मंगलबार , चैत्र ६, २०८०

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेशका प्रत्यक्षतर्फका सिट बाँडफाँट टुंगिने अपेक्षा गरिएका बेला सत्ता गठबन्धनका घटकबीच दरार झन् बढेको छ । नेपाली कांग्रेससँग साझेदार गठबन्धनका साझेदार दल एकीकृत समाजवादी र जसपाको असन्तुष्टि चुँलिदै गएको छ । यी दुई दलले कांग्रेस र माओवादीले नियोजित रुपमा गठबन्धनबाट अलग गराउन खोजेको र त्यही रणनीतिअन्तर्गत आफूहरुलाई अपमानजनक व्यवहार गरेको ठानेका छन् । सम्भवतः अब उनीहरु कांग्रेस र माओवादीसँग गठबन्धन गर्ने छैनन् ।

 

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ठ्याक्कै चाहेको पनि यही हो । धेरै दलको गठबन्धन हुँदा आफ्नो भागमा कम सिट पर्ने भएपछि प्रचण्डले कांग्रेससँग आफू मात्र मिल्ने र धेरै सिट सुरक्षित गर्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन् । प्रचण्डले जे चाहेका हुन्,

 

ठीक त्यसैमा योगदान पुग्ने गरी सिट बाँडफाँटसम्बन्धी कार्यदलका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रस्ताव ल्याएका छन् । उनले करिब ४५ सिट माओवादीलाई प्रत्यक्षतर्फ दिनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका छन् ।

 

जसपाले प्रतिनिधि सभामा २० भन्दा बढी सिट दाबी गर्दै आए पनि सिटौलाले १२ देखि १३ मात्रै दिन सकिने प्रस्ताव गरेका छन् । जसपाले एक्लै चुनाव लड्दा पनि कम्तीमा ९ स्थान जित्न सकिने भएकाले ३ सिटका लागि गठबन्धन गर्नु आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । एकीकृत समाजवादीलाई १७ देखि १८ सिट दिने विषयमा छलफल भएको छ । सो दलको दाबी भने ३० स्थानमा रहेको छ ।

 

बिहीबार भएको गठबन्धनको बैठकमा माओवादीलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी प्रस्ताव ल्याएको बुझेर जसपा र एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट बनेका छन् । जसपाले त विज्ञप्ति नै निकालेर यसप्रति खेद व्यक्त गरेको छ र गठबन्धनबाट अलग्गिने संकेत गरेको छ ।

 

उसले जुनसुकै दलसँग गठबन्धन गर्न सकिने भनेर कांग्रेसलाई धम्की पनि दिएको छ ।कांग्रेसबाहेकका गठबन्धनका अन्य दलले आइतबारभित्र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको सिट बाँडफाँटका लागि टुङ्गो लगाउनुपर्ने भन्दै दबाब दिँदै आएका छन् । तर‚ कांग्रेस भने आन्तरिक विवादमा फसेकाले तत्काल निर्णयमा पुग्न सक्ने अवस्थामा छैन । यही समस्या देखाउँदै बाँडफाँटलाई अन्तिम समयसम्म लैजाने र गठबन्धनका अन्य दललाई थोरै सिट दिँदा हुने परिस्थिति निर्माण गर्न चाहेको अन्य दलहरूको आरोप छ ।

 

कांग्रेसभित्रै शेखर कोइराला र गगन थापा समूहले गठबन्धनका अरु घटकप्रति देउवा उदार बनेको तर पार्टीभित्रैको आफ्नो समूहप्रति अनुदार बनेको आरोप लगाइरहेको छ । कांग्रेसकै अपमान हुने गरी देउवाले सिटको भागबण्डामा सम्झौता गरे गठबन्धनकै अवज्ञा गर्ने र देशभर समानान्तर उम्मेदवार घोषणा गर्ने चेतावनी शेखर र गगनको समूहले दिइरहेको छ ।

 

अहिले देशभरका कांग्रेसीले गठबन्धन तोडेर कांग्रेस एक्लै मैदानमा ‌‌ओर्लनुपर्ने भनी दबाब बढाएका छन् । उस्तै परे पार्टी फुटाउनसमेत तयार हुनुपर्ने तर माओवादी र अन्य दलका लागि कांग्रेसलाई बलि चढाउन नमिल्ने उनीहरुको भनाइ छ । यस्तो बेलामा सिटौलाको प्रस्ताले शेखर र गगन समूहलाई पनि राहत दिएको छ । धेरै दलबीच गठबन्धन नहुँदा कांग्रेसको भागमा पनि धेरै सिट पर्ने र त्यसको केही अंश गगन पक्षधरले पनि पाउने आशा राखेको छ ।

 

कांग्रेसले गठबन्धनमा भागबन्डा हुँदा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने १ सय ६५ सिटमध्ये ८० देखि ८५ सम्म स्थान गर्ने सम्भावना छ । गठबन्धनभित्र मधेसमा सिट बाँडफाँटको किचलो झन् कठिन

 

यसबाट माओवादी थप हौसिएको छ । पाँचदलीय सत्तारुढ गठबन्धनका सहारामा माओवादीले गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय चुनावमा अपेक्षाभन्दा बढी सिट जितेपछि अहिले कांग्रेसबाहेक

 

 

अरु कुनै दलसँग गठबन्धन गर्नु नै आवश्यक नरहेको बताउन थालेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड यही निष्कर्षका साथ जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धनसँग चिढ्याएर अलग्याउने रणनीतिमा लागेका छन् ।

 

कांग्रेस आफ्नो सरकार बनाउन एकल बहुमत ल्याउने प्रयासमा छ । तर आन्तरिक किचलो बढ्दै गएकाले त्यो सम्भावना क्षीण हुँदै छ । माओवादी स्वयंले पनि कांग्रेसको एकल बहुमत आउने गरी सघाउने पक्षमा छैन ।

 

 

 

प्रचण्डले आफू निर्णायक हुने गरी गठबन्धनबाट भाग धेरै लिने र कांग्रेसको बुईं चढेर दह्रो मोलमोलाइ गर्न सकिने शक्ति आर्जन गर्ने एक मात्र उद्देश्य लिएर हरेक गोटी अहिले चालिरहेका छन् । सिटौला गोटीले प्रचण्डको त्यही स्वार्थअनुरुप प्रस्ताव ल्याएको भन्नेमा कुनै दुविधा छैन ।

 

कांग्रेसको एकल बहुमत आउनबाट रोक्न सफल भएपछि प्रचण्डको अर्को प्रयास हुनेछ, जसरी हुन्छ देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्नु । सकेसम्म प्रचण्डले चुनावलगत्तै पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री आफू हुनुपर्ने अडान राख्नेछन् ।

 

यसअघि देउवालाई सघाएकाले अब आफ्नै पालो भएको तर्क उनले गर्नेछन् । देउवालाई यसमा मनाउन आरजु राणालाई भावी प्रधानमन्त्री बनाइदिने ग्यारेन्टीपत्रमा पनि प्रचण्ड हस्ताक्षर गर्न तयार हुनेछन् ।

 

आफ्नै मन्त्रिपरिषदमा प्रचण्डले आरजुलाई वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री बनाउने र त्यसपछि प्रचण्डले आरजुलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता दिल्लीमा भइसकेको भन्नेहरु पनि छन् ।

 

यति गर्दा पनि देउवाले आफै अघि सर्ने लालसा देखाएमा प्रचण्डले यसपालि साथ दिने छैनन् । उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर सरकार बनाउनेछन् र देउवा दम्पतीदेखि दिल्लीसम्मलाई जिल्याइदिनेछन् ।

 

 

 

त्यतिखेर उत्तरी छिमेकी पनि आफ्नै वाम गोत्रको गठबन्धन सरकार बनेकामा दंगदास पर्नेछ । साँच्चै शक्तिको खेल खेल्ने हो भने चीनका अगाडि भारतको केही लाग्ने पनि छैन । भर्खरै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता एवं संसदका सभामुखको भ्रमण पनि त्यसै भएको छैन ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय