एमालेमा महाभुकम्प, ओलीको एउटै गल्तीले एमालेका लाखौं नेता कार्यकर्ताद्वारा पार्टी परित्याग

प्रकाशित मिति: शनिबार, आश्विन २९, २०७९ समय: ९:३६:३८

 

घनश्याम भुसाल र प्रभु साहसहित यी नेताहरू एमालेबाट निष्काशित

 

 

काठमाडौं । नेकपा एमालेका पाँच केन्द्रीय स्तरका नेताका नाम पार्टी सदस्यतासमेत नरहने गरी हटाइने भएको छ। आफ्नै नेताविरुद्ध उम्मेदवारी दिएका र स्वतन्त्रको हैसियतमा उम्मेदवार बनेका एमाले केन्द्रीय सदस्यमा रहेका पाँच नेताको नाम अभिलेख बाटै हटाइने भएको हो।

 

एमालेका दुई स्थायी कमिटी सदस्य र तीन केन्द्रीय समिति सदस्यले पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले पार्टीले टिकट नदिएपछि एमाले पार्टी परित्याग गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए।

 

पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका एमाले स्थायी समिति सदस्य प्रभु साहले अन्तिम समय आएर पार्टीले दिएको टिकट लत्याएर स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएका छन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग अन्तिम समयसम्म आफूले पार्टीको तर्फबाटै उम्मेदवार दिने बताइरहे पनि टिकट बाँडफाँटमा आफू पक्षका नेतालाई टिकट नदिएको रिसमा साहले स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएका हुन्।

 

त्यस्तै, एमालेले केन्द्रीय सदस्य कुन्दन कुशवाहलाई रौतहट ३ ‘ख’बाट टिकट दिएको थियो। तर, अन्तिम समय आएर प्रभु साहसँगै उनले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएका छन्। कुशवाहलाई पनि एमालेले पार्टी सदस्य नरहनेगरी कारबाही तयारी गरेको एमालेका एक नेताले जानकारी दिए।

 

एमाले पोलिटब्युरो सदस्य शान्ता चौधरीविरुद्ध बागी उम्मेदवार दिएकी गंगा चौधरी सत्गौवा पनि कारबाही सूचीमा परेकी छन्। यसअघि, दुवै समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका थिए। एमालेले शान्ता चौधरीलाई टिकट दिएपछि असन्तुष्ट गंगा चौधरीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी हुन्।

 

त्यस्तै, एमालेले डोल्पाकी बदमी क्वारा बुढाको नाम पनि अभिलेखबाट हटाएको छ। उनले पनि पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी छन्।

 

यी पाँच नेता एमाले भित्रका शक्तिशाली मानिन्छन । मधेसमा प्रभु शाहले त २५ ठाउँमा बाघी हालेर शक्ति प्रदर्शन गरिसकेका छन ।

 

प्रभु शाह एमाले बाट अलग हुँदा मात्र मधेसमा एमालेको २ लाख मत घट्छ । दैनिक हजारौंले पार्टी परित्याग गरिरहेका छन । एमालेबाट बिद्रोह गरि २५ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन, ती मध्ये प्राय धेरै मधेसका चर्चित अनुहार हुन ।

 

त्यसैगरी गंगा चौधरी, घनश्याम भुसाल, कुन्दन कुशवाह र क्वारा बुढा पनि एमालेका शक्तिशाली नेताहरु हुन । उनीहरुलाई एमालेले निस्कासन गर्दा कम्तिमा २ लाख मत गुम्ने देखिन्छ ।

 

त्यतिमात्र होइन भिम रावल पनि रुष्ट छन । पत्रकार सम्मेलन मार्फत नै एमालेलाई मत कसरी माग्ने भनेर घुमाउरो पाराले असहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन ।

 

उम्मेदवारी दर्तापछी नै देशभर हजारौंले एमाले परित्याग गरिसकेका छन । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकालाई कार्वाही गर्दा एमालेले कम्तिमा २-३ लाख मत गुमाउनु पर्नेछ ।

 

न्याय खोज्दाखोज्दै थाकेकी सित्तली

 

जो छोरीको जन्मदर्ता र आफ्नो नागरिकताको खोजीमा वर्षौंदेखि अधिकारको लडाइँमा छिन्

 

ओखलढुंगा — गाउँकै विद्यालयमा नौ कक्षा पढ्दै गर्दा सित्तलीको मन सहपाठी सुवास राईसँग साटियो । प्रेमको बाटो हिँडेकै दिनहरूमा सुवासले विवाह गर्ने वाचा गरे । तर, विवाह नगरी उनीहरूको प्रेम सित्तलीको पेटमा अंकुरायो । त्यसपछि सुवास बदलिए । धोका दिन खोजेपछि समाज र प्रशासनको रोहबरमा ०६३ चैत २९ मा उनले सित्तलीलाई स्विकारे ।

 

०६४ साउन ८ मा उनले छोरी प्रनिशालाई जन्माइन् । ०६५ वैशाखमा सुवास भर्ती जाने भनी भारतको लखनउ लागे । भारतीय सेनामा भर्ती हुँदा सित्तली औधी खुसी थिइन् । भर्ती गएपछि सुवास घर फर्किएनन् । फोन गरेनन् । त्यसपछि सित्तलीका दु:ख सुरु भए । चार वर्षसम्म त सुवासलाई पर्खेर घरमै बिताइन् ।

 

परिवारका सदस्यले दुर्व्यवहार सुरु गरेपछि छोरी लिएर माइती मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–९ माधवपुरको बेल्टार पुगिन् । बेलाबेला उनी घर मानेभन्ज्याङ–९ कै माधवपुर जान्थिन्, फर्कन्थिन् । छोरीलाई त्यहींको बोर्डिङमा भर्ना गरिन् । नर्सरीबाट एलकेजी जाने बेला बोर्डिङले जन्मदर्ता माग्यो । उनले सासूससुरासँग कुरा राखिन् । सासू आफैं बोर्डिङमा गएर भनिन्, ‘मेरी नातिनी हो । पढाउँदै गर्नू, जन्मदर्ता बनाइदिन्छु ।’

 

अनेकतिर हारगुहार गरेर उनले चार कक्षासम्म छोरीलाई पढाइन् । नजिकैको तिल्पुङडाँडास्थित कालिका माविका प्रधानाध्यापक होमनाथ बास्तोलाले छोरीलाई यता सारे सबै कागजात मिलाउने आश्वासन दिए । विश्वासमा परेर पाँच कक्षादेखि छोरीलाई स्कुल सारेर घरदेखि ४५ मिनेटको दूरीमा रहेको कालिका मावि पठाउन थालिन् । ८ कक्षा पास गरेपछि उनले छोरीलाई घरछेवैको स्कुलमा पढाउने विचार गरिन् तर कालिकाले सर्टिफिकेट दिएन ।

 

जन्मदर्ताबिनाको सर्टिफिकेट नबन्ने भनेपछि उनले प्रशासनको सहयोगमा सर्टिफिकेट बनाएर छोरीलाई गाउँकै निकेतन माविमा ९ कक्षामा भर्ना गराइन् । नौ पास गरेपछि एसईईका लागि रजिस्ट्रेसन फाराम भर्न जन्मदर्ता चाहियो । जन्मदर्ता नभएकाले स्कुलले प्रनिशालाई भर्ना नगर्ने भन्यो ।

 

प्रनिशा जन्मदर्ताबिना स्कुल जान मानिनन् । तर, स्कुलकै एक शिक्षकले सम्झाएपछि उनी स्कुल जान त थालेकी छन् तर सित्तलीको मनमा अझै डर छ– वर्षभरि पढेर पनि छोरीले जन्मदर्ता नभएकै कारण एसईई दिन पाइनन् भने ?

 

निकेतन माविका प्रधानाध्यापक नवीन राईले प्रनिशाको जन्मदर्ता नभएपछि वडाले प्रमाणित गरेको कागज राखेर रजिस्ट्रेसन फाराम भरेर जिल्लामा पठाएको तर त्यसले आधिकारिता पाउने/नपाउने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

 

‘एकातिर छोरीको जन्मदर्ता छैन, अर्कातिर मेरै नागरिकता बनेको छैन,’ ३६ वर्षीया सित्तलीले अर्को पीडा सुनाइन् । ६ वर्षअघि उनले सुइँको पाइन्, सुवासले भारतमै तेह्रथुमकी एक केटीसँग बिहे गरेर बसेका छन् रे † श्रीमान्बाट पाएको धोका र छोरी हुर्काउनुको सास्तीका बीचमा सित्तलीले धर्म परिवर्तन गरी क्रिस्चियन भइन् । त्यसपछि सासूससुरा पनि टाढिन थाले ।

 

प्रनिशा नातिनी नभएको बताउन थाले । समस्या सुल्झाउन गाउँकै मेलमिलापकर्ता मुना बस्नेतको सहयोगमा महिला अधिकारवादी संस्थामार्फत प्रहरीमा उजुरी दिइयो । प्रहरीले सासूससुरा बोलाएर छलफल गर्‍यो । गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले यो विषय टुंगो लगाउने भन्दै पठाइदियो ।

 

न्यायिक समितिमा ०७७ साउन ५ गते उजुरी दर्ता भयो । विपक्षलाई लिखित जवाफ माग गरी भदौ २२ गते दुवै पक्षबीच छलफल भयो तर सहमति भएन । ससुरा विक्रम राई र सासू बिना राईले उल्टै न्यायिक समितिले जबर्जस्ती मिलाउन खोजेको भन्दै असोज ८ गते उच्च अदालतमा न्यायिक समितिविरुद्ध नै निषेधाज्ञाको रिट दर्ता गरे । पछि उक्त रिट खारेज भयो ।

 

त्यसपछि सित्तलीले जिल्ला अदालतमा ससुरालाई विपक्षी बनाई अंश मुद्दा दर्ता गरिन् । ससुराले उल्टै सित्तली आफ्नी बुहारी नभएको र गाउँकै अर्का एक युवकको श्रीमती भएको जवाफ पेस गरे । अदालतले सुवास र छोरी प्रनिशाको डीएनए परीक्षण गरायो । राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको रिपोर्टमा ९९.९९९९ प्रतिशत डीएनए मिलेको रिपोर्ट आयो ।

 

गत असार २७ गते जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले जारी गरेको आदेशमा सित्तली सुवासकै पत्नी भएको र प्रनिशा निजकै छोरी भएकाले सित्तली प्रतिवादीहरूको अंशियार भएको उल्लेख छ । तर, वडा कार्यालयले यो अदालतको अन्तिम फैसला नभएको जिकिर गर्दै छोरीको जन्मदर्ता बनाउन मानेन । जिल्ला प्रशासनले पनि अन्तिम फैसला नभई नागरिकता दिन तयार भएन ।

 

यतिबेला न्याय खोज्दाखोज्दै थाकिसकेकी सित्तलीलाई न्याय दिनुपर्ने निकायले उल्टै माइतीबाट नागरिकता लिन दबाब बढाएका छन् । माइतीबाट नागरिकता लिँदा श्रीमान्सँगको अधिकार खोज्ने बाटो बन्द हुने डर उनलाई छ ।

 

 

मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र रुम्दालीले कार्यालयमै बोलाएर ‘खुरुक्क माइतीबाट नागरिकता बनाऊ’ भन्दै दबाब दिए । ‘मेरो बुवाले मलाई माइतीबाट नागरिकता बनाइदिन्छु भन्नुभएको थियो,’ सित्तलीले सुनाइन्, ‘श्रीमान् हुँदाहुँदै किन माइतीबाट नागरिकता बनाउने ? छोरीका लागि भए पनि घरबाट नागरिकता बनाउनुपर्छ भनेर नबनाएको हूँ ।’

 

कानुनी उपचारबारे प्रस्ट जानकारी नहुँदा पनि उनी समस्यामा छिन् । सुरुमा त उनलाई अंश मुद्दा हालेपछि सबै अधिकार पाइन्छ भन्ने लागेको थियो । तर श्रीमान्को आम्दानीबाट छोरीको पढाइ खर्च, मानाचामल भराइदिने विषय अंश मुद्दाले समेट्न सकेन । अंश मुद्दासँगै मानाचामल भराइदिने विषय सोही मुद्दामा समावेश नहुँदा थोरै समस्यामा परिन् ।

 

जिल्ला प्रशासनले अन्तिम फैसला नआई नागरिकता नदिने जवाफ दियो । वडाले छोरीको जन्मदर्ता दिन मिल्ने कि नमिल्ने भनेर पालिकाको पञ्जीकरण शाखालाई सोध्यो । शाखाले मुद्दाको अन्तिम फैसला भइनसकेकाले नदिनू भनेपछि रोकियो । पालिकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागलाई गत भदौ २२ मा पत्र लेखी रायसुझाव माग्यो ।

 

 

विभागले असोज २ गते जवाफ पठाएको छ । जवाफमा अदालतको आदेशअनुसार बाबुलाई सूचक बनाई जन्मदर्ता बनाइदिनू भनेको छ । यदि बाबु उपस्थित नभएमा प्रशासनको सहयोग लिनु भनेको छ । यति हुँदा पनि छोरीको जन्मदर्ता बनाइदिने प्रक्रिया अघि नबढेको सित्तलीले गुनासो गरिन् ।

 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले जिल्ला अदालतको मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएकाले पतिको नाम कायम गरी नागरिकता दिन नसकिने बताए । ‘अदालतको आदेश हेर्दा वादीकै पक्षमा फैसला हुन सक्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘छिटो फैसला भयो भने नागरिकता दिन ढिलाइ हुन्न ।

 

 

’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल राईले पञ्जीकरण विभागबाट जवाफ आइसकेकाले जन्मदर्ता बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।

 

कानुनअनुसार अंश पाइसकेपछि फेरि मानाचामलको मुद्दा दर्ता गर्न नमिले पनि नागरिकता लिइसकेपछि पीडित महिलाले पतिको जागिर भएको स्थानमा गई उनकी श्रीमती भएको भन्दै उजुरी दिन सक्ने बाटो खुला हुने कानुन व्यवसायी गुरुबहादुर बस्नेत बताउँछन् ।

 

सित्तलीजस्ता पीडा भोग्ने महिलाको संख्या धेरै छ । जिल्लामा सुरक्षित आवास (सेफ हाउस) मा वार्षिक एक सय हाराहारीमा पीडित महिला आउँछन् । त्यसमध्ये ३० देखि ३५ मा विवाहदर्ता, नागरिकता, बच्चाको जन्मदर्ता नहुने गरेको संस्थाकी अध्यक्ष पेमडोमा शेर्पाले बताइन् ।

 

 

‘सुरुमा मन पराएर वा मागी बिहे गर्दा पनि विवाहदर्ता, नागरिकता बनाउनेमा महिलाले ध्यान दिँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘बेमेल हुँदै गएपछि श्रीमान् मान्दैनन् । पीडितले तुरुन्तै न्याय पाउन हाम्रो सामाजिक अवस्थाले गर्दा निकै कठिन छ ।’