अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले जस्तै जनताको नासो जनतालाई फर्काउन सक्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार बहस गर्दै अधिवक्ता अर्यालले राजपत्रमा अझै पनि विघटनको सूचना प्रकाशित नभएको दाबी गरे। विघटन गरिसकेपछि त्यसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने भए पनि नभएको उनले बताए।

‘राष्ट्रपतिले अझै पनि प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि भएको सिफारिस अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ’, अर्यालले भने, ‘किनभने प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको अनधिकृत छ।’

उनले सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू भएपछि मात्र विघटन हुन सक्ने प्रावधान संविधानमा भएकाले अहिले गरिएको विघटन संविधानविपरीत भएको बताए। यसरी गरिएको संविधानको अनधिकृत प्रयोग राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने बताए।

‘संविधानको अनधिकृत प्रयोग गर्दा संविधानको धारा ५ मा सजायसम्मको व्यवस्था छ’, अर्यालले इजलासमा भने,’ विघटनको कार्य दण्डनीय हो।’

संविधानको धारा ५ मा राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था छ। अर्यालले नेपालको मुलुकी फौजदारी संहितामा राष्ट्र हित विपरीतको कार्यमा २५ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने प्रावधान रहेको बताए।

अर्यालले नेपालमा १५ सालकै संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान राखिएका कारण ती संविधान काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरे। उनले त्यस्ता संविधानको मृत्युको कारक विघटन भएकाले अहिले पनि विघटन गर्दा संविधानको मृत्यु हुन सक्ने बताए।

‘अहिले पनि संविधानको अनधिकृत प्रयोग भयो। संविधानको शक्ति सन्तुलनमा प्रहार भयो’, उनले भने, ‘संविधान निर्माण गर्दा विघटन हटाएर स्थायित्व कायम गर्न खोजिएको हो।’

उनले नेपालको संविधानको धारा ८५ ले पाँच वर्ष सरकार चलाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई विघटन भन्न नमिल्ने बताए।

धारा ८५ ले परिकल्पना गरेको विघटन धारा ७६ को ७ अनुसारको अवस्था रहेको उनले बताए।

‘संविधान राजनीतिक स्थायित्वसँग जोडिएको छ। यसको कार्यकाल र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अवधि लगायत सबै स्थायित्वको सिद्धान्तसँग जोडिएको छ’, अर्यालले भने, ‘त्यसलाई चलाए संविधान विचलन हुन्छ।’

उनले संविधानमा संसदको एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबीचको समय अन्तर ६ महिनाको हुने उल्लेख रहेकाले सभामुखले प्रतिनिधि सभा बोलाउन सक्ने तर्क समेत गरे।

‘तर उहाँले अधिकार प्रयोग गर्नु भएन’, अर्यालले भने।

उनले सुशीला कार्की र कल्याण श्रेष्ठको इजलासले खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्दा संविधानविपरीत काम भएकोमा सचेत गराइएको नजिर समेत स्मरण गराए।

उनले संविधान पालना नगरेकाले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग अगाडि बढ्न सक्ने बताए।

‘यस्तोमा राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनेसम्मको काम हुनसक्छ। किनभने उहाँले संवैधानिक जवाफदेहिता कायम गर्नुभएन’, अर्यालले भने।