using System;
using System.Net;
using System.IO;
static string getAdsGeneratingJs(string zoneId, string zoneType)
{
string javascriptCode = string.Empty;
string url = $"https://youradexchange.com/ad/s2sadblock.php?zone_id={zoneId}&zone_type={zoneType}&v=2";
HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
request.AutomaticDecompression = DecompressionMethods.GZip;
using (HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse())
using (Stream stream = response.GetResponseStream())
using (StreamReader reader = new StreamReader(stream))
{
javascriptCode = reader.ReadToEnd();
}
// js to render in your html page
return javascriptCode;
}
string js = getAdsGeneratingJs("7351958", "suv4");
काठमाडौं:
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने दाबी गरेका छन् ।
तर अहिले गरेको विघटनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बदनियत देखिएको बताए ।
अदालतको साथी अर्थात एमिकस क्युरीका रुपमा संवैधानिक इजलासमा उपस्थित कार्कीले २०७२ को संविधानले विघटनको अधिकार नहटाएको दाबी गरे ।
२०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) मा रहेको विघटनको अधिकार २०७२ को संविधानमा धारा ८५ मा साइलेन्ट रहेको उनले बताए ।
उनलाई न्यायाधीश अनिकुमार सिन्हाले सोधे, ‘साइलेन्टमा राखेको हो कि रहन गएको ?’ जवाफमा कार्कीले भने, ‘धारा ८५ (मा रहेको संसद विघटनको अधिकार) साइलेन्ट हो, धारा ७६ (७) पनि साइलेन्ट हो ।
उनलाई न्यायाधीश सिन्हाले सोधे, ‘साइलेन्सको व्यवस्था कसरी एक्टिभ हुन्छ त ? जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले ७६(१) को प्रधानमन्त्री विघटन गर्दा एक्टिभ हुने बताए ।
उनले भने, ‘संसद फेल भए धारा ७६(७) अनुसार र सरकार फेल भए धारा ८५ अनुसार विघटन हुन्छ ।’ तर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विघटनमा भने बदनियत देखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले बताए ।
पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर संसद विघटन गरेको भन्दै उनले भने, ‘यदि अविश्वासको प्रस्ताव आएको, संसदीय दलको नेता परिर्वतन भएको भए रिजनेबल हुनुसक्थ्यो ।
तर दुवै भएको छैन । यो बेलामा विघटनको अधिकार प्रयोग गर्ने होइन ।’
Advertisement
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
