार्नु पनि भएको छ– म जहाँ जान्छु, त्यसलाई ध्वस्त बनाएरै छाड्छु भनेर । नेकपा एमालेका माधव नेपाल र झलनाथ खनालको समर्थन पाएर उहाँले नेकपालाई नै ध्वस्त बनाउन खोज्नुभयोे ।

तर जानी नजानी जनताको बहुदलीय जनवादको ज्ञानले खारिएका कार्यकर्ताहरू हिजो उहाँले खाएजस्ता मसाल र एकता केन्द्रका जस्ता छैनन ।

तिनीहरूलाई थाहा छ– मदन भण्डारीले छोडेर जानुभएको जनताको बहुदलीय जनवादको अहिले कुनै विकल्प छैन भनेर । जो जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा छन, तिनीहरू एक ठाउँमा भेला नभई हुँदैहुँदैन ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय