काठमाडौं:

मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आजबाट १ हजार ९३ दिन अर्थात् ३ वर्ष पूरा भएको छ ।

आज हामी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको विशेष परिस्थितिमा प्रेस ब्रिफिङ गर्दैछौँ ।

त्यसैले वर्तमान सरकारले यस अवधिमा गरेका कामको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्नुअघि प्रतिनिधिसभा विघटन किन गर्नुपर्‍यो भन्ने चर्चा गर्न आवश्यक ठान्दछु ।

१. शुरुदेखि नै सरकार सञ्चालनमा केही अप्ठ्याराहरु त थिए नै ।

बिभिन्न ढंगले काममा ब्यवधान खडा गरिएकै थियो । खासगरी पछिल्लो एक वर्षदेखि झण्डै दुईतिहाई सांसदको समर्थन प्राप्त यस सरकारले विभिन्न दलको गठबन्धन सरकारले जस्तो नियति बेहोर्नु पर्यो ।

एकातिर जनताको उच्च आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नु पर्ने, अर्कोतिर आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर अलमलिए झैँ सरकारले काम गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो ।

२. झण्डै ३ बर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरु पदाधिकारीबिहीन थिए । नियुक्ति, प्रक्रियामै जान पाउँदैन, अवरोध हुन्छ । संसदलाई ‘बिजनेस’ सरकारले दिने हो ।

२०७४ फागुनदेखि यता संसदमा पेश भएका कयौं विधेययक ‘हाउस’मा छलफलमा लगिन्नन् । बल्लतल्ल संसदीय समितिमा पुगेका विधेयकहरु अनावश्यक छलफलकै गोलचक्करमा फसिरहेका छन्, फसाइन्छ ।

सरकारले निर्णयका लागि सदनमा पेश गरेका प्रस्तावहरु समेत निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्नन् । राजदूत खाली छन्, नियुक्त गर्न दिइन्न ।

संबैधानिक अङ्गमा केही गरी कसैको सिफारिस भइहाले कचिङ्गल मच्चाइन्छ र आफ्नै दलका सदस्यले संसदीय सुनवाई समितिमा नियुक्ति अड्काउँछन् ।

यहाँसम्म कि, ‘सनसेट ल’ को रूपमा प्रस्तुत गरिएको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको ‘शीघ्र निर्माण’का लागि मस्यौदा गरिएको ‘विकास सम्बन्धी विधेयक’ र ‘सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’लाई

समेत अलमल्याई सार्बजनिक सेवा प्रबाहमा अबरोध पुर्‍याई बिकासको गति नै अवरूद्ध गरिन्छ ।

सरकारी निकायका कतिपय कार्यकारी पदमा अनुपयुक्त पात्र अघि सार्ने वा नियुक्ति नै हुन नदिनेगरी एक किसिमले भन्ने हो भने समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गरियो ।

सकेसम्म अल्मल्याउने, अल्मल्याउन नसके निहुँ खोजेर कामै गर्न नदिने तहमा आफ्नै दलका साथीहरु उत्रनु भयो ।

३. यद्यपि, नेकपाको शीर्ष तहमा रहेका केही नेताहरुको अतृप्त आकाङ्क्षा र कुण्ठाको बाछिटा व्यवस्थापिकामा नपरोस् भन्नेमा म हरदम सतर्क रहेकै हुँ ।

विगत वर्षदिन देखि ‘समयभन्दा अगावै’ निर्वाचनको बाटोमा हिँड्न नपरोस् भनेर अनेकौँ लाञ्छना सहेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरेको पनि हुँ ।

गठबन्धन सरकारको अर्को कुनै समुहले झैँ, आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अचानक फौजदारी अभियोग वितरण गरी पृथक बाटोबाट सरकारमाथि हमला गर्ने र सके विस्थापन गर्ने बाटोमा हिँड्न तम्सिरहेका नेताहरुलाई सम्झाउने र स्थितिलाई परिवर्तन गर्ने प्रयत्न मैले गत पुस ५ गते दिउँसो २ बजेसम्म नै जारी राखेँ ।

४. प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुअघि मैले धेरै पटक सोचेँ ।

विद्यमान अवस्थामा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छ त ? हिसाब गरेँ( ‘प्रतिनिधिसभाका करिव ६४ प्रतिशत सदस्यद्वारा समर्थित म सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री ! संसदीय दलमा मेरा बिरुद्ध कुनै उजुरी छैन ।

उजुरी नभएको मात्रै होइन, संसदीय दलका सदस्यहरुबाट बैठकको समेत माग गरिएको छैन । संसदीय दलमा मात्र होइन पार्टी कमिटीमा समेत संसदीय दलको नेता बदल्ने मागसम्म उठेको छैन । संसदीय दलको नेता फेर्न सम्भव पनि थिएन ।

यस्तो अवस्थामा नेकपा बाहेकका अन्य दलहरुबाट वैकल्पिक सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नै थिएन । अन्य विधिबाट कोही अघि बढ्न खोज्नु भनेको विग्रहको बाटो रोज्नु हो, जसले तपाईंरहामीले आर्जन गरेको राजनीतिक स्थिरता जोगिने सम्भावना थिएन ।

फेरि केही वर्ष अघिको झैँ जोडघटाउ र ६÷८ महिनामा सरकार परिवर्तनको अनियन्त्रित शृङ्खला शुरु हुने निश्चित थियो ।

५. त्यसैले, प्रतिनिधिसभाको बाँकी यो कार्यकाललाई ‘राजनीतिक अस्थिरताको खेल मैदान’ बनाउने कि अर्को विकल्पमा जाने ? प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरा सामु सीमित विकल्प थिए ।

गत निर्वाचनमा जनतालाई ‘विजयी भएँ भने, मेरो नेतृत्वको गठबन्धनलाई जनमत प्राप्त भयो भने राजनीतिक अस्थिरता रोक्छु, राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धि दिन्छु’ भनेको सम्झिएँ ।

अनि विगतमा भएका ‘विश्वास, अविश्वास, विभाजन र समीकरणका अस्वस्थ खेल’ सम्झिएँ ।

त्यसले सिर्जना गर्ने अस्थिरताको बाटोमा मुलुकलाई जान दिनै हुँदैनथियो । एकातिर प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार बन्ने विकल्प थिएन ।

अर्कातिर ६४ प्रतिशत सांसदद्वारा समर्थित सरकारलाई आफ्नै दलका सहकर्मीद्वारा चल्नै दिइएन ! यस्तो जटिल अवस्थामा राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुँदै जनतालाई ‘हिजो तपाईंहरूले दिनुभएको मतद्वारा सिर्जित यस प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सकेन, अब ताजा जनादेशको लागि जाउँ’ भन्ने अनुरोध गर्ने निर्णयमा म पुगेँ ।

६. प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई ‘संविधान विपरीत, जनादेशको अपहेलना, प्रतिगमन जस्ता आपत्तिजनक आरोप लगाइएको सुनेको पनि छु । उदेक लाग्छ– साथीहरु केलाई प्रतिगमन भनिरहनु भएको छ ?

के अहिले हामी संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानले कोरेको सीमाभन्दा पछि हटेका छौँ ? के हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र त्यसले अंगिकार गरेको सामाजिक÷साँस्कृतिक मूल्यको विरुद्धमा छौँ ?

के हामी जनतासँग मत माग्ने र उनीहरुले चुनेका प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन गर्ने बाटो भन्दा अलग बाटोमा हिँड्दै छौँ ? छैनौँ !

हामी कोही उल्टोतिर फर्केका छैनौँ भने प्रतिगमन भयो कसरी ? विगतमा छलछाम गरीगरी आफ्नो सरकारको आयु लम्ब्याउने गरिन्थ्यो, त्यसरी सत्तामा टाँस्सिइरहन खोज्नु पो अलोकतान्त्रिक हुन्छ !

‘तपाईंले दिनु भएको महत्वपूर्ण मतले वाञ्छित नतिजा दिन सकेन, पुनः परीक्षण गरौँ, जे परिणाम आउँछ, सबैले स्वीकारौं !’ भन्नु कसरी प्रतिगमन हुन्छ ?

जनतासमक्ष अघिल्लो जनादेशले काम गरेन, नयाँ आदेश पाउँ भन्नु कसरी जनादेशको अपहेलना हुन्छ ? निर्वाचनमा पराजितहरुले ‘माथि माथि जाने, मन्त्री÷प्रधानमन्त्री बन्ने’ आकाङ्क्षा राख्नु पो अलोकतान्त्रिक हुन्छ ।

आन्तरिक निर्वाचनमा पराजितले विना प्रतिस्पर्धा पार्टीको रोजेको पदमा आसीन हुन पाउँ भन्दै रोड्याईँ गर्नु पो अलोकतान्त्रिक हुन्छ !

अनुचित प्राप्तिका लागि बिभिन्न हर्कत गर्दै, संविधानले निर्देश गरेको भन्दा भिन्न तरिका अवलम्बन गरी मुलुकलाई फरक ठाँउतिर लैजान खोज्नु पो प्रतिगमन हुन्छ ! लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत लिन खोज्नु कसरी प्रतिगमन हुन्छ ?

७. निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रणालीको जीवन हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचनले राष्ट्र वा पार्टीहरुलाई विभाजन गर्दैन, एक बनाउँछ । सही र गलतबीच प्रतिस्पर्धा गराउँछ । पार्टीहरुलाई आ(आफ्नो अजेण्डामा एक बनाउँछ ।

निर्वाचनको घोषणापछि विजय हासिल गर्न, निर्वाचन मार्फत आफ्ना उद्देश्यहरु पूरा गर्न, अझ सुदृढ एकताका साथ अघि बढ्नु पर्नेमा विभिन्न निहुँ र बहाना बनाएर पार्टीलाई नै विभाजित गर्ने प्रयास गर्नु त अपराध हो ।

८. प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रलाई एक बनाउन र पार्टीहरुभित्र एकता कायम होस् भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथ ताजा जनादेशको लागि चालिएको राजनीतिक कदम हो ।

ताजा जनादेशको प्रस्ताव अराजकताको अन्त्य र राजनीतिक स्थीरताको लागि हो । संविधानको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा परिपूर्तिको अविचलित यात्राको निरन्तरताका लागि हो ।

यो कदम हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ‘समीकरण र गठबन्धन’को फोहोरी खेलबाट मुक्त गर्न चालिएको ‘बाध्यात्मक तर आवश्यक’, र अहिलेको लागि ‘अपरिहार्य’ कदम हो ।