काठमाडौं:

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक इजलाशमा चलिरहेको सुनुवाई अब अन्तिम चरणतर्फ पुग्दैछ ।

आइतबार रिट निवेदक १३ जनाले प्रश्नहरुको जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि सम्भवतः चाँडै अन्तिम किनारा लाग्न सक्छ ।

अहिलेसम्मको संकेतले संसद पुनःस्थापना हुने सम्भावना कम देखिन्छ । वैशाखमा घोषित चुनाव पनि सर्ने सम्भावना बलियो छ ।

नयाँ राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा देश पर्ने संकेत नेताहरुले देखिसकेका छन् ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका विरोधी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत नेताहरु पक्ष विपक्षमा बोलिरहेका छन् ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने ‘जुलुसले निर्णय गर्ने भए अदालत किन चाहियो ?’ भनिरहेका छन् ।

संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा सडक संघर्षमा रहेका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले अदालतलाई थ्रेट दिने भाषामा चेतावनी दिएपछि पुनःस्थापना नहुने संकेतहरु देखिनथालेको हो ।

उनले बुधबारको विरोध सभामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र संवैधानिक इजलाशका न्यायाधीशहरुतर्फ संकेत गर्दै संसद पुनःस्थापना नभए ‘सजिलो नठान्न’ चेतावनी दिए ।

आन्दोलनको आँधीहुरी ल्याउने देखि १० लाख जनता उतारेर बालुवाटार र सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिए । प्रचण्डले दिएको यो थ्रेटका कारण पनि देश अब मुठभेडतर्फ गएको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले अबको केही हप्तामा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाईको अन्तिम किनारा लगाउने सम्भावना छ ।

देशको भविष्यलाई नै नयाँ मोड दिने गरी हुने उक्त फैसलाबारे विभिन्न अनुमानहरु भएपछि कतिपयले संविधानको हत्या भइसकेको बताएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ५ पौषमा प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणालगत्तै संविधानको हत्या भइसकेको बताएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको हत्या गरेको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी त्यसको मतियार बनेको बोलेका थिए ।

संविधानको हत्या हुनेगरी ओलीले चालेको कदमसँगै अब अदालतको कदम पनि संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा जाने सम्भावना कमै देखिन्छ ।

संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाईका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बोलीले पनि चुनावतर्फ अगाडि बढ्ने गरी फैसला आउनसक्ने संकेतहरु देखिएको छ ।

अहिले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विभाजित दुवै खेमाका नेताहरुले क्रिया प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् ।

अन्य दलका नेताहरुले पनि यो विषय राजनीतिक भन्दै तर्क वितर्क गरिरहेका छन् । तर, नेकपाको एउटा समूहका नेता केपी शर्मा ओली र अर्को समूहका नेता प्रचण्डले मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी बोलिरहेका छन् । ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेकाले नब्युँतने भन्दै चुनावको तयारीमा लाग्न भनेका छन् ।

उनले निर्वाचन आयोगमा मङ्गलबार पुगेर चुनावी प्रक्रियामा बढ्न भने । प्रचण्डले बुधबार विरोध सभामा बोल्दै सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई छिटो फैसला र निर्णय गर्न भने । उनले अदालतले संसद विघटनको पक्षमा फैसला गरेमा ‘ठुलो आँधीहुरी आउने ‘भन्दै ‘सजिलो नठान्न’ चेतावनी दिएका छन् ।

अदालतको फैसला प्रचण्डले चाहेभन्दा फरक आउने संकेतका रुपमा यो अभिव्यक्तिलाई बुझिएको छ । उनले फैसला आफूहरुले चाहेको भन्दा भिन्न आएमा आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी दिए । उनले भने,‘जनताको विरुद्धमा फैसला भएमा आँधी आउँछु हुरी आउँछ कसैले थाम्न सक्दैन ।’

प्रचण्डले निर्वाचन आयोगले गतिलो लक्षण नदेखाएको बताए । उनले निर्णय आफूहरुको विपक्षमा आए सजिलो नठान्न पनि चेतावनी दिए ।

प्रचण्डको आजको अभिव्यक्तिले देशमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना अदालतबाट नहुने संकेत मिलेको छ । यसले मुठभेडको अवस्थालाई बल पुगेको छ ।

प्रचण्डले सबै सेटिङ अनुसार भइरहेकोले सडक संघर्षविना केही नहुने देखिसकेको बुधबारको अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ । उनले त्यही अनुसार कार्यकर्तालाई तयार रहन भनिसकेका छन् ।

यसअघि नै शाकाहारी आन्दोलनले नहुने भन्दै आक्रमक बन्न कार्यकर्तालाई निर्देशन गरिसकेका छन् । प्रचण्डले १० लाखले बालुवाटार र सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी त्यत्तिकै दिएका हुन् । यसका पछाडि अब मुठभेडको संकेतहरु देखिएको छ ।