काठमाडौं:

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन अनन्तले संसद विघटनविरुद्ध

विचाराधीन मुद्दाको फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालत प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दबाब, प्रलोभन र धम्कीमा नपर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

रोल्पाको सुलीचौरमा संसद विघटनविरुद्ध आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै पुनले अदालतले संविधानको मर्म, भावना र अक्षरका आधारमा न्यायोचित फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

संसद विघटनलाई ओली समूहबाहेक सबै राजनीति दल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, कानूनविद, नागरिक अगुवा, सामाजिक अभियन्ता र

सार्वजनिक सञ्चार माध्यम सबैले असंवैधानिक भनेकाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूहका केहीले सर्वोच्चमा सेटिङ मिलाएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुने हल्ला चलाउँदै हिंडेको भन्दै पुनले त्यसमा सचेत रहन अदालतलाई आग्रह समेत गरे।

सेतोपाटिबाट साभार