के एमाले राजतन्त्र फर्काउन चाहन्छ ? केपी ओलीका सबै गतिविधि एक एक गरेर विश्लेषण गर्ने हो भने के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने ओली हिजो पनि गणतन्त्रवादी थिएनन, आज पनि छैनन र भोली पनि हुने छैनन् (भिडियो हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुहोस)

 

२७ असोज, काठमाडौं

 

अन्ततः एमाले नेतृत्वले आफूलाई गणतन्त्र र संघीयताविरोधी सावित गरेको छ। एमालेले राजतन्त्रको पक्षपाती र संघीयताविरोधी राप्रपासँग औपचारिकरुपमै चुनावी गठबन्धन गरेसँगै उसले गणतन्त्रप्रति राख्दै आएको धारणाप्रति आशंका जन्मिएको हो।

 

त्यसो त २०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र एमालेका तत्कालिन नेता माधव कुमार नेपालले राजतन्त्र अन्त्यका लागि लिखित सहमति गर्दा केपी ओलीले नेपालमा गणतन्त्र ल्याउछु भन्नु गाँढा चढेर अमेरिका जानु जस्तै हो भनेर खिसिट्युरी गरेका थिए।

 

माओवादीले संविधानसभा र गणतन्त्रको एजेण्डा अघि सार्दा पनि ओलीले यी एजेण्डा कुनै हालतमा पूरा हुन नसक्ने बताउने गर्दथे। अहिले केपी ओलीले कमल थापालाई पार्टीकै उम्मेदवार बनाउनु र पार्टीका खुल्ला तथा आन्तरिक कार्यक्रमहरुमा थापा अतिथिकारुपमा सहभागी हुनुले यी दुईबीच चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने गोप्य सहमति भएको अड्कल काटिँदैछ।

 

माओवादी जनयुद्धकै बलमा आज देशमा गणतन्त्र आएको छ। संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान बनेको छ। नयाँ संविधानमा नेपालको शासन प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक व्यवस्थाकारुपमा अंगिकार गरिएको छ।

 

गणतन्त्र, संविधानसभा र संघीयताका विरोधी केपी ओली आज एमालेको अध्यक्ष छन्। उनले बाध्यतावश नयाँ संविधान र संविधानमा रहेका समावेशीता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रजस्ता कुरा स्वीकार्नु परेको कुरा पटकपटक सार्वजनिक समेत गरिसकेका छन्।

 

आफूले बाध्यतावश गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता जस्ता विषयलाई स्वीकार गरेको बताउने ओली मौका पाउनासाथ यी उपलब्धि उल्ट्याउन चाहन्छन्। जुन कुरा उनको दुईदुई पटकको संसद विघटन, अध्यादेशमार्फत् संबैधानिक निकायमा एकलौटी नियुक्ति, राजावादीहरुसँगको सहकार्य र गठबन्धन एवम् आफ्नै पार्टीभित्रका गणतन्त्रलाई पाखा लगाउने कार्यबाट प्रष्ट हुन्छ।

 

केपी ओली गणतन्त्र र संघीयताको मात्रै होइन उनी मधेशको पनि विरोधी हुन्। भलै उनी अहिले उपेन्द्र यादवसित चुनावी तालमेलमा छन्, यो उनी र उपेन्द्र दुवैको स्वार्थको सिद्धान्तहीन गठबन्धन हो।

 

मधेश र त्यहाँका श्रमजीवी जनता विरोधी पार्टीका रुपमा पटक पटक उभ्याएको एमालेले गत संसदमा नागरिकता विद्येयकको विपक्षमा खेलेको भूमिकाले उ मधेशी जनतालाई नेपाली नागरिक मान्न समेत तयार छैन भन्ने देखाउँछ।

 

मधेशका जनताका जायज माग सम्बोधन गर्ने कुरा उठने वित्तिकै एमालेले मधेशीलाई राष्ट्र विरोधी देख्ने जुन चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ, यसले एमालेको मधेश विराधी चरित्र सतहमा आएको छ।

 

संघीय संसदको दुवै सदनले दुई दुई पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विद्येयक राष्ट्रपति मार्फत् एमालेले जसरी गैरसंवैधानिक ढंगले रोक्ने काम गर्यो, यसले एमाले मधेश र मधेशी जनताविरुद्ध छ भन्ने थप प्रष्ट हुन्छ।

 

यसबीचमा सतहमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच संघर्ष भए जस्तो देखिए पनि एमालेको लडाई मुख्यतः मधेशविरुद्ध नै केन्द्रित छ भने सत्ता पक्षको प्रयास मधेशका जनतालाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा जोड्न केन्द्रित देखिन्छ।

 

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पटकपटक भन्दै आएको हिमाल, पहाड र मधेशको सुदृढ एकतावाट मात्रै राष्ट्रिय हित र एकतालाई मजबूद बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय यहाँ सान्दभिक हुन आउँछ।

 

हामीले यति छिट्टै के पनि भुलेका छैनौं भने हिजो सरकारमा रहँदा तत्कालिन प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अध्यादेशमार्फत् अहिलेको नागरिकता विद्येयकमा रहेका प्रावधानहरुलाई नै जारी गरएका हुन्।

 

मधेशका दलसँग संविधान नै संशोधन गर्छु भनेर ओलीले लिखित सहमति गरेका कागजहरु अझै सुरक्षित नै छन्। यस्ता हर्कत गर्नु भनेको राष्ट्रलाई असफल पार्न खोज्नु हो। संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा भाँजो हाल्नु हो र राष्ट्रिय एकता खल्बलाएर देशमा अराजकता निम्त्याउन खोज्नु हो।

 

एमालेको अहिलेको रबैया हेर्दा के देखिन्छ भने उ मधेशी, आदिवासी जनजातिका मागहरु कुनै पनि हालतमा सम्बोधन नहोस् भन्ने चाहन्छ। ऊ माओवादी पार्टीले अघि सारेका एजेण्डा संविधानमा संस्थागत भएकोमा त्यसलाई ध्वस्त पार्न चाहन्छ। केपी ओली अझै मधेशी दलभित्र खेल्न र फूट र विभाजन ल्याउन चाहन्छन्।

 

उनी नेपालमा अस्थिरता मच्चाएर प्राप्त उपलब्धिहरु पुनः खोस्न सकिन्छ कि भन्ने ध्याउन्नमा छन्। ओलीको नयाँ संविधानले संस्थागत गरेका एजेण्डा भाडमै गए जाओस् भन्ने सोंच पनि हुन सक्छ। उनी मधेशीको माग पूरा गर्नुलाई ‘राष्ट्रघात गर्नु वा राष्ट्र टुक्राउने खेल खेल्नु’ ठान्दछन्।

 

बास्तवमा यस्तो सोंचले राष्ट्रलाई एकतावद्ध पार्न सहयोग पुग्दैन। मधेशका जनताको भावनामा ठेस पु¥याएर राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन सक्दैन भन्ने कुरा एमालेले जति छिटो मनन् गर्न सक्छ, त्यति छिटो राष्ट्रले निकास पाउने छ।

 

यो देशमा मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिलालगायत यो देशका उत्पीडितहरुलाई अधिकार दिलाउन माओवादी पार्टीले लामो संघर्षको यात्रा पार गरेको छ। उसले अझै पनि गरिव र श्रमजीवी वर्गको हक, अधिकारका लागि आफ्नो लडाइलाई भिन्न रुपमा जारी राखेको कुरा खुला र स्पष्ट नै छ।

 

परिवर्तनका लागि एमाले नेताहरुको धेरै ठूलो त्याग र बलिदान भएको छैन होला, तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अगुवाइ गरेको जनयुद्धको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि हजारौ नेपाली आमाका सर्वोत्तम छोरा छोरीहरुले रगत वगाएका छन्।

 

नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन धेरै ठूलो वलिदान, त्याग र तपस्या भएको छ। गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता, धर्म निरपेक्षता, सामाजिक न्याय, संविधानसभावाट संविधान निर्माणसहितका यी उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गरेको संविधानको कार्यान्वयनवाटै थप उपलब्धि हासिल गर्ने आधार तयार हुन सक्छ।

 

केपी ओलीले कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्देन, दीपक बोहराहरुलाई भित्र्याउने र घनश्याम भुसाल, भिम रावलहरुलाई गलहत्याउने जुन हर्कत छ, यसले राजतन्त्रकै सेवा गर्दछ । माओवादी र ७ राजनीतिक दलबीच १२ बुँदे सहमति भएर तेस्रो जनआन्दोलन हुँदै गर्दा शाही सरकारका मन्त्री कमल थापाले माओवादीसँगै ७ दलका नेताहरुको एकै चिहान बनाइदिने धम्की पटक पटक दिएकै हुन्।

 

अहिले पनि कमल थापा संविधानसभावाट जारी संविधान खारेज गराउने नारा लगाउछन्। राजेन्द्र लिङ्देनहरु संविधानको खारेजी र राजतन्त्र पुर्नस्थापनाको एजेण्डा अघि सारेका छन्। तीनै कमल थापालाई अहिले केपी ओलीले पार्टीवाट ससम्मान सूर्य चिन्हको टिकट दिएका छन्।

 

राजतन्त्र ल्याउन चाहने राजेन्द्र लिङ्देनलाई गणतन्त्रवादीसँग लड्न झापामा समझदारी गरेका छन्। केपी ओलीका यी सबै गतिविधि एक एक गरेर विश्लेषण गर्ने हो भने के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने ओली हिजो पनि गणतन्त्रवादी थिएनन, आज पनि छैनन र भोली पनि हुने छैनन्।

 

उनको उद्देश्य पूर्व पञ्च र मण्डलेहरुसँग मिलेर चिहानमा पुगेको राजतन्त्र व्यूताउने र संविधान खारेज गराउने हो, जुन कदापी सम्भव छैन।