भीम रावलले संविधान विपरित, राष्ट्रिय हित विपरित शक्ति राष्ट्रहरुसँग सामरिकलगायतका सम्झौता गर्न नहुने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै सांसद रावलले संविधान मिच्दै राष्ट्रिय हित विपरित धमाधम शक्ति राष्ट्रहरुसँग सामरिकलगायतका सम्झौता हुन लागेको भन्दै त्यसो नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

 

‘अहिले संविधान मिच्दै राष्ट्रिय हित विपरित धमाधम शक्ति राष्ट्रहरुसँग सामरिकलगायतका सम्झौता हुँदैछन, नेपालको स्वाधिनता र स्वतन्त्रता नै खतरामा पर्न थालेको छ,’उनले भने।

 

उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका कारण हिंसात्मक गतिविधि बढेको भन्दै नेपाल स्वाधिनता र स्वतन्त्रता नै खतरामा परेको बताए।उनले भने,’ २०५२ सालमा पहिलोपटक वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा देश हिंसात्मक द्वन्द्वतिर धकेलियो । देशको हितमा आँच पुर्‍याउने महाकाली सन्धी भयो । अर्कोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिगमन भयो ।

 

अहिले संविधान मिच्दै राष्ट्रिय हित विपरीत धमाधम शक्ति राष्ट्रहरुसँग सामरिकलगायतका सम्झौता हुँदैछन् । नेपालको स्वाधिनता र स्वतन्त्रता नै खतरामा पर्न थालेको छ ।

 

उहाँ पाँच चोटीसम्म प्रधानमन्त्री हुँदा त यस्तो । सात चोटी प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नुहुन्छ, त्यसो भयो भने त नेपाल नै के हुन्छ भन्न आशंका गर्नुपर्ने भयो । ’प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को विषयगत छलफलमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थितिले सदनप्रतिको उदासीनता देखिएको बताए ।

 

नागरिकता विधेयक : कानुनविद्हरुसँग राष्ट्रपति भण्डारीको छलफल कुनैपनी हालतमा पास हुन नदिने…{शेयर गरौं}

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद मा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकको बारेमा कानुनविद्हरुसँग छलफल गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकबारे बिहीवार संसदमा

 

छलफल चलिरहेका बेला राष्ट्रपतिले शीतल निवासमा संवि धानविद्, कानुनविद् र सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुलाई बोलाएर छलफल गरेकी हुन् ।छलफलमा संविधानविद् डा.सुरेन्द्र भण्डारी,संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्य,संविधानविद् डा.विपिन अधिकारी, अधिकार कर्मी सुवोध प्या कुरेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्य मान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारी लगायतको उप स्थिति थियो ।

 

छलफलमा सहभागीहरुले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसदले गम्भिर रुपमा नलिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सँगको छलफलका क्रममा उनीहरुले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायरा अनुसार दिएको सुझावहरु मनन नगरी हठात र संसदीय मर्यादा विपरित सरकार अघि बढेको बताए ।छलफलमा संविधानविद् डा.सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रप्रमु खले गरेका प्रत्येक संवैधानिक कदमका जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ले लिनुपर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास भएपनि नेपालमा भने दुर्भाग्य पूर्ण अवस्था देखिएको बताए ।

 

उनले संसदमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि संविधानले नचिनेको गठबन्धनले विधेयकको बारेमा निर्णय गरेको पनि बताए । त्यस्तै अर्का संविधानविद् डा.विपिन अधिकारीले राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि संसदमा छलफल हुनुपर्ने भएपनि संसदमा आवश्य क विषयमा छलफल नै नभएको बताए ।

 

अधिकारीले अबका विकल्प जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै देशले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था भएकोले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिए । त्यस्तै संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्य ले पनि राष्ट्रपतिको सुझाव संवैधानिक प्रयोगको उत्कृष्ठ प्रयोग भएको बताए ।

 

आचार्यले सभ्य समाजले कल्पना गर्न पनि नसक्ने कार्य सरका रबाट भएको भन्दै संविधान को सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रप्रमुखले अबको निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले लोकतन्त्र निजी लोकतन्त्र जस्तो भएको टिप्पणी गर्दै सरकारमा हदैसम्म को अहंकार देखिएको बताए ।

 

उनले चुनाव घोषणा भएपछिको सरकारले दीर्घकालसम्म असर पर्ने कार्य गर्न नहुने संवैधानिक मान्यतालाई लत्याएको उल्लेख गर्दै संसद भित्रको गतिविधि पनि आपत्तिजनक रहेको बताए । त्यस्तै अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेलले उग्र अराजकताका कारण मुलुक ज्वालामुखी माथि उभिएको अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरे ।

 

उनले अति कानुनका कारण देश बिग्रिएको भन्दै उनले मुलुकमा खास राजनीतिक संक्रमण शुरु भएको बताए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरिवरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले पनि नागरिकता जस्तो विषयलाई संसदको दुई तिहाइबाट टुंग्याउनुपर्ने विषय भएपनि संविधान निर्माणका क्रममा नै त्रुटी भएको बताए । उनले सरकार र संसद संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिएको बताए ।

 

अर्का वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले सरकारले देशमा अराजकता उत्पन्न गराउन खोजेको बताउँदै गम्भिर विषयमा पनि संसद र सरकारले ख्यालख्याल गरेको बताउनु भयो । नागरिकता बाट कुनैपनि नेपाली वञ्चित हुन नहुने तर विदेशी नागरिकको हकमा भने राज्य कडा नै रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए ।

 

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल र पूर्व उपाध्यक्ष यशोदा तिमिल्सिनाले संसद सिमि त नेताहरुको निर्णय अनुमोदन गर्ने थलोमात्र भएको उल्लेख गर्दै अबको १५ दिनभित्र राष्ट्रप्रमुखले सरकार, प्रमुख दलहरूसँग संवाद गरी उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए ।

 

विज्ञहरुले दिएको सुझावपछि राष्ट्रपति भण्डारी ले नागरिक ताको समस्या लामो समयदेखि रहेको र त्यसलाई सल्टाउनुपर्ने तर राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए । आफूले संवैधानिक क्षेत्राधिकार भित्र रहेर सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उनले दिएका सुझावहरूमाथि भ्रम छर्ने प्रयास भएको गुनासो गरे ।

 

प्रतिनिधिसभाबाट बिहीवार नागरिकता विधेयक पुनः बहुमतले पारित भएको छ ।बिहीवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरिएको सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । जस अनुसार प्रस्तावको पक्षमा १३५ मत, विपक्षमा ६० मत परेको थियो ।

 

सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या १९५ रहेको र प्रस्तावको पक्षमा बहुमत रहेकाले सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले