काठमाडौं:

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने दाबी गरेका छन् ।

तर अहिले गरेको विघटनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बदनियत देखिएको बताए ।

अदालतको साथी अर्थात एमिकस क्युरीका रुपमा संवैधानिक इजलासमा उपस्थित कार्कीले २०७२ को संविधानले विघटनको अधिकार नहटाएको दाबी गरे ।

२०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) मा रहेको विघटनको अधिकार २०७२ को संविधानमा धारा ८५ मा साइलेन्ट रहेको उनले बताए ।

उनलाई न्यायाधीश अनिकुमार सिन्हाले सोधे, ‘साइलेन्टमा राखेको हो कि रहन गएको ?’ जवाफमा कार्कीले भने, ‘धारा ८५ (मा रहेको संसद विघटनको अधिकार) साइलेन्ट हो, धारा ७६ (७) पनि साइलेन्ट हो ।

उनलाई न्यायाधीश सिन्हाले सोधे, ‘साइलेन्सको व्यवस्था कसरी एक्टिभ हुन्छ त ? जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले ७६(१) को प्रधानमन्त्री विघटन गर्दा एक्टिभ हुने बताए ।

उनले भने, ‘संसद फेल भए धारा ७६(७) अनुसार र सरकार फेल भए धारा ८५ अनुसार विघटन हुन्छ ।’ तर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विघटनमा भने बदनियत देखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले बताए ।

पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर संसद विघटन गरेको भन्दै उनले भने, ‘यदि अविश्वासको प्रस्ताव आएको, संसदीय दलको नेता परिर्वतन भएको भए रिजनेबल हुनुसक्थ्यो ।

तर दुवै भएको छैन । यो बेलामा विघटनको अधिकार प्रयोग गर्ने होइन ।’