महाकाली सन्धि: २७ वर्षपछि ओलीद्वारा ‘कमजोरी रहेको’ स्वीकार, यी हुन् नेपालले गरेका प्रमुख तीन ‘गल्ती’
प्रकाशित मिति । २७ कार्तिक, २०७९

काठमाडौ । महाकाली सन्धि भएको करिब २७ वर्षपछि उक्त सन्धिलाई संसद्‌बाट अनुमोदन गराउन भूमिका खेलेका मध्येका एक नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त सन्धिमा “केही कमजोरी रहेका” बताएपछि त्यसले अहिले फेरि चर्चा पाएको छ।

ओलीले अहिले आएर स्वीकारेका भए पनि कैयौँ जलस्रोत तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले वर्षौँदेखि उक्त सन्धिमा रहेका “कमजोरी”का कारण नेपालको दीर्घकालीन हितमा नै असर परेको बताउँदै आएका छन्।

ओलीको स्वीकारोक्तिसँगै कतिपयले नेपालले अझै पनि उक्त सन्धिका कतिपय कमजोरीलाई सच्याउन ‍पहल गर्नसक्ने बताएका छन्।

यद्यपि जलस्रोतबारे जानकारहरू ओलीले जस्तै नेताहरूले पद बाहिर रहँदा “कमजोरी रहेको” बताउने तर पदमा हुँदा त्यसलाई सच्याउन पहल नगर्ने “दोहोरो चरित्र” देखाउने गरेको बताउँछन्।
ओलीको भनाइ

सोमवार पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले लेखेको “चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत” नामक पुस्तक सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले एकीकृत महाकाली सन्धिबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए।

कार्यक्रममा बोल्दै २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारतसँग गरेको टनकपुरसम्बन्धी एउटा सम्झौतामा धेरै त्रुटिहरू रहेको बताएका ओलीले एकीकृत महकाली सन्धिमा त्यसलाई सच्याइएको दाबी गरेका थिए।
पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले लेखेको ‘चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत’ नामक पुस्तक सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले एकीकृत महाकाली सन्धिबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले लेखेको ‘चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत’ नामक पुस्तक सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले एकीकृत महाकाली सन्धिबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए

यद्यपि उनले एकीकृत महाकाली सन्धिमा पनि केही “कमजोरी” रहेको बताए।

उनले सन्धि हुँदाको बेलाको प्रसङ्ग कोट्याउँदै भने, …धेरै पहिलेदेखि तल्लो शारदा नहर पनि चलेको रहेछ। त्यस समयमा चर्चा भएन। त्यसले गर्दा ‘कन्जङ्क्टिभ वाटर’को विषयमा प्रशस्त छलफल हुन पाएन।”

“कतिपय ‘ल्याप्सेस’ रहे, त्यसमा आधा पानीमा कबोल गरेको छ। कृपापूर्वक दिइएको होइन। अधिकारपूर्वक लिइएको हो।”

यद्यपि टनकपुर सम्झौतालाई पछि एकीकृत महाकाली सन्धिमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा सच्याइएको र उक्त सन्धिले महाकालीको पानी आधाआधा भएको स्थापित गरेको ओलीको दाबी छ।
टनकपुर बाँध

ओलीले महाकाली सन्धिमा कमजोरी भएको स्वीकारेपछि बीबीसीसँग कुराकानी गरेका नेपालको जलस्रोतबारे जानकारहरूले पनि उक्त सन्धिमा नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमै असर पर्ने खालका कमजोरीहरू रहेको बताएका छन्।

उनीहरूले देखेका उक्त सन्धिका मुख्य कमजोरी:

१. महाकालीको उद्गमस्थल तय नगर्नु

एकीकृत महाकाली सन्धिमा महाकाली नदीको उद्गमस्थलबारे स्पष्ट उल्लेख तथा व्याख्या गरिएको छैन।

त्यसले गर्दा नेपाल र भारतबीच उक्त क्षेत्रमा रहेको सीमा विवाद अद्यापि कायम रहेको जानकारहरूको भनाइ छ।

एकजना पूर्व जलस्रोत सचिव शीतलबाबु रेग्मी भन्छन्, “त्यसै बेला पनि महाकालीको उद्गमस्थल छुट्ट्याएर मात्र सन्धि गर्नुपर्छ भनेर राजेश्वर देवकोटा लगायतका नेताहरूले त भन्नुभएकै थियो। यो पहिलेदेखि आएको कुरा हो।”

“अहिले ओलीजीले पनि सायद त्यो कुरा नै भन्नु भएको हो तर उहाँले अर्को तरिकाले भन्नुभयो।”

उनका बुझाइमा त्यसबेला महाकालीको उद्गमस्थललाई तय नगर्दा अहिलेसम्म नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद कायम रहेको छ र त्यसलाई समाधान गर्न सहज भइरहेको छैन।

उक्त सन्धिमा “महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकबीचको सीमानदी भएको कुरा स्वीकार गर्दै” भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
महाकाली

त्यसले एकतिर महाकाली नदीलाई सबै क्षेत्रमा नेपाल-भारत सीमा नदी नमानिएको देखाउने र उद्गमबारे उल्लेख नगर्दा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसम्बन्धी विवाद बल्झिरहेने अवस्था बनेको सीमाविद्हरूको भनाइ छ।

यद्यपि केही साताअघि मात्र बीबीसीसँगको कुराकानीमा उक्त सन्धि हुने बेलामा परराष्ट्रमन्त्री रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपालकै हितका निम्ति महाकालीलाई अधिकांश भागको सीमा नदी मानिएको बताएका थिए।

उनका भनाइमा चाँदनी र दोधारा क्षेत्र महाकालीभन्दा पश्चिममा रहेको र नेपालका भू-भाग भएकाले महाकालीलाई सबै क्षेत्रमा सीमानदी मान्नुको साटो अधिकांश क्षेत्रमा भनिएको हो।

जलस्रोत मामिलामा कलम चलाउँदै आएका एकजना पत्रकार विकास थापा पनि सन्धिमा महाकाली नदीको उद्गमस्थल उल्लेख नगरिनुलाई उक्त सन्धिको एउटा प्रमुख कमजोरीका रूपमा लिन्छन्।
२. पानीको उपभोग्य उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था

महाकाली सन्धिको तेस्रो धारामा उल्लेखित पानीको उपभोग सम्बन्धी व्यवस्थालाई जानकारहरू एकदमै ठूलो कमजोरीका रूपमा लिन्छन्।

उनीहरूका भनाइमा उक्त धाराका कारणले सैद्धान्तिक रूपमा महाकालीको पानी नेपाल र भारतबीच आधाआधा बाँडिने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन।

उक्त धारामा लेखिएको छ, “दुई देशबीचको सीमा बनाउने महाकाली नदीको भागमा पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय आयोजना निर्माण गरिने भएकोले महाकाली नदीको पानीमा आ-आफ्ना विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा पक्षहरूको समान हक रहेको कुरामा दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन्।”

झट्ट हेर्दा उक्त व्यवस्थाले नेपाल र भारत दुवैको महाकालीको पानीमा आधाआधा हक लाग्ने जस्तो देखिए पनि त्यो त्यस्तो नभएको जानकारहरूको भनाइ छ।
महाकाली सन्धिको तेस्रो धारामा उल्लेखित पानीको उपभोग सम्बन्धी व्यवस्थालाई जानकारहरू एकदमै ठूलो कमजोरीका रूपमा लिन्छन्
तस्बिरको क्याप्शन,

महाकाली सन्धिको तेस्रो धारामा उल्लेखित पानीको उपभोग सम्बन्धी व्यवस्थालाई जानकारहरू एकदमै ठूलो कमजोरीका रूपमा लिन्छन्

त्यसलाई बुझ्न महाकाली नदीसम्बन्धी नेपाल र भारतमा अङ्ग्रेज शासन रहेकै बेला भएको एउटा सम्झौताका प्रावधान हेर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।

विभिन्न दस्तावेजहरूअनुसार नेपालले सन् १९२० मा महाकाली नदीमा बाँध बनाउने प्रयोजनका लागि आवश्यक चार हजार महाकाली सन्धिको तेस्रो धारामा उल्लेखित पानीको उपभोग सम्बन्धी व्यवस्थालाई जानकारहरू एकदमै ठूलो कमजोरीका रूपमा लिन्छन्

त्यसलाई बुझ्न महाकाली नदीसम्बन्धी नेपाल र भारतमा अङ्ग्रेज शासन रहेकै बेला भएको एउटा सम्झौताका प्रावधान हेर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।

विभिन्न दस्तावेजहरूअनुसार नेपालले सन् १९२० मा महाकाली नदीमा बाँध बनाउने प्रयोजनका लागि आवश्यक चार हजार एकड नेपाली भूमि प्रयोग गर्न दिएको थियो।

त्यस बापत नेपालले वर्षा मौसममा ४६० देखि अधिकतम १,००० क्यूसेक र हिउँदमा १५० क्यूसेक सिँचाइका लागि पानी पाउने सहमति बनेको ती दस्तावेजहरूले देखाउँछन्।

त्यस बेलाको सहमतिअनुसार नेपालले भारतको लखनऊ फैजाबाद डिभिजनअन्तर्गत खिरी, बहराइच र गोन्डा जिल्लाबाट नेपालले सट्टाभर्नाको जग्गा पाएको बताइन्छ।

उक्त कुरा सन् १९२४ मा नेपाल र भारतबीच नयाँ सीमास्तम्भ कायम भएको र सन् १९३५ मा नेपाल र भारतबाट प्रमाणित भएको नक्साबाट स्पष्ट हुने महाकाली अभियानमा लामो समयदेखि क्रियाशील ऋषिराज लुम्सालीले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्।

नेपाल र भारतबीच भएको उक्त सम्झौताअनुसार नै भारतले महाकाली नदीमा शारदा बाँध निर्माण गरेको थियो।

उक्त बाँध सन् १९२८ मा पूरा भएर भारतले त्यसको पानी उपयोग गर्न थाल्यो।

तर नेपालले उक्त सम्झौताअनुसार धेरै पछि मात्र पानी प्राप्त गरेको थियो।

पत्रकार थापाका अनुसार महाकाली सन्धिको तेस्रो धारामा उल्लेखित “उपभोग्य उपयोग” शब्दले पुरानो शारदा बाँधबाट भारतले पाइरहेको पानी नघट्ने गरी मात्र महाकालीको पानी आधा-आधा हुने अवस्था बन्न पुगेको छ।

“पुरानो प्रावधान अनुसार भारतले शारदा बाँधबाट ९७.७ प्रतिशत पानी पाइरहेको छ। अब हामीले २.३ प्रतिशत पानीमा मात्र आधा-आधा उपयोग गर्न पाउने भयौँ,” उनी भन्छन्।

पूर्व जलस्रोत सचिव रेग्मीले पनि भारतले एकीकृत महाकाली सन्धिबारेका सबै जसो बैठकहरूमा भारतले सोही अडान राख्ने गरेको अनुभव सुनाए।

उनले भने, “दुई देशको सन्धिमा न उनीहरूले खोजेको पाउँछन्, न हामी पाउँछौँ। ‘महाकाली साझा हो, पानी आधाआधा हो’ भनेर त्यसबेला नारा लागेकै थियो।”

“तर पानीको बाँडफाँटमा समस्या हो। ‘उपभोग्य उपयोग’ भनेको छ। त्यो कति हो भनेर नलेखिएकाले अहिले पनि त्यो थाती रहेको छ।”

“उनीहरूले उपभोग्य उपयोग भनेको हामीले मानिरहेका छैनौँ।”

२. टनकपुरलाई वैधानिकता तर लाभ र अन्य आयोजनाको अनिश्चितता

एकीकृत महाकाली सन्धि अघि बढ्नुअघि भारतको चाहना मुख्यत: टनकपुरबारे निर्णय गर्नु रहेको त्यसबेला सम्झौताका क्रममा संलग्न अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

नेपाल सरकारका भूतपूर्व अधिकारीहरूका अनुसार भारतमा अङ्ग्रेज र नेपालमा राणा शासन हुँदाका बखतको सम्झौता अनुसारको शारदा बाँधको आयु सकिने अवस्था बनेपछि पञ्चायत कालमै भारतले त्यो बाँधभन्दा माथिल्लो भूमिमा टनकपुर बाँध योजना अघि बढाएको थियो।

तर त्यस क्रममा सुरुमा नेपाललाई जानकारी नदिइएको र भारतले एकतर्फी रूपमा बाँधसम्बन्धी योजना अघि बढाएको तथ्यहरूले देखाउँछन्।

उक्त कुरा थाहा भएपछि पञ्चायत कालमै नेपालले भारतसँग कुरा उठाएको पूर्व जलस्रोत सचिव समेत रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले लेखेका छन्।

उपाध्यायले आफ्नो पुस्तक ‘इन्टरन्याश्नल वाटरकोर्सेज ल एन्ड अ प्रस्पेक्टिभ अन नेपाल-इन्डिया को-अपरेसन’मा लेखेअनुसार भारतले विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले टनकपुर बाँधको सर्भे सुरु गरेपछि नेपालले उक्त कुरा थाहा पाएको थियो।

उनका दाबीमा महाकाली सीमानदी भएकाले नेपाल र भारतको सहमतिमा उक्त बाँधको काम थाल्नुपर्नेमा भारतले एकपक्षीय रूपमा थालेको थियो।

उपाध्यायले लेखेका छन्, “… नेपालले उक्त विषयलाई सन् १९८३ मा भएको सचिवस्तरीय बैठकमा उठायो।”

त्यसबेला नेपालले उक्त बाँधका कारण आफ्नो भू-भाग डुब्नसक्ने लगायतका विषयहरू उठाएको थियो।

त्यो बैठकमा टनकपुर आयोजनाबारे अनुसन्धान गर्ने र “काम सुरु गर्नुअघि नेपालसँग छलफल गर्ने” भारतले आश्वासन दिएको उपाध्यायले लेखेका छन्।

सन् १९८४ को सेप्टेम्बर १९ र २० मा भएको सचिवस्तरीय वार्तामा पनि नेपालले टनकपुर बाँधबारे भारतीय पक्षसँग कुरा उठाएको उपाध्यायले उल्लेख गरेका छन्।

त्यस बेला नेपालले सन् १९२० मा एउटा प्रयोजनका लागि भारतलाई दिएको भूमि अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने स्मरण गरायो।

तर भारतले उक्त वार्तामा “आफूहरूले भारतीय भूमिमै निर्माण गर्ने योजना बनाएकाले त्यसबारे नेपालसँग छलफल गर्नु नपर्ने” दाबी गरेको उनको पुस्तकमा उल्लेख छ।

भारतले उक्त क्षेत्रमा निर्माण कायम राखेपछि नेपाली भू-भाग डुबानमा समेत पर्न थालेको नेपालले “सीमा नदीमा त्यस्तो निर्माण नगर्न” पटक पटक पत्राचार गरेको पञ्चायतकालमा पनि कैयौँ वार्तामा सहभागी भएका अर्का पूर्वजलस्रोत सचिव भुवनेशकुमार प्रधानले केही साताअघि बीबीसीलाई बताएका थिए।

उपाध्यायले आफ्नो पुस्तकमा उदृत गरेअनुसार सन् १९८३ देखि सन् १९९१ सम्ममा उक्त बाँधसँग सम्बन्धित झन्डै ५० वटा पत्र आदानप्रदान भएका थिए।

त्यस बीचमा नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भइ बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो।

त्यसपछि नेपालको प्रजातान्त्रिक सरकारलाई भारतले विभिन्न “प्रभाव र दबाव”मा पारेर टनकपुर बाँधलाई वैधानिकता दिन खोजेको कुरा नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले लेखेका कतिपय पुस्तकहरूमा पनि उल्लेख भएको पाइन्छ।

“भारतले एकतर्फी रूपमा निर्माण गरेको टनकपुरलाई वैधानिक बनाउन खोजिरहेको थियो। एकीकृत सन्धिले त्यो वैधानिकता प्रदान गरिदियो। त्यसमा उल्लेख भएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने भारतको नियत नै थिएन,” थापा भन्छन्।

रेग्मी पनि उनको मतमा सहमत देखिन्छन्।

पञ्चेश्वर परियोजना

उनी भन्छन्, “टनकपुरको कुरा अघि बढेपछि नेपालमा अस्थिरता उत्पन्न भयो। बहुमतको सरकारले मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आयो। तर चुनावपछिको अल्पमतको सरकारले एकीकृत सन्धि अघि बढायो।”

“भारतलाई त जसरी भए पनि टनकपुरलाई वैध बनाउनु थियो। महाकाली सन्धि गरेर त्यसलाई वैध बनाइयो। त्यसपछि अरू कुरालाई खासै चासो दिइएन।”

उनी भारतले टनकपुरलाई वैध बनाउन मात्र खोजेको छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा हुँदाहुँदै टनकपुरबाट निस्कने बिजुलीको आधा-आधा उपयोगलाई सुनिश्चित नगरी तथा पञ्चेश्वर कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी नगरी सन्धि गरिनु अर्को एउटा प्रमुख कमजोरी भएको बताउँछन्।

थापाका बुझाइमा महाकाली सन्धि गर्दा नेपालले कोशी र गण्डक सम्झौताको बेलामा भन्दा केही बढी हासिल गर्ने अवस्था भएको भए पनि त्यसमा नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने कुरामा ध्यान नदिइएको अवस्था रहेको छ।

उनी भन्छन्, “महाकालीबाट नेपालले लिने लाभ लिन सकेको छैन र मलाई लाग्छ भारतले आफूले एकतर्फी रूपमा गरेका कामलाई वैध बनाउन मात्र नेपाललाई ललिपप देखाएको हो। त्यसैले पञ्चेश्वर आयोजना बन्नेमा पनि मलाई विश्वास छैन।