सोमबार , अषोज ४, २०७८

काठमाडौं:

प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षामा बहस गरेका प्रधानमन्त्रीका निजी कानून व्यवसायीहरुले धम्कीको भाषा प्रयोग गर्न थालेका छन् ।

संसद विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको अवशिष्ट अधिकार भएको तर्क गर्दै आएका उनीहरुले फरक फैसला भए संसद अधिवेशन नबोलाउन सक्ने धम्की दिएका हुन् ।

बुधबार संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीका निजी कानून व्यवसायीका रुपमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले संसद पुनर्स्थापना भए झन् समस्या आउने बताए ।

‘एउटै पार्टी सडकमा दुईतिर नारा लगाइरहेका छन् । एउटै पार्टीको सभामुख सरकारविरुद्ध रिट लिएर आउँछ’ न्यौपानेले भने, ‘अब पुनर्स्थापना गर्दा प्रधानमन्त्रीले हाउस बोलाउनु भएन भने के हुन्छ ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रिपरिषदमा सरेको बताएका छन् । ‘२०४७ को संविधानमा किटेरै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने अधिकार थियो ।

२०७२ को संविधान बनाउँदा त्यो हटाइयो, निवेदकले भनेको सही हो’ उनले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर मन्त्रिपरिषदलाई दिइएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले मात्रै निर्णय लिँदा प्रभावकारी हुँदैन भन्ने भएर प्रधानमन्त्रीको अधिकार मन्त्रिपरिषदमा सारिएको उनको तर्क छ ।

‘एक जनाले निर्णय लिँदा प्रभावकारी भएन वा नहोला कि भन्ने भयो । मन्त्रिपरिषदमा २५ जना हुन्छन् ।

यहाँ इजलासमा जस्तै, एक जनाले फैसला दिनुभन्दा ५ जना भएपछि प्रभावकारी छलफल हुन्छ, प्रभावकारी फैसला आउँछ भनेजस्तै…’ न्यौपानेले भने । अधिवक्ता सुधा धितालले पनि यही तर्क गरिन् ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्री एक्लैले गरेको होइन । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको छ । यही हो संसदीय पद्धतिमा हुने’ धितालले भनिन्, ‘यो निर्णयमा मन्त्रिपरिषदमा २५ जना सदस्य सहमत छन् ।’

अधिवक्ता सुधा धितालले पनि यही तर्क गरिन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष भन्दा कम हुनसक्ने भनेर धारा ८५ ले भनेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरिन्, ‘बहुमतको प्रधनमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने भनेर कहीँ लेखेको छ र ?’

संविधानमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद हुने, २ वर्षसम्म प्रधनमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भनेर प्रष्ट लेखिएजस्तै वाक्यांश नलेखेसम्म जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने उनको जिकिर छ ।

प्रधानमन्त्रीका अर्का कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले भने प्रधानमन्त्रीमै अवशिष्ट अधिकारमा रहेको र, अदालतले त्यसलाई अंकुश लगाउन नहुने तर्क गरे । ‘प्रधानमन्त्रीसँग अवशिष्ट अधिकार छ ।

संविधानको धारा ५८ र संविधानको अनुसूची ५(३५) ले त्यही भन्छ’ भण्डारीले भने, ‘यो संविधानमा नलेखिएका अन्य सबै अधिकारहरु कार्यकारीले प्रयोग गर्न पाउँछन् ।

संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने भनेर नलेखिनु अवशिष्ट अधिकार अन्तर्गत पाइन्छ भन्नु हो ।’

संविधानको धारा ७५ मा कार्यकारिणीको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ, जहाँ कार्यकारिणीको अधिकारको कुनै सीमा नतोकिएको भन्दै भण्डारीले भने,

‘त्यसकारण कार्यकारिणी भनेपछि व्यवस्थापकीय अधिकार, न्यायपालिकीय अधिकार बाहेकका सम्पूर्ण अधिकार पर्दछन् जो प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न सक्छन् ।’

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय