प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुले असोज २ र ३ गते समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका थिए । बन्दसूचीलाई लिएर अधिकांश दलमा असन्तुष्टि जन्मिनु स्वाभाविक थियो ।

 

प्रमुख सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसमा त खबरदारी सभादेखि पार्टी मुख्यालयमा धर्नासम्मका गतिविधि भए । दिनदिनैजसो समानात्तर भेला र नाराबाजी हुन थालेपछि संस्थापन समूह झस्कियो पनि ।

 

खासगरी समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा समावेश नाम सार्वजनिक भएपछि नेपाली कांग्रेसमा ठूलै हलचल पैदा भएको थियो । कोइराला समूहले खबरदारी सभा र पार्टी मुख्यालयमा धर्ना मात्र दिएन ।

 

गठबन्धनको अवज्ञा गरी देशव्यापी बेग्लै उम्मेदवारी दिनेसम्मको चेतावनीमा यो समूह उत्रिएको थियो ।सूचीमा समावेश १०९ जनामा आफ्नो पक्षका जम्मा १३ जना भएको र १० प्रतिशत सहभागिता पनि नभएको भनी कोइराला समूहले सार्वजनिक दबाबका कार्यक्रम गरेको थियो । यस समूहका कतिपय नेताले सूची नसच्याए स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने चेतावनी दिएका थिए ।

 

यस खालका चेतावनीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई निकै चेपुवामा पारेको थियो । देउवालाई यसले किन पनि दबाब महसुस भएको थियो भने एकातिर गठबन्धनका अन्य घटकसँग प्रत्यक्षतर्फको भागबन्डामा हिसाब मिलिरहेको थिएन ।सूची सच्याउन आयोगले आइतबारसम्मको समय दिएको थियो । पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसको अघिल्लो दिन मध्यरातसम्म बालुवाटारमा बैठक राखे ।

 

बैठकमा कोइरालाका साथै पार्टीका पदाधिकारी र अरु प्रभावशाली नेता सहभागी थिए । बालुवाटारमा लगातार २२ घण्टा लामो बसेको बैठकले अन्ततः भागबन्डामै कुरा मिलायो । रातभर छलफल गरेर आइतबार बिहान सूचीमा सहमति जुटायो । सहमतिअनुसार कोइराला समूहलाई ३५ प्रतिशत सिट दिने निश्चित भयो ।बैठकमा भएको समझदारी अनुसार महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बन्दसूचीमा नाम हेरफेर गरे ।

 

कोइराला समूहको मान राखिदिन प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणकी पत्नी मञ्जुको नाम क्रम संख्यामा केही पछाडि सारिएको छ । आयोगले कांग्रेसलाई बन्द सूची सच्याउन १५ गतेको समय दिएकामा सहमतिमा ढिलाइका कारण आइतबार मात्र संशोधित सूची बुझाएको हो । कांग्रेससहित प्रतिनिधि सभातर्फ ४८ दलले बन्दसूची बुझाएका थिए । सबैजसो दलले सूची हेरफेर गरेका छन् । तीमध्ये १८ दलले अन्तिम दिन मात्र सूची हेरफेर गरेका हुन् ।

 

ठूला दलले आन्तरिक विवाद मिलाउनका लागि बन्द सूची हेरफेर गरे पनि साना दलको कुरा भने बेग्लै छ । स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारले ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने निर्णय गरेकाले साना दलले त्यस्ता उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिएका छन् ।

 

बन्द सूचीमा परेकाहरुले जरिवाना बुझाउन नसकेकाले सूची सच्याउनुपरेको बाध्यता नेताहरुले सुनाएका थिए ।समानुपातिक उम्मेदवारको उम्मेदवारीफिर्ताका लागि असोज १७ गतेको समय तोकिएको छ ।

 

बन्दसूचीमा समावेश उम्मेदवारको नामावली भने असोज २२ गते सार्वजनिक गर्ने तालिका छ । कोइराला खेमाले आफ्नो सहभागिता केही बढाएपछि कांग्रेसभित्रको किचलो केही मत्थर भएको छ । साथै कोइरालाहरुले अहिलेसम्मको विरोध र आलोचना कुनै सैद्धान्तिक जगमा थिएन भन्ने पनि यही लेनदेनले प्रमाणित गरेको छ ।

 

तालमेल र गठबन्धनका नाममा शेरबहादुर देउवाले देशभरबाट कांग्रेसलाई खुम्च्याउँदै लगे पनि त्यसविरुद्ध सतीसालझैँ उभिने कांग्रेसमा कोही देखिएनन् । माछा देखे दुला हात र सर्प देखे बाहिर हात गर्ने प्रवृत्ति मात्र देखिएको छ ।

 

गत स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको खुबै विरोध गरेका शेखर कोइराला र गगन थापा आफै चुनावी मैदानमा भएकाले उनीहरुले गठबन्धनको विरोध पनि गरिरहेका छैनन् । आफ्ना पक्षका केही कम नाम बन्द सूचीमा परेपछि कोकोहोलो मच्चाएका उनीहरुले ३५ प्रतिशत सिट पाउने भएपछि बोल्ती बन्द गराएका छन् ।

 

अर्थात् हिजोसम्म गठबन्धन र कांग्रेसघाती देउवा नीतिको जुन विरोध उनीहरुले गरेका थिए, त्यो केवल कर्कश हल्ला मात्र थियो भन्ने उनीहरूकै व्यवहारले प्रमाणित गरिदिएको छ ।