आइतबार , कार्तिक ७, २०७८

काठमाडौं:

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको असर अब प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ ।

२ नम्बर प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको पद अहिले महासंकटमा परेको छ ।

नेकपा ओली पक्ष र दाहाल–पक्षबीच अहिले आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा दुई पक्षमा विभाजित बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले चालेको कदम सही र संवैधानिक भएको दाबी गरिरहेका छन् । ओलीले आगामी वैशाख १७ गते र वैशाख २७ गतेको लागि निर्वाचन घोषणा गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । संवैधानिक इजलाशमा बहस चलिरहेको छ । आगामी फागुन पहिलो साताभित्रै उक्त मुद्दाको किनारा लाग्ने बुझिएको छ ।

नेकपाका दुवै पक्ष अहिले अदालतको फैसलाको प्रतिक्षामा छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने दाबी गरिरहेका छन् । नेकपा विवाद टुँगो लगाउन निर्वाचन आयोगले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको छ ।

आयोगले अहिलेलाई नेकपा विभाजन नभएको भन्दै ओली र दाहाल अध्यक्ष, र महासचिव विष्णु पौडेल रहेको नेकपालाई आधिकारिक भनेको छ ।

तर, दाहाल–नेपाल पक्षले भने आफूहरु नै आधिकारिक भएको दाबी गरेको छ । आजमात्रै प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचन आयोग पुगेर निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी लिएका छन् ।

उनले आफू नेतृत्वको नेकपा नै आधिकारिक भएको जिकिर गरेका छन् । संसद विघटनपछि नेकपामात्रै समस्यामा होईन, देशको राजनीति नै अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गुज्रिरहेको छ ।

तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे पनि अहिले चर्चा चलेको छ । नेकपा ओली समूह निर्वाचनको पक्षमा र दाहाल–नेपाल समूह संसद पूनःस्थापनाको पक्षमा सडकमा उत्रिएका छन् ।

दैनिकजसो ठूला ठूला सभा तथा विरोध प्रदर्शन भैरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने यतिवेला पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ ।

लोकतन्त्रको हिमायती भन्न रुचाउने कांग्रेसले जनताको सर्र्वोच्च निकाय संसदको हत्या हुँदासमेत त्यसको विपक्षमा आफूलाई सशक्त रुपमा उभ्याउन नसकेको भनेर सार्वजनिक रुपमै जनस्तरबाट आलोचना भैरहेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त प्रधानमन्त्री ओलीसँग चोचोमोचो मिलाएको भनेर पार्टीभित्रैबाट उनीमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ ।

देउवामाथिको उक्त शंकाको सुविधाको पुष्टि संवैधानिक निकायमा उनका मान्छेहरुको नियुक्तीले पनि गरिसकेको छ । उनले संवैधानिक नियुक्तीबारे खुलेर विरोध गरेका छैनन् ।

बरु, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन र संवैधानिक नियुक्तीको बारेमा असंवैधानिक कदम भन्दै सार्वजनिक रुपमै आलोचना र विरोध गरिसकेका छन् ।

सडकमा अहिले कांग्रेसभित्रैबाट पनि पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले बाक्लो उपस्थिति बनाएको छ ।

तर, सभापति देउवा पक्षधर नेताहरु भने चुनाव कांग्रेको लागि अवसर भएको भन्दै यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय