आइतबार , मंग्सिर १८, २०७९

निर्वाचन आयोगले साढे ७ लाख जरिवाना तोकेपछि भरतपुरकी महानगरकी मेयरले मुख खालेकी छन् । उनले साढे ७ लाख जरिवाना अस्वभाविक र हास्यास्पद भएको भन्दै अस न्तुष्टि पोखेकी हुन् ।

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=98c6d4d85217b9b8b74b5180d02becab

 

दाहालले आयोगको सूचना हेरेर अचम्मित बनेको बताइन् । उनले तोकिएको जरिवाना रकम अस्वभाविक रहेको उल्लेख गरिन् । निर्वाचन खर्चको सीमाभन्दा पनि बढी जरिवाना तोकिनु हास्यास्पद रहेको उनको भनाइ छ ।

 

‘पहिले–पहिले पनि निर्वाचन धेरै आए र गए, तर यस्तो जरीवाना सुनिएको थिएन,’ उनले भनिन्, ‘आयोगले गर्न खोजेको के हो बुझ्न सकिएन ।

 

’बुझाउँदै नबुझाएको त होइन नि, केही ढिलाइ भएको मात्रै हो,’ उनले भनिन्, ‘कामको प्रेसरले गर्दा पनि त्यतातिर ख्याल भएन । तर, दुईचार दिन ढिला भयो भनेर यत्रो जरीवाना गर्न खोज्नु अन्यायपूर्ण भयो उनले थपिन् ।

 

केही दिन ढिलाइ गरेकोमा सांकेतिकरुपमा थोरै रकम तोकिएको भए केही थिएन । तर, यत्रो रकम जनप्रतिनिधले कहाँबाट ल्याउने रु

 

भ्रष्टाचार गर, कमिसन खाउ, भन्न खोजिएको हो उनले भनिन्।यसो यति मोटो रकम मागेपछि रेणु मात्र होइन जनप्रतिनिधि तथा उम्मेदवारहरु सबै आश्चर्यमा परेका छन् ।

 

खर्च विवरण बुझाउन ढिलाइ गरेको बहानामा आयोगले यसरी लाखौं जरिवाना ठटाउन खोजेपछि जनप्रतिनिधिहरु आत्तिएका हुन् ।

 

निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय चुनावको खर्च विवरण बुझाउन ढिलाइ गर्ने वा नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई जरीवाना तोक्दै हिजो सूचना निकालेको छ ।

 

निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय चुनावको खर्च विवरण बुझाउन ढिलाइ गर्ने वा नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई जरीवाना तोक्दै हिजो सूचना निकालेको छ ।

 

जरिवानाको रकम देखेर जनप्रतिनिधि तथा उम्मेदवारहरु आश्चर्यमा परेका छन् ।आयोगले देशभरका ६ वटै महानगर पालिकाका मेयर तथा उपमेयरका लागि साढे सात लाख जरिवाना तोकिदिएको छ ।

 

यस्तै, उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले पाँच लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ ।अबको ६ महिनाभित्र तोकिएको जरीवाना नतिरेको खण्डमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई पदबाटै हटाइदिने चेतावनीसमेत आयोगले दिएको छ ।

 

खर्च विवरण बुझाउन ढिलाइ गरेको बहानामा आयोगले यसरी लाखौं जरिवाना ठटाउन खोजेपछि जनप्रतिनिधिहरु आत्तिएका छन् । भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले आयोगको सूचना हेरेर अचम्भित बनेको बताइन् ।‘

 

पहिले–पहिले पनि निर्वाचन धेरै आए र गए, तर यस्तो जरीवाना सुनिएको थिएन,’ उनले भनिन्, ‘आयोगले गर्न खोजेको के हो बुझ्न सकिएन ।’उनले तोकिएको जरिवाना रकम अस्वभाविक रहेको उल्लेख गरिन् ।

 

निर्वाचन खर्चको सीमाभन्दा पनि बढी जरिवाना तोकिनु हास्यास्पद रहेको उनको भनाइ छ ।दाहालले भनिन्, ‘ढिलो बुझाएकै आधारमा साढे सात लाखसम्म जरीवाना लगाउने कुरा न्यायोचित छैन । यो एकदमै गलत हो ।

 

यस विषयमा निर्वाचन आयोगलाई प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ।’उनले चुनावपछिको कामको चटारोले केही दिन खर्च विवरण बुझाउन ढिलाइ भएको उल्लेख गरिन् ।‘बुझाउँदै नबुझाएको त होइन नि, केही ढिलाइ भएको मात्रै हो,’ उनले भनिन्, ‘कामको प्रेसरले गर्दा पनि त्यतातिर ख्याल भएन ।

 

तर, दुईचार दिन ढिला भयो भनेर यत्रो जरीवाना गर्न खोज्नु अन्यायपूर्ण छ ।’जरिवाना गर्ने नै भए त्यो ‘सांकेतिक’ हुनपर्ने उनले बताइन् । ‘केही दिन ढिलाइ गरेकोमा सांकेतिकरुपमा थोरै रकम तोकिएको भए केही थिएन । तर, यत्रो रकम जनप्रतिनिधले कहाँबाट ल्याउने रु भ्रष्टाचार गर, कमिसन खाउ, भन्न खोजिएको हो ?’

 

बालेनसहित ६ वटै महानगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई साढे ७ लाख जरिवानास्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च नबुझाउने सवा लाख उम्मेदवारलाई जरिवाना (कुन पदलाई कति ?)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय