काठमाडौं,

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रमाण झिकाउन आदेश दिएको छ ।

आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अभियोगपत्र दर्ता गर्दाका प्रमाणहरु झिकाउन आदेश दिएको हो ।

अभियोगपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र मुद्दा दायर गर्दा अख्तियारले तयार गरेका कागजातहरु समेत झिकाउन आदेश दिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतलाई विपक्षी बनाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल समेतलाई मुद्दा चलाउन माग गरेर रिट दायर गरेका थिए ।

उनले रिटमा राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाउने गरी आयोगले निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रमाण झिकाउन आदेश दिइएपछि राजनीतिकवृत्तमा तरंग आएको छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाललाई पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै रिट दायर भएको थियो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले यसअघि आफूलाई जेल हाल्न खोजिएको विषय उठाइरहँदा अदालतको पछिल्लो आदेश आएको हो । यो मामलामा नेपाललाई मुद्दा चलाउन मिल्ने या नमिल्ने विषयमा प्रमाणित कागजातहरु झिकाउन आदेशमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, अख्तियारले लडाकुको रकम हिनामिनासम्बन्धी विषयमा छानविन अगाडि बढाउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।

तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि लडाकुको रकम हिनामिनाको आरोप लाग्न थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षमा गएका पूर्व माओवादी नेता तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले लडाकुका लागि आएको अरबौं रकम खोइ ? भनी प्रश्न उठाएका छन् । उनले बुटवलमा शनिबार बोल्दै लडाकुलाई दिइएको १९ अर्ब खोइ ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।-फाइल तस्बिर